काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत हप्ता मात्रै माैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माैद्रिक नीतिबारे नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो धारणाा राखेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने  परिसंघको बुझाइ छ । समीक्षामार्फत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जामा अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भन्दा कम ब्याजदर कायम गर्ने गरी अध्ययन गर्ने र आगामी त्रैमासबाट कुनै एक क्षेत्रमा नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने परिसंघको माग सम्बोधन हुने क्रममा रहेको पनि  परिसंघको बुझाई छ।

परिसंघले राष्ट्र बैंकको  निर्णयको स्वागत गरेको छ । साथै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ। साथै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको धारणाा छ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन देखिने परिसंघको बुझाइ छ। एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित भएको यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्था तिर जाने परिसंघको धारणाा छ।

राष्ट्र बैंकले हाल प्रवाह गरिरहेको पुनरकर्जाको सुविधा पुनरावलोकन गर्दै अति प्रभावित क्षेत्र र पुनरोत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्ने कार्यदिशा तय गरेबाट पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको देखिएको परिसंघको बुझाइ छ। कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यसको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ।

साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघले माग गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने देखिने र वस्तुको आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध सिर्जना हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध पार्ने परिसंघको  धारणा छ । यसले नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने र राजस्व संकलन समेत अपेक्षाकृत नहुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने परिसंघको बुझाइ छ।

दीर्घकालमा यसले राजस्व संरचनामा नै नकारात्मक असर गर्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको समेत परिसंघले  धारणा व्यक्त गरेको छ।मुलुकको खस्कँदो विदेशी विनिमय संचिति बढाइ बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा संचितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने परिसंघको बुझाइ छ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ। विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको परिसंघको धारणा छ। संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गरिनु पर्ने परिसंघको बुझाइ छ।

साथै गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।विदेशी लगानी हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरू पहिचान तथा अध्ययन गरी खुला गर्नेतर्फ समेत परिसंघले सरोकारवाला सवैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको उल्लेखित छ ।