काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता भइ गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।

पूर्वसहमतिअनुसार ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । २३ जेठ मा निर्वाचन आयोगले नेकपा दर्ता गरेको थियो । कात्तिक ९, ०७५ नेकपालाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय थियो । त्यसलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने फैसला सुनाएको थियो ।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगमा दर्ता गरेको नेकपा ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएको दलसँग मिल्दोजुल्दो रहेको थियो । उक्त दल नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेरणा परमादेशबाट बदर गरेको थियो । कट्टेलले ०७० साउन २२ मा आफ्नो नाममा नेकपा आयोगमा दर्ता गराएका थिए । आयोगले नेपालको संविधान ०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा ४८ अनुसार ०७४ भदौ २२ मा उक्त दललाई मान्यता दिएको थियो ।

एउटा पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दललाई आफ्नो पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी दल दर्ता गरेको भनी कट्टेटले ०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

नेकपा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने केपी ओलीको योजनाअनुसार भएको नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ । ओलीको भित्रि योजनालाई प्रचण्डले बुझ्न नसक्नु र बढी बाठो बन्न खोज्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा परेको उनले टिप्पणी गरे ।

दुवै पक्षबीच सुनुवाइ पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचको अन्तर्विरोधले पार्टी नै विभाजनतर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा सर्वोच्चको उक्त फैसलाले नेपालको राजनीति कोर्स नै बदलिदियो । टुटफुट र विभाजनबाट गुज्रिएको ७२ वर्षे कम्युनिस्ट इतिहासमा ०७४ को चुनावपछि पहिलो पटक शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबाट पुनः विभाजनतर्फ उन्मुख गराएको छ ।

यस घटनालाई वामपन्थी राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी समाप्त पार्ने कडीको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । वामपन्थी शक्ति विभाजनले स्थिर राजनीतिबाट मुलुकलाई फेरी अस्थिरतातर्फ धकेलेको नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

‘नेपालका कम्युनिस्ट शक्तिप्रति आमजनताको आकर्षण देशभित्र र बाहिरका केही शक्तिलाई मन परेको छैन । विश्वबाट नै कम्युनिस्ट पलायन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा जनमतबाट नै शक्तिशाली पार्टी निर्माण भएको सम्भ्रान्त वर्ग र पश्चिमाहरूलाई फिटिक्क मन परेको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘७२ वर्षे नेपालको कम्युनिस्ट इतिहासमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले विश्वलाई सन्देश दिएको थियो । तर ओलीको दम्भ र अहंकारले नेपालको वामपन्थी आन्दोलन धरापमा परेको छ । यसले मुलुक फेरि अनिश्चयको भूमरीमा फस्यो ।’

नेकपा बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउने ओलीको योजनाअनुसार भएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । ओलीको भित्रि योजनालाई प्रचण्डले बुझ्न नसक्नु र बढी बाठो बन्न खोज्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धरापमा परेको उनले टिप्पणी गरे ।

ढल्यो शक्तिशाली वामपन्थी सरकार

०७४ को चुनावमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै नेकपा विघटन भयो । विभिन्न टुटफुट र विभाजनबाट पाठ सिकेर कम्युनिस्टको नेतृत्वमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र राजनीति स्थायित्व कायम राख्ने प्रतिबद्धतासहित वाम गठबन्धन बनाएका थिए । वाम गठबन्धनलाई विश्वास गरेर जनमतबाट नै अनुमोदित भएका थिए । मुलुकले ०१५ पछि शक्तिशाली र स्थिर सरकार पाएको थियो । तर ओली र प्रचण्डले सत्ता र शक्तिलाई सन्तुलन राख्न नसक्दा संघदेखि प्रदेशसम्म शक्तिशाली वामपन्थी सरकार चार वर्ष नपुग्दै ढल्यो । पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा पठाएको कांग्रेसको नेतृत्वमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्यो ।

सीमा समस्या, विकास योजना, आर्थिक दृृष्टिकोण र जनसरकारको विषयमा वर्तमान सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । दलीय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्रिशंकु सरकारकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आर्थिक सुशासन कायम राख्न असफल देखिएको छ ।

