काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप ११ वटा स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजादैछ । मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले थप ११ वटा स्थानीय तह थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागेको बताए ।

तर विकेन्द्रीकरणका विज्ञहरुले अहिले स्थानीय तह थप्न नसक्ने बताएका छन् । स्थानीय तहको सीमाना र संख्या निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको संख्या थप्ने प्रस्ताव कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने बताए ।

विगतमा स्थानीय तह निर्धारण गर्दाको क्षण स्मरण गर्दै उनले भने, ‘त्यतिबेलै हामीले ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेका थियौं । तर नेपाल सरकारले थप गरेर ७ सय ७३ बनायो ।’ अब भने स्थानीय तह शासन संचालन ऐनलाई पनि टेक्नुपर्ने भन्दै संख्या बृद्धि गर्ने कुरा सहज नभएको बताएका हुन् ।

त्यतिबेला स्थानीय तह निर्धारण गर्दा व्यहोरेको कठिनाई स्मरण गर्दै पौडेलले नेपालवाचसँग भने, ‘स्थानीय तहका सम्वन्धमा मधेसको आफ्नै रिजर्भेसन थियो । आयोगमा आएर उहाँहरुले स्थानीय तह प्रदेशको अधिनस्तमा हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका थिए । तर त्यसो गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । हामीले उहाँहरुको कुरा सुन्यौँ मात्रै । पछि सरकारले तराईका जिल्लामा संंख्या कम भयो भनेर थप्यो । अहिले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको संख्या बढाउन नसकिने उनले बताए ।’

चुनाव आउन तीन महिना पनि बाँकी नहुँदा किन यस्तो प्रस्ताव आयो होला ?

स्थानीय तह शासन संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना सम्वन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना परिवर्तन सम्वन्धी प्रावधान छ ।

दफा ३ को उपदफा ५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सीमाना हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अगावै गरी सक्नु पर्नेछ । भन्ने उल्लेख छ ।

भविष्यमा चुनावलाई प्रभावित नगरोस् भनेर ऐनमा यस्तो प्रस्ताव राखिको हो ।

चुनावको बेलामा ऐन नै परिवर्तन गर्नु भनेको राजनीतिक दायरालाई तलमाथि पार्नु हो । यो अहिलेको कानून अनुसार मिल्दै मिल्दैन ।