काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा यतिबेला एकसाथ दुई घटना नाटकीय रूपमा भइरहेका छन् । पहिलो, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्न सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको छ । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ ।

एमसिसी र महाअभियोग दुवै विषय आपसमा जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ । ०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन घोषणा भइसकेको र एमसिसी पास गर्नैपर्ने दबाब तीव्र भइरहेका बेला एकाएक प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया सुरु हुनुमा आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक सौदाबाजी भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

यसअघि सत्तारुढ दलहरू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र एमसिसी पारित गर्नु नपर्ने तर्क बलियो बन्दै गएको थियो । माधवकुमार नेपालले आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन नै गर्न लगाएका थिए ।

देउवासँग सौदाबाजी गरेर प्रचण्ड र माधवले एमसिसी पास गर्न लागेको देखिन्छ । यसैका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराइएको हुन सक्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपालवाचसँग भने ।

अर्कोतिर, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख भएका अग्निप्रसाद सापकोटा एमसिसी संसद्मा टेबुल नै गर्न नदिने पक्षमा थिए । तर, उनी पनि अहिले फेरिएको आभास भएको छ ।

सोमबारमात्र उनले सर्वदलीय बैठकपछि दलहरूबीच सहमति भए आफूले एमसिसी नरोक्ने बताए ।

शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एउटा भयग्रस्त मानसिकताको कुरा राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतले आइतबार एकीकृत समाजवादीका १५ जना सांसदको पद खारेज हुने गरी फैसला गर्न लागेको र यसले सत्ता गठबन्धन नै संकटमा पर्न लागेको त्रास देखाए । सत्ता टिकाउने चिन्तामा रहेका देउवा पनि प्रचण्ड र नेपालकै चाहनाबमोजिम प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएको बताइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालका लागि अनुकूल हुनेगरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कथमकदाचित् यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो र सोही अध्यादेशमार्फत भएका सबै निर्णय बदर गरिदियो भने अध्यक्ष नेपालदेखि मधेशवादी नेता उपेन्द्र यादवसम्मको राजनीतिक भविष्य चौपट हुनसक्छ ।

यसर्थ, देउवालाई जसरी भए पनि एमसिसी पारित गर्नैपर्ने तथा प्रचण्ड र माधवलाई पनि आफ्नो दुनु सोझ्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानन्याधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

‘देउवासँग सौदाबाजी गरेर प्रचण्ड र माधवले एमसिसी पास गर्न लागेको देखिन्छ । यसै परिपेक्षमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराइएको हुन सक्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपालवाचसँग भने ।

उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचन सार्ने रणनीति अनुसार पनि महाभियोग अस्त्र आएको हुन सक्छ ।