काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा सकिन अब चार दिन मात्र बाँकी छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत सेप्टेम्बर २९ मा एमसिसी बोर्डलाई पत्राचार गरी एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि ५ महिनाको समय माग गरेका थिए । उक्त सीमा अबको चार दिनपछि अर्थात् फागुन १६ मा सकिँदैछ ।

चौतर्फी विरोधका बाबजुद आइतबार नेपाल सरकारका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौता सदनमा टेबुल गरेका थिए । सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि निकै दबाब बढाएको छ ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग सघन छलफलमा छन् । छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट अहिलेसम्म सकारात्मक सन्देश पाएका छैनन् । तर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त देखिएका छन् ।

संसद सचिवालयले बुधबार प्रकाशित सूचना अनुसार बिहीबारको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीलाई राखिएको छ । यसै विषयमा छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, कार्यव्यवस्था समितिले एमसिसीमाथि सैद्धान्तिक र दफाबार छलफलका लागि समय सीमा तोक्ने निर्णय हुनेछ । परामर्श समितिको बैठकले समयसीमा तोकेपछि एमसिसीलाई संसदमा कुन प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्नेबारे सभामुखले आवश्यक निर्णय लिनसक्ने अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी एमालेका ९८ सांसदले प्रस्तावको संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिए २७१ सदस्यमध्ये १७३ कुल उपस्थित संख्या हुनेछ । एमसिसी पास हुनका लागि ८७ सांसद आवश्यक पर्छ । १७३ मध्ये पक्षमा देखिएका कांग्रेसका ६१ र लोसपा १३ जना गरी जम्मा ७४ पुग्नेछ । बहुमतका लागि सरकारलाई अझै १३ सांसद अपुग रहनेछ । एकीकृत समाजवादी र जसपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू एमसिसीको पक्षमा रहेकाले एमसिसी पास हुने सम्भावना देखिन्छ

उनका अनुसार, बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले एमसिसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नेछन् । सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले एमसिसीबारे आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन् । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि सभामुखले सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बिडारीको भनाइ छ । उनका अनुसार, उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल संसदमा तत्काल कायम रहेका बहुमत सांसदले स्वीकृत गरे एमसिसी सम्झौता अगाडि बढ्नेछ । अस्वीकृत भए सम्झौतामाथि कुनै छलफल हुनेछैन । सम्झौतालाई प्रक्रियामा लैजानेसम्बन्धमा सभामुखलाई दुई विकल्प भएको बिडारीको भनाइ छ । सभामुखले निणयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि निर्णय लिन पहिलो विकल्प ध्वनि मतका आधारमा निर्णय लिन सक्छन् । अर्को विकल्पमा मत विभाजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् ।

प्रस्ताव स्वीकृत भए प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२५ बमोजिम अगाडि बढ्ने बिडारीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको संसदीय अभ्यासमा दुई पक्षबीचको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन । दुई देशबीचको सन्धिलाई मात्र व्यवस्थापिकाका दुई तिहाइ सांसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ बिडारीले भने, ‘एमसिसीलाई कुन आधारमा सदनमा छलफल गर्ने त्यसबारे कुनै कार्यविधि छैन । अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिए हुने विषयलाई ओली सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गराएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको छ । कार्यविधि नबनेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

यस्तो छ संसदको अंकगणित

प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ मध्ये २७१ जना सदस्य छन् । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल विपक्षी एमालेसँग अहिले ९८ सांसद छन् । अहिलेसम्म एमालेले एमसिसीको पक्ष÷विपक्षमा मत दिनेबारे आधिकारिक निर्णय गरेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये कांग्रेससँग ६१ सांसद छन् । बिहीबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि कांग्रेसले ह्विप जारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसिसी सम्झौता संसदमा अगाडि बढाए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनका निर्णायक शक्ति मानिएको एकीकृत समाजवादीले सांसदहरू एमसिसीको पक्ष÷विपक्षमा देखिएपछि कुनै निर्णय गरेको छैन ।

त्यस्तै, १९ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको तीव्र मतभेदका कारण कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । भट्टराई पक्षका सांसदहरू एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन् भने यादव पक्षका सांसदहरू विपक्षमा ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाइसकेको छ । लोसपासँग १३ सांसद छन् । एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरूदेखि नै एमसिसीको विरोधमा सडक संघर्ष गर्दै आएको छ । एक जना सांसद रहेको मजदुर किसान पार्टी एमसिसीको विपक्षमा रहेको छ । अन्य एक स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा पनि सम्झौताको विपक्षमा छन् ।

एमसिसी पास हुने सम्भावना कति ?

