काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता यथास्थितिमा संसद्बाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीचको मतभेद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका विरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आठ महिना नपुग्दै सरकार ढल्ने स्थितिमा पुगेको हो ।

गठबन्धन दलको विरोधका बाबजुद सरकारले एमसिसी आइतबार संसद्मा टेबुल गरेपछि सत्ता सहयात्री दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने अडानमा कायमै छन् । यसबीचमा एमसिसीलाई जसरी नै पास गराउन देउवाको सक्रियता निकै बढेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार विपक्षी दलका नेता ओलीसँग परामर्श गरेका देउवाले बुधबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए ।

तर दुवै पक्षबाट अहिलेसम्म सकारात्मक सन्देश प्राप्त नभएको प्रधानमन्त्रीनिटक एक नेताले बताए । उनका अनुसार एमसिसी संसदीय प्रक्रियामा जानेबेलासम्म दलहरूबीचको सहमतिमै बिल पास हुनेमा प्रधानमन्त्री आशावादी छन् । एमसिसीलाई नै हतियार बनाएर भित्र–भित्रै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई उकासी रहेको हुनसक्ने प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यदि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

एमसिसीकै कारण सत्ता संकटमा परिराखेको अवस्थामा देउवा सरकारको भविष्य के हुन्छ ? एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन नभए प्रधानमन्त्रीको आगामी मुभ कस्तो हुन्छ ? माओवादी–समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छन् वा लिँदैनन् ? लिएको खण्डमा सरकारको वैधानिकता के हुन्छ ? विपक्षीको भूमिका कस्तो हुन्छ ? जस्ता धेरै प्रश्न एकैपटक पेचिलो र अनुत्तरित भएर आएका छन् ।

पहिलोपटक नेपालमा नयाँ प्रयोगमा ल्याइएको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा असार २९ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । तर तत्कालीन ओली सरकारले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाउँदै संविधानअनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म कार्यकाल रहेसम्म संसद् विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । यद्यपि सरकारको भविष्यलाई लिएर संवैधानिक तथा कानूनविद्हरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यदि सरकारबाट माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बाहिरिने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम देउवा अन्तिमपटक प्रधानमन्त्री भएका भन्दै उनले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नभए मुलुक निर्वाचनमा जाने स्पष्ट पारे ।

‘संविधानअनुसार देउवा अन्तिम श्रृंखलाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यदि सरकार सर्मथित कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(७) उपधारा ५ बमोजिम ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभएन भने देश निर्वाचनमा जान्छ । फेरि यो उपधारा २ मा जाने भन्ने हुँदैन ।’

आचार्यका अनुसार सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलालाई दलहरूले आफुखुशी व्याख्या गर्न सक्लान् । त्यसरी घुमिराख्ने हो भने सरकार बनाउने प्रक्रिया कहिल्यै समाप्त हुँदैन । सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके नयाँ निर्वाचनामा प्रवेश गर्ने आचार्यको दावी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएन भने एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्न सक्छ तर प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन’, डा. आचार्यले भने ।

याे पनि पढ्नुस् 

सत्ता गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसिसी पास गर्ने धुनमा प्रधानमन्त्री देउवा

अधिवत्ता सुनिलकुमार पोखरेलले सत्ता सहकार्य दलहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने दाबी गरे । ‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीलाई दलले हटाउन सक्दैन । व्यक्तिगत रूपमा सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएको खण्डमा मात्र सरकार अल्पमतमा पर्छन्’, पोखरेलले भने, ‘अन्यथा सरकार अल्पमतमा परेको मानिँदैन ।’

सम्बन्धित दलको चिठीका साथसाथै व्यक्तिगत रूपमै सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार अल्पमतमा प¥यो भने प्रधानमन्त्रीले तीन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखलेरका अनुसार त्यस्तो अवस्था आएका प्रधानमन्त्रीको दुई विकल्प हुने पोखरेलले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पहिलो विकल्पमा संसद् विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । अर्को संविधानको धारा ७६ को उपधारा दुई बमोजिम राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सक्नु हुनेछ’, अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेल भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके पहिलो विकल्पमा संसद् विघटन गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ । अर्को संविधानको धारा ७६ को उपधारा दुई बमोजिम राष्ट्रपतिलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गर्न सक्नु हुनेछ’, पोखरेलले भने ।

उनका अनुसार यो विकल्प भनेको सर्वोच्चको फैसलालाई मान्ने हिसावमा मात्र लागू हुने बताए । ०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकार संविधानको धारा ४२(२) बमोजिम बनेको थियो । अधिकारीको सरकार ढलेपछि ४२(१)मा फर्किएको उनले स्मरण गराए । सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार पनि सरकार उपधारा २ मा फर्किनुपर्ने हुन्छ ।

अर्का अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीका अनुसार ७६(५) बमोजिम देउवा सरकार बनेकाले उपधारा ७ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त नगरे निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प नभएको दाबी गरे ।

‘संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्दैन’, उप्रतीले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

यीबाहेक सरकार टिकाउन फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा जाने भनेको बलमिचाइँबाहेक केही नभएको उनले जिकिर गरे ।

तर अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र र एककिृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपनि सरकार अल्पमतमा नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

‘एमसिसीकै कारण माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आएपनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहन्छ’, उनले भने, ‘गठबन्धन कुनै एक दल बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म देउवा सरकार अल्पमतमा पर्दैन । सरकारबाट फिर्ता भएपनि बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्छ ।’

अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नभए पनि सर्मथन कायमै रहेको भन्दै श्रेष्ठले माओवादी र एकीकृत कथमकदाचित सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्न सक्ने दाबी गरे ।