काठमाडौं । चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेको छ । एमसिसी टेबुल भएलगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि संसद् बैठक फागुन १२ सम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

आगामी दिनमा सम्झौतालाई ध्वनी मतले संसद्बाट पारित गर्ने वा विषयगत समितिमा थप अध्ययन, छलफल गर्न पठाउने सम्बन्धमा सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय लिनेछन् ।

एमसिसी संसद्मा टेबुल भएपछि कांग्रेसबाहेक सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रै तीव्र असन्तुष्टि देखियो । एमसिसीको सम्बन्धमा खासगरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भूमिकालाई लिएर यतिबेला चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

सरकार, संसद् र सडक मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुरानै धङ्धङ्गी यसपटक पनि दोहोरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले एमसिसीलाई संसद्मा टेबुल गर्न सहमति जनाएका थिए ।

दलहरूको सहमतिअनुसार सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता पेश गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले लिखित असहमति जनाए । सम्झौता प्रस्ताव पेश गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै संसद्मा अनुपस्थित रहे ।

सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टीको निर्णयविपरीत एमसिसी संसद्मा टेबुल गरेको विरोधमा बेल नै घेराउ गरे । खनालले संशोधनबिना एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नै नमिल्ने अडान राख्दै उनले सरकार र पार्टी नेतृत्वको खुलेरै आलोचना गरे ।

कम्युनिस्ट नेताहरूमा द्वैध र अवसरवादी चरित्र देखिन्छ जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । यदि सरकारले पेश गरेको नीति, विचार, विधेयकसँग असहमत हो भने राजीनामा दिएर सडकमा जानु पथ्र्यो

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले संसद्मा सरकारको विरोध जनाउँदै गर्दा बाहिर प्रहरीमाथि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका कार्यकर्ताले ढुंगामुढा गरेका थिए । यो क्रममा दाहोरो झडप भएको थियो । दुई पक्षबीच धकेलाधकेल, ढुङ्गा प्रहार र भागदौडका कारण बानेश्वर आसपास सडक रणभूमिमा परिणत भएको थियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन भन्दै प्रहरीले रबरको गोलीसमेत चलाएको थियो ।

प्रचण्ड–माधवको द्वैध भूमिका कारण उनीहरू अहिले निकै आलोचित भएका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाका दाबीअनुसार शनिबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने सहमति भएपनि प्रक्रियाका बारेमा असहमति रहेको बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्न संवैधानिक र कानूनी समस्या छ । सम्झौता विध्ययक नभएको र सन्धि पनि नभएकाले कुन कार्यविधिअनुसार संसद्मा प्रवेश गराउने भन्नेबारे दलहरूबीच सहमति भएको छैन’, उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले एमसिसीको विरोध गरेको होइन । यसमा भएका असमान प्रावधान हटाएर पारित गर्नुपर्छ भनेको हो । पार्टी नीतिविपरित एमसिसी बिल टेबुल भएकाले सम्मानित नेता खनालले असहमति प्रकट गर्नुभएको हो ।’

त्यस्तै राजनीतिक दलहरूबीच समान दृष्टिकोण निर्माण नहुँदा अहिलेको समस्या आएको माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलको जिकिर छ । ‘विपक्षी एमालेबाट संसद् लगातार अवरुद्ध छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको एमसिसीमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखायो’, उनले भने, ‘गठबन्धन दल कांग्रेस एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छ । महाधिवेशनको बटमलाइनअनुसार एमसिसी यथास्थितिमा संसद्बाट पारित हुने अवस्था छैन । पार्टी नीतिविपरीत सरकार जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजेपछि, त्यसको विरोध गर्नु अराजनीतिक र अवसरवादी चरित्र देखायो भन्न मिल्दैन ।’

गजुरेलको भनाइअनुसार राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदा सरकारको मोर्चाबाट असफल भयो भने संसद् र सडक तीनै मोर्चा सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, विपक्षी एमालेले सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नियोजित रूपमै सरकार, सदन र सडकमा नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘प्रचण्ड–माधवको कहीँ नभएका नाटक बानेश्वरको सडक, संसद् र सरकारमा देखियो’, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘सत्ताको लोभमा सरकारमा पनि बस्ने, आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीलाई संसद्मा अनुपस्थित गराउने, आफूले गरेको सहमतिको प्रस्तावमाथि विरोध जनाउने योभन्दा भद्दा नियोजित नाटक अरु के हुन्छ ?’

सरकारमा बसेर गरिएको अनैतिक कामको जिम्मा लिँदै नैतिकताको आधारमा तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ ।
यसरी सरकारमा बसेर प्रहरीद्वारा आफ्नै कार्यकर्तामाथि गोली र लाठी वर्षाउनु, एमसिसी अनुमोदनका लागि आफँैले गरेको सहमति उल्लङघन गर्नु नेताहरूको अराजनीतिक काम भएको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कम्युनिस्ट नेताहरूमा द्वैध र अवसरवादी चरित्र देखिन्छ जुन गैरजिम्मेवारपूर्ण हो । यदि सरकारले पेश गरेको नीति, विचार, विधेयकसँग असहमत हो भने राजीनामा दिएर सडकमा जानु पथ्र्यो । सरकारमा बस्ने, दलीय बैठकमा सहमति पनि जनाउने, संसद्मा असहमत व्यक्त गर्ने अनि सडकमा पनि नारा–जुलुस र तोडफोड गर्ने यो हदैसम्मको गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक चरित्र भयो । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नभए गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । त्यसको सबैभन्दा क्षति माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई हुनेछ’, राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले टिप्पणी गरे ।

उनले नेपालको विदेश नीति, विकास योजनाको बारेमा सबै राजनीतिक दलको समान दृष्टिकोण हुन जारुरी रहेको बताउँछन् । ‘नेपालको विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र ठूला विकास परियोजनाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू साझा दृष्टिकोण बनाउन उपयुक्त हुन्छ । तर यहाँ सबै पार्टीका आ–आफ्ना दलीय दृष्टिकोण छन् । त्यही दृष्टिकोणअनुसार विदेश नीति, सुरक्षा नीति र विकास परियोजना तय हुन्छ । त्यसकारण नेपालमा विदेशी दातृ निकायहरूले नकारात्मक हुँदै गएको छ’, उनले भने ।

एमसिसीको सम्बन्धमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूमा साझा दृष्टिकोण नहुँदा समस्या देखिएको उनको तर्क छ । ‘दलहरूबीच समान दृष्टिकोण भयो भने दातृ निकायहरूले विश्वास गर्ने वातावरण बन्छ । त्यो कूटनैतिक दृष्टिकोण नेताहरूमा देखिएन । यसले नेताहरूलाई क्षति त गर्छ नै भविष्यमा राष्ट्रमाथि आँच आउने जोखिम रहन्छ । एमसिसीप्रति पनि कम्युनिष्ट नेताहरूको दृष्टिकोण नकारात्मक रहेकाले समस्या देखिएको छ । संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेलासम्म दलहरूबीच सहमति हुन सक्छ’, वाग्लेले विश्वास व्यक्त गरे ।