प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढेका छन् । यसका लागि यदि सत्ता गठबन्धनबाट असहयोग भए विपक्षी एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेरै भए पनि अघि बढ्ने मुडमा उनी देखिन्छन् । देउवाको पहिलो विकल्प गठबन्धन कायमै राखी एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । त्यही अनुसार उनले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग सहयोग मागेका छन् । यसमा दुवै नेताबाट उनले सकारात्मक संकेत पाएका छैनन् ।

दोस्रो विकल्पमा विपक्षी एमालेसँग सहकार्य गरी एमसिसी पास गराउने रणनीतिमा छन् । त्यही तयारी अनुसार आफूसहित विभिन्न च्यानलमार्फत निरन्तर सम्पर्कमा छन् । मंगलबार मात्र ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीचको बढ्दो निकटताबाट प्रचण्ड–माधव नेपाल झस्किएका छन् । एमसिसी अनुमोदन र सत्तासहकार्यका लागि एमाले र कांग्रेसबीच गोप्य सहमति भएको हुनसक्ने प्रचण्ड–माधवले आशंका गरेका छन् । तर विपक्षी एमालेले बिहीबारको संसदको अवरोध जारी राख्ने बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसिसी सदनमा टेबुल भए पनि एमालेको अवरोध जारी रहने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म हाम्रो पुरानो अडान कायम छ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत भाग लिदैनौं,’ उनले भने, ‘एमसिसीको विरोधनमा एमालेले संसद् अवरोध गरेको होइन । संसदमा हाम्रो अवरोध यथावत् रहन्छ । सरकारले ल्याउने कुनै पनि प्रस्तावको संसदीय प्रक्रियामा भाग लिदैनौं ।’

भट्टराईले संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिए पनि संसदमा भने उपस्थित हुने जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले एमसिसी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्किनेदेखि सत्ता समीकरणसमेत बदलिन सक्ने आकलन गरिएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार सरकारले सदनमा पेश गरेको एमसिसी सम्झौता प्रस्ताव फेल भएमा सरकार नैतिक संकटमा पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने उनको अनुमान छ ।

‘सरकारबाट प्रचण्ड–माधव बाहिरिए प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन सक्नु भएन भने नयाँ जनादेशका लागि संविधान अनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ । यदि एमसिसी गठबन्धनको सहमतिमै संसदबाट पास गर्न खोजिए सम्बन्धित दलको निर्णय सांसदहरूले उल्लंघन गर्ने खतरा बढी छ,’ आचार्यले भने ।

डा. आचार्यको संकेत अनुसार एमसिसीका कारण सत्ता समीकरण र मुलुकको राजनीति नै उलटपुलट हुने सम्भावना छ । अहिलेसम्म सम्झौताको पक्षमा कांग्रेस र लोसपा उभिएको छ । माओवादी केन्द्र एमसिसीको विपक्षमा छ । केही साना दलबाहेक एकीकृत समाजवादी र जसपाभित्र एमसिसीको पक्ष÷विपक्षमा तीव्र लविङ भइरहेको छ ।

यस्तो बन्न सक्छ समीकरण

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी एमालेका ९८ सांसदले प्रस्तावको संसदीय प्रक्रियामा भाग नलिए २७१ सदस्यमध्ये १७३ कुल उपस्थित संख्या हुनेछ । एमसिसी पास हुनका लागि ८७ सांसद आवश्यक पर्छ । १७३ मध्ये पक्षमा देखिएका कांग्रेसका ६१ र लोसपा १३ जना गरी जम्मा ७४ पुग्नेछ । बहुमतका लागि सरकारलाई अझै १३ सांसद अपुग रहनेछ । त्यसका लागि सरकारले कि त विपक्षी एमाले कि त एकीकृत समाजवादी र जसपाको सहयोग आवश्यक छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू एमसिसीको पक्षमा रहेकाले एमसिसी पास हुने सम्भावना देखिन्छ । जसपामा सुरुदेखि नै भट्टराई एमसिसीको पक्षमा देखिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनालबाहेक अन्य एमसिसीका पक्षमा देखिएका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट आधा र जसपाबाट आधा संख्यामा सरकारको पक्षमा उभिएको खण्डमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट पास हुनेछ ।