NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते

माओवादीमा विवाद थामथुम, अन्तर्विरोध ज्यूँकात्यूँ : चुनावमा कांग्रेसकै भर

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको पुस ११–१८ काठमाडौंमा भएको आठौं महाधिवेशनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार र पार्टी निर्माणसहित पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने निर्णय गरी सकिएको थियो । पहिलो पटक वडादेखि चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनोट गरेको मओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको निर्णयले नेता तथा कार्यकर्ता निकै उत्साहित देखिन्थे ।

महाधिवेशन सकिएको पनि बुधबार ६७ दिन भइसकेको छ । यसबीचमा पार्टीले नत क्रान्तिकारी विचार अबलम्बन गर्न सक्यो नत पार्टी निर्माणका लागि महाधिवेशनले कबुल गरेबमोजिमको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेको छ । नौ वर्ष अघिको हेटौंडा महाधिवेशनको उही पुरानै धङ्धङ्गी दोहो¥याउनेबाहेक नयाँपन केही नआएकोमा नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् ।

‘माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म कुनै थितिमा हिड्न सकेको छैन । पुरानै ढर्राले चलेको छ । नेतृत्वलाई सामूहिक नेतृत्व, विधि र पद्धतिप्रति कुनै विश्वास छैन’, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानले भने, ‘प्रचण्डको एकलौटी ढंगले पार्टी चलेको छ । नयाँ विचार र कार्यक्रम केही छैन । नेतृत्वको पुरानै शैली र दृष्टिकोणले पार्टी कमजोर भयो ।’

आइतबारको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका ९७ मध्ये ४७ केन्द्रीय सदस्य विवादका कारण छान्न सकेनन् । पदाधिकारीमा पूर्वस्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको आकांक्षा बढेपछि विषयमै प्रवेश हुन सकेन । स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग गठन हुनै सकेन ।

२३६ सदस्यीय अपुरो केन्द्रीय कमिटी गठन गरी पुस १८ मा आठौं महाधिवेशन सकिएको थियो । महाधिवेशनपछि १९ पुसमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो पूर्ण बैठकले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने दाबी गरेको थियो । अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पुनः निर्विरोध निर्वाचित गरी स्थगित भएको बैठक २ महिनापछि फागुन २० मा बस्यो ।

यस बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी गठन गर्ने र नेताहरूको पदीय जिम्मेवारी तोक्ने दाबी गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको चुनावका लागि सात भूगोल र दुई गैरभूगोलमा चुनावी कमाण्डर तोक्ने र ५० जना केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गरी जेठ २० सम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो । स्थानीय तहको चुनावमा सम्भावित अन्र्तघातको डरले बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयन नगरी माओवादी केन्द्र चुनावी तयारीमा जुटेको छ ।

हेटौंडा महाधिवेशन दोहोरिने संकेत

माओवादीको कार्यदिशा र कार्यनीतिमा अन्तर्विरोध चुलिएपछि ०६९ असारमा तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा बादल, सचिव सिपी गजुरेललगायत ठूलो टिम अलगिएको थियो । माघमा हेटौंडामा भएको विशेष महाधिवेशनले सामूहिक नेतृत्व चयन गर्ने र पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशनले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चयन गरी बाँकी पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि आकांक्षी धेरै देखिएपछि प्रचण्डकै एकल नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्यो ।

पार्टी विभाजनपछि ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा पार्टीले सर्वनाक हार व्यहो¥यो । ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई समूहका नेताहरू अलग भएका थिए । सामूहिक नेतृत्वबाट पार्टी झनै कमजोर हुने निष्कर्ष निकाल्दै ०७५ जेठ २ सम्म प्रचण्डकै एकल नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र चलेको थियो । यस पटक पनि यही नियति दोहोरिनसक्ने आशंका पैदा भएको छ ।

एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पूर्वएकता केन्द्रका नेताहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने सम्मको तयारी गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जेठसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरिदिए ।

आइतबारको बैठकमा प्रचण्डले प्रस्तुत गरेका ९७ मध्ये ४७ केन्द्रीय सदस्य विवादका कारण छान्न सकेनन् । पदाधिकारीमा पूर्वस्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको आकांक्षा बढेपछि विषयमै प्रवेश हुन सकेन । स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग गठन हुनै सकेन ।

यद्यपि, यसपटक हेटौँडा महाधिवेशन नदोहोरिने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । चुनाव अघि पदीय बाँडफाँड गर्दा त्यसको असर चुनावमा पर्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि स्थगित गरेको नेता विश्वनाथ साहको दाबी छ ।

‘नेतृत्व चयनका लागि केही दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक लम्ब्याउन सकिन्थ्यो । बैठक लम्बिँदा चुनावलाई असर गर्ने भएकाले तत्कालका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी गठन स्थगित गर्यौं’, साहले भने, ