नेपाली राजनीतिमा यतिबेला एकसाथ दुई घटना नाटकीय रूपमा भइरहेका छन् । पहिलो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको छ । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।

एमसीसी र महाअभियोग दुवै विषय आपसमा जोडिएको देखिन्छ । ०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको र एमसीसी पास गर्नैपर्ने दबाब तीव्र भइरहेका बेला एकाएक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुनुमा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक सौदाबाजी भएको बुझ्न कठिन छैन ।

एमसीसी पास गर्ने, गठबन्धन जोगाउने, यसका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको बलिवेदीमा होम्ने । अहिलेको राजनीतिक स्वार्थको मोलमोलाइ यत्तिमै निहित छ । र यसका लागि दलहरूलै नैतिक मूल्य–मान्यता, आफ्ना अडान, विधिको शासन र लोकलाजलाई समेत तिलाञ्जली दिएका छन्, जसले गलत राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिएको छ ।

०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको र एमसीसी पास गर्नैपर्ने दबाब तीव्र भइरहेका बेला एकाएक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुनुमा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक सौदाबाजी भएको बुझ्न कठिन छैन

स्वार्थहरूको मोलमोलाइ

प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका निर्विवाद पक्कै छैन । न्यायमूर्तिका रूपमा उनले निर्वाह गर्नुपर्ने सम्यक भूमिकामा उनी चुकेकै हुन् ।

बिचौलियाहरूको चंगुलमा फसेर उनले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत गरेका दर्जनौं प्रमाण र उदाहरणहरू मिडियामा छरपस्ट भएकै हुन् ।
यद्यपि, भित्री रूपमा महाअभियोगचाहिँ प्रधानन्यायाधिश जबराको चरित्र या भ्रष्ट भूमिकाका आधारमा लगाउन खोजिएको पक्कै होइन ।

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद भूमिका आधार या बहानाचाहिँ हो, तर कारण भने होइन । महाअभियोगका पछाडि सत्तारूढ दलहरूकै कुत्सित स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । यो स्वार्थी मोलमोलाइको परिणाम हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिका निर्विवाद पक्कै छैन । न्यायमूर्तिका रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने सम्यक भूमिकामा उनी चुकेकै हुन् । यद्यपि, भित्री रूपमा महाअभियोगचाहिँ प्रधानन्यायाधिश जबराको चरित्र या भ्रष्ट भूमिकाका आधारमा लगाउन खोजिएको होइन 

नेपाली कांग्रेसलाई पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहमद आफताब आलमको मुद्दामा सफाइ चाहिएको छ । हत्या, विष्फोटक पदार्थ आदि मुद्दामा उच्च अदालत वीरगञ्जले ०७६ माघ २४ गते आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । आलममाथि त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरको हत्या अभियोगमा २५ वर्ष, सर्लाहीका सफी अहमदलाई बम विस्फोटन गराई घाइते गराएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा १० वर्ष र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा थप १० वर्ष गरी कुल ४५ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

०६४ साल चैत २७ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन साँझ रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट भएको थियो । बम विस्फोटमा ९ जनाको ज्यान गएको थियो । आलमले स्थानीय मतदातामा भय र त्रास सिर्जना गर्न आफ्नै भाइको गोठ प्रयोग गर्दा भुलबस बम विष्फोट हुन गई त्रिलोकप्रताप सिंह, ओशी अख्तरलगायतका व्यक्तिहरू घाइते भए । अपराधको पोल खुल्ने डरले आलमले उनीहरूलाई जिउँदै इँट्टाभट्टामा हालेर मारेको अभियोग छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहमद आफताब आलमको मुद्दामा सफाइ चाहिएको छ । माओवादी केन्द्रलाई सभामुख जोगाउनु छ भने एकीकृत समाजवादीलाई १५ सांसदको पद जाने सुर्ता छ  