राजनीति अस्थिरता निम्तिने खतरा

३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था ढलेर ०४६ मा बहुदल व्यवास्था आएपछि राजनीतिक स्थिरता आउने विश्वास लिएको थियो । दुई–दुईपटक कांग्रेसको नेतृत्वमा एकल बहुमत सरकारसमेत गठन भएको थियो । कांग्रेसभित्रै शक्ति संघर्षले कुनै सरकारले पनि पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी सरकार गठन र विघटनको श्रृंखला बहुदलीय व्यवस्थामा पनि चलिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरताकै बीच ०५२ देखि माओवादी सशस्त्र युद्ध मुलुकले व्यहोर्नुप¥यो ।

०६२ मा भएको तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौताको जगमा २४० वर्षसम्मको राजतन्त्र समाप्त भयो । गणतन्त्र आएको ७ वर्षपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आयो । संघीय व्यस्थापछि धेरै समय नेपालमा कम्युनिस्टहरूकै दबदबा कायम रह्यो । ०७४ को चुनावपछि शक्तिशाली एकल कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि मुलुक स्थिर सरकार बन्ने विश्वास जनतामा थियो । सर्वोच्को फैसलापछि मुलुक फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको छ ।

त्रिशंकु संसद्

नेकपा नेतृत्वको सरकार विघटन भएसँगै त्यसको प्रभाव संघीय संसद्मा परेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशबाट देउवाको नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन सरकार बन्यो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो । अदालतको परमादेशबाट आफ्नो सरकार ढालेको आरोप लगाउँदै आएको एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै भदौ २३ देखि निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । लामो समय संसद् अवरुद्ध हुँदा जनजीविका र राष्ट्रियताको विषयमा प्रभावकारी बहस र छलफल हुन सकेको छैन । सरकारको महत्वपूर्ण बिल संसद्मै अड्किएको छ । निरन्तर अवरोधका कारण संसद् प्रभावहीन अवस्थामा गुज्रेको छ ।

व्यस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि प्रभावित हुँदा न्यायलयमाथि जनताको भरोसा नै गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक बार–बेन्चले इजलास बहिस्कार गर्दा न्यायपालिका उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो भएको छ ।

कमजोर सरकार

नेकपाको सरकार विघटनपछि पाँचदलीय सरकारले महंगी नियन्त्रण, विकास निर्माण, राष्ट्रियताको सवालमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । साउन ३ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन दलहरूबीचको राजनीतिक खिचातानी र मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा सरकार बनेको ८८ दिनमा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । सीमा समस्या, विकास योजना, आर्थिक दृृष्टिकोण र जनसरकारको विषयमा वर्तमान सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । दलीय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने बाध्यता छ । त्रिशंकु सरकारकै कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी आर्थिक सुशासन कायम राख्न असफल देखिएको छ ।

कमजोर दलीय व्यवस्था 

नेकपा विभाजनसँगै दलीय व्यवस्थासमेत कमजोर भएको छ । सरकार गठन र विघटन जस्ता अप्रिय क्रियाकलापको पुनारावृद्धि दोहोरिएको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट पार्टी विभाजन हुँदा दलीय प्रणाली निकै कमजोर भएको छ । शक्ति र सत्तामा पुग्न पार्टी नै विभाजन गर्ने पुरानै रोग बल्झिएको छ । यस्ता गतिविले व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ ।

कमजोर न्यायपालिका

नेकपा विभाजनसँगै राज्यका प्रमुख तीन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका इतिहासमै कमजोर र निरीह भएका छन् । व्यस्थापिका र कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिका कात्तिकको दोस्रो हप्तादेखि प्रभावित हुँदा न्यायलयमाथि जनताको भरोसा नै गुम्ने खतरा पैदा भएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक बार–बेन्चले इजलास बहिस्कार गर्दा न्यायपालिका उठ्नै नसक्ने गरी थिलथिलो भएको छ । न्यायालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा न्यायिक स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ । राजनीतिक खिचातानिकै कारण सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्दा राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलन गुम्ने खतरा देखिएको छ ।

कमजोर अर्थतन्त्र

राजनीतिक अस्थिरतासँगै नेपालको अर्थतन्त्रमासमेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माणमा देखिएको छ । राजनीति खिचातानीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । महंगी र बेरोजगारी दर वृद्धि भएको छ । आर्थिक बृद्धिदर खुम्चिएको छ । आयतको तुलनामा निर्यात निकै खुम्चिएको छ । स्थानीय तहदेखि संघसम्म भ्रष्टाचार झाँगिएको छ ।