प्रश्न : शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । (३+७)=१०

उत्तर : शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण

राज्यको कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने कार्य तीन फरक फरक अंगबीच विभाजन गर्नु शक्ति पृथकीकरण हो । यस सिद्धान्तले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी अंगमा रहनु नहुने र एक अंगले अर्को अंगको कार्यमा कुनै नियन्त्रण गर्न नहुने गरी राज्यका तीनवटै अंग स्वतन्त्र हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।

पूर्ण शक्ति पृथकीकरणले स्वतन्त्रताका नाममा राज्यका अंगबीचको सम्बन्ध नै समाप्त हुने तथा नियन्त्रणको अभावमा हरेक अंग निरंकुश बन्ने हुन सक्छ । त्यसैले नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तीन अंगहरु एकले अर्कोलाई आवश्यकता अनुसार अंकुश लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिनु जरुरी हुन्छ जसलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भः

नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणका लागि देहाय अनुसारको व्यवस्था गरेको छ ः

शक्ति पृथकीकरण
 नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने (धारा ७५) ।
 नेपालको विधायिकी अधिकार संघीय संसद्मा रहने (धारा १०९) ।
 नेपालको न्यायिक अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायमा रहने (धारा १२६) ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण

(क) व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच

व्यपस्थापकिालेः
 निर्वाचनद्धारा राष्टपति चयन गर्ने,
 प्रधानमन्त्रीको चयन र मन्त्रिपरिषदको गठन गर्ने,
 दुईवर्ष पछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्थावद्धारा हटाउन सक्ने,
 राष्टपति तथा उपराष्टप्रतिलाई महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
 प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रिहरु संसद्प्रति उत्तरदायि हुनुपर्ने,
 सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्ने,
 सरकारले गरेका महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।

कार्यपालिकालेः
 व्यवस्थापिकाको बैठक आव्हान र अन्त्य गर्ने,
 सरकारी विद्येयकहरु प्रस्तुत गरेर सदनलाई काम दिने,
 संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्ने,
 संसद्ले पास गरेका कानुन राष्टप्रतिले अनुमोदन गर्ने,
 संसदलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच

व्यवस्थापिकालेः
 प्रधान न्यायधिश र अन्य न्यायधिश नियुक्तिको शिफारिशमा भूमिका हुने,
 नियुक्ती पूर्व संसदीय समितिद्धारा संसदीय सुनुवाई गर्ने,
 महाअभियोगद्धारा हटाउन सक्ने,
 कानुन बनाई न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा घट्बढ गर्न सक्ने,
 सर्वोच्च आदलतको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने,
 संसदमा भएको वहसको विषयमा अदालतमा मुद्दा नलाग्ने ।

न्यायपालिकालेः
 व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन संविधानको कसीमा जाँच गरी अमान्य घोषित गर्न सक्ने,
 न्यायलयमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने,
 नजिर निर्माण गर्ने ।

(ग) कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच

कार्यपालिकालेः
 न्यायधिश नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
 न्यायलयका फैसलाका दण्ड, सजाय माफी मुलतवी गर्न सक्ने,
 आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्था गरिदिने ।

न्यायपालिकालेः
 कार्यकारीका निर्णयउपर विभिन्न रिट आदेश जारी गरी बदर वा रोक्का गर्न सक्ने,
 न्याय सम्पादनमा अदालतलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने,
 अदालतका फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने ।

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तसंग मेल नखाने व्यवस्थाहरु

 प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न नसक्ने,
 संसद्ले २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने, र
 संवैधानिक नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिस पछि संसदीय सुनुवाई हुने ।

निष्कर्षः

राज्यशक्तिको तीन अंगबीच पृथकीकरण गरेर पनि ती अंगबीच सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी क्रियाशिल तुल्याउन शक्ति सन्तुलन तथा नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधानले भने शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका मान्य विशेषतामा केही परिमार्जन गरी मौलिक किसिमले अभ्यास गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।