आलमले थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदन अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रम जारी राख्दै यो मुद्दाको फैसलामा विलम्ब गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर यो मुद्दामा आलमलाई उन्मुक्ति दिन चाहन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले यही मुद्दामा ‘बार्गेनिङ’ गरेर आफ्ना नातेदार गजेन्द्र हमाललाई उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । तर, जनस्तरबाट व्यापक विरोधपछि हमालले राजीनामा दिए ।

राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । यी मुद्दाहरूलाई आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केन्द्र र स्वयं प्रधानन्यायाधीशले पनि ‘बार्गेनिङ’को विषय बनाइरहेको देखिन्छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एउटा भयग्रस्त मानसिकताको कुरा राखे । सर्वोच्च अदालतले आइतबार एकीकृत समाजवादीका १५ जना सांसदको पद खारेज हुने गरी फैसला गर्न लागेको र यसले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्न लागेको त्रास देखाए । सत्ता टिकाउने चिन्तामा रहेका देउवा पनि प्रचण्ड र नेपालकै चाहनाबमोजिम प्रधानन्यायाधिशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भए ।

एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नेकपा एस तयार भएपछि नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया रातारात सुरु भएको हो

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालका लागि अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कथमकदाचित् यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो र सोही अध्यादेशमार्फत भएका सबै निर्णय बदर गरिदियो भने अध्यक्ष नेपालदेखि मधेशवादी नेता उपेन्द्र यादवसम्मको राजनीतिक भविष्य चौपट हुनसक्छ ।

अब यो अवस्थालाई एमसिसीसँग जोडौं । आइतबार मात्र ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’लाई अझ तीव्रताका साथ अघि बढाउने नयाँ रणनीति बनाएको अमेरिका यो क्षेत्रमा झन् घनिभूत ढंगले सक्रिय भएको छ । एमसिसी पास गर्न एकीकृत समाजवादी तयार नभएमा प्रधानन्यायाधीशमार्फत नेकपा एसका १५ जना सांसदको पद नै खारेज हुने गरी फैसला हुनसक्ने दबाब सम्बन्धित शक्तिकेन्द्रका तर्फबाट नआएको होला भन्न सकिन्न ।

यही कारण बाध्य भएर एकीकृत समाजवादी एमसिसी सम्झौतालाई संसद्मा टेबल गर्न तयार भएको छ । यसरी हेर्दा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना १५ जना साँंसदसँग एमसिसीको सौदाबाजी गरेको स्पष्ट हुन्छ । एमसिसी संसदमा टेबल गर्न नेकपा एस तयार भएपछि नै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया रातारात सुरु भएको हो ।

शीरमा झुण्डिएको यो तरबार नखसोस् भनेर होला, यतिबेला सभामुख सापकोटा पनि एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका छन् । शर्त एउटै थियो, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग 

अब माओवादी केन्द्रको बाध्यता हेरौं । न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार या विकृतिसँग यो पार्टीको कुनै लेनादेना छैन । माओवादी केन्द्रको सरोकार हो, सर्वोच्चमा विचाराधीन सभामुख अग्नि सापकोटाको मुद्दा । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामासहितले सभामुख सापकोटालगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । यदि यो मुद्दामा सर्वोच्चले सापकोटामाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको खण्डमा उनको सभामुख पद धरापमा पर्नसक्छ ।

यसलाई पनि एमसिसीसँग जोडौं । एमसिसीलाई संसदीय प्रक्रियामा नलगेकोमा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘यौन शोषण’को अभियोगमा जेल मात्र जानु परेन, सभामुख पद नै गुमाउनुपर्‍यो । आरोप लगाउने रोशनीले नै पछि ‘यौन शोषण भएको होइन’ भनेर बयान दिँदा पनि महरामाथिको मुद्दा कायम राखियो । केही कमजोरी महराबाट पक्कै भएको हो, तर यसलाई एमसिसीको ‘बार्गेनिङ कार्ड’ बनाइयो । महराले कुनै हालतमा एमसिसीलाई प्रक्रियामा नलगेपछि उनको राजनीति नै समाप्त गर्ने चलखेल भएको देखिन्छ ।

महरापछि माओवादी कोटामै सभामुख बनेका अग्नि सापकोटाले पनि एमसिसीलाई प्रक्रियामा लैजान चाहेनन् । यही कारण एमसिसीको पक्षधर एमालेले बारम्बार सभामुख सापकोटामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने, उनलाई सभामुखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको बुझ्न कठिन छैन ।

सभामुखलाई ‘साइजमा ल्याउन’ शक्ति केन्द्रहरूले अर्जुन लामा हत्या प्रकरणको अस्त्र देखाएको हुनसक्छ । अर्थात् एमसिसीलाई संसदीय प्रक्रियामा नलगे अर्जुन लामा प्रकरणमा अदालतलाई ‘प्रोभोक’ र ‘मेनुपुलेट’ गरेर सभामुख सापकोटाको पद नै धरापमा पार्नेगरी फैसला गर्न लगाउने । शीरमा झुण्डिएको यो तरबार नखसोस् भनेर होला, यतिबेला सभामुख सापकोटा पनि एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका छन् । शर्त एउटै थियो, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग ।

अदालतलाई प्रभावमा पार्ने होडमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि उत्तिकै मरिमेटेर लागिरहेको देखिन्छ । किनकि, बालुवाटारको १ सय १२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा नेता नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेका हुन् । यो मुद्दामा सुनुवाइ पुरा भइसकेको छ ।

गत असोज १८ मा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसलाका निर्णय सुनाउने कुरा तय गरिसकेको छ । २७ कात्तिकमा हुने भनिएको यसको फैसला त्यतिबेला नेपाल बारको आन्दोलनका कारण हुन सकेन, जुन अझै हुन सकेको छैन । सर्वोच्चले चाहेमा कुनै पनि दिन यसको फैसला हुनसक्छ । केही गरी यो मुद्दामा नेता नेपाल र डा. भट्टराईको विपक्षमा फैसला भयो भने दुवै नेताले राजनीतिक सन्यास लिनुपर्ने हुन्छ ।

आफ्ना विगतका अपराध, गल्ती, भ्रष्टाचार र अनेक कमजोरीबाट बच्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसीलाई घुमाउरो पाराले पारित गर्ने बाटो खोल्दैछन् 

अब यो मुद्दालाई पनि एमसिसीसँग जोडौं । सायद, यही मुद्दाबाट बच्न डा. भट्टराईले नेपाली कांग्रेसभन्दा एक कदम अघि बढेर एमसिसीको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । नेता नेपाल पनि हाल आएर एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न सहमत भएका छन् । अब यसमा कुनै शंका रहेन, आफ्ना विगतका अपराध, गल्ती, भ्रष्टाचार र अनेक कमजोरीबाट बच्न माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसिसीलाई घुमाउरो पाराले पारित गर्ने बाटो खोल्दैछन् ।

अर्थात् एमसिसीसँग नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको सौदाबाजी गरेको घटनाक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ ।

अब प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्नेछ । एमसीसी संसदमा टेबल हुनेछ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संसद् बहिष्कार गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदमा उपस्थित सदस्य संंख्याको बहुमतले एमसिसी पारित हुनेछ । साँप पनि मर्ने, लाठी पनि नभाँचिने ।

यति भएपछि सत्ता गठबन्धन पनि जोगिने । एमसीसी पनि पास हुने । आसन्न चुनावमा ‘हामी एमसीसीको पक्षमा थिएनौं, भोट हालेनौं, हामीले त बहिष्कार गरेका थियौं’ भनेर राष्ट्रवादी हुँकार गर्न पनि पाइने । अनि एमसिसी पास गरेर कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रघात गरे भन्दै आक्षेप लगाउन पनि पाइने । यस्तो दोहोरो रणनीतिमा यतिखेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लागेको देखिन्छ ।

तर, यो सबै घटनाक्रममा सर्वोच्च अदालत र समग्र न्याय क्षेत्रचाहिँ राजनीतिक प्रभावले थिलोथिलो भइसक्नेछ । न्यायाधीशहरूको मनोबल गिर्नेछ । अदालतमाथि सत्ताको अनधिकृत हस्तक्षेपको नजिर स्थापित हुनेछ । भ्रष्ट नेताहरूमाथि अदालतले कुनै निर्णय गर्न खोज्यो कि न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रहारको सिलसिला प्रारम्भ हुनेछ, जसले न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने छैन । विधिको शासनमा आधारित लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ कमजोर बन्नेछ ।

न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव

प्रधानन्यायाधीश राणामाथिको महाअभियोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनले दबाब सिर्जना गरेको हो । जब वकालत गर्न छाडेर वकिलहरू ‘अदालत आन्दोलन’मा लागे, यसपछि नै दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशलाई तारो बनाउने अवसर प्रदान भएको हो । नभन्दै कानूनी शासन, विधि र पद्धतिको जगमा उभिने लोकतन्त्रको धरोहर अदालतलाई अहिले पेन्डुलम बनाइएको छ ।

न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव त्यस बेलादेखि सुरु भएको हो, जब ११ जना नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले बल्खुस्थित एमालेको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर एमाले नेताहरू समक्ष धन्यवाद प्रकट गरेका थिए ।

हामी एमसीसीको पक्षमा थिएनौं, भोट हालेनौं, हामीले त बहिष्कार गरेका थियौं’ भनेर राष्ट्रवादी हुँकार गर्न पनि पाइने । अनि एमसिसी पास गरेर कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रघात गरे भन्दै आक्षेप लगाउन पनि पाइने । यस्तो दोहोरो रणनीतिमा यतिखेर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लागेको देखिन्छ

त्यसैगरी, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति’माथि धावा मात्र बोलिएन, कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको पहुँच विस्तार गराएर स्वतन्त्र न्यायालयकै मर्ममाथि प्रहार गरियो ।

माओवादी कोटामा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाइएकी सुशीला कार्कीले दलीय भागबण्डाका आधारमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरिन् । दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त न्यायाधीशहरू पनि न्याय सेवाको साटो राजनीतिक खेलाडी बन्न पुगे । न्यायालयलाई मोलमोलाइ र भ्रष्टाचारका अखडा बनाइयो, जसको लाभ नेताको दैलोसम्म पुग्न थाल्यो । यति मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधिसम्मत प्रक्रिया तोडेर प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई एउटा दैनिक पत्रिकाले बारम्बार खेदेकै भरमा दबाब दिएर हटाइयो ।

भ्रष्ट नेताहरूमाथि अदालतले कुनै निर्णय गर्न खोज्यो कि न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको अस्त्र प्रहारको सिलसिला प्रारम्भ हुनेछ, जसले न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने छैन । विधिको शासनमा आधारित लोकतन्त्रको मुख्य स्तम्भ कमजोर बन्नेछ

२०५२, भदौ १२ मा एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो । एमालेले त्यसलाई ‘कालो दिन’ भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको पुत्ला जलायो । अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न एमालेले अदालतमा आफूनिकटका मानिसलाई भर्ती गर्ने रणनीति बनायो ।

यही मेसोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र एमाले नेता अग्नि खरेल कानूनमन्त्री भएका बेला एमालेनिकट ११ जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।

यी ११ जना न्यायाधीशमा एमालेले ०६४ मा समानुपातिक सभासद बनाएकी सपना प्रधान मल्ल पनि थिइन् । उता, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता तथा एमालेबाट नेपाल बारमा चुनाव जितेका हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रम मिलाएर न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।

यसरी लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डा र मोलमोलाइको शिकार हुँदै आएको अदालत यसपटक झन् नराम्ररी राजनीतिक स्वार्थ मोलमोलाइको केन्द्र बन्न पुगेको छ । एमालेले अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाअभियोग ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो न्याय सेवा नै कमजोर बन्नेछ । कानूनी शासनको साटो मुलकमा अराजकता सिर्जना हुनेछ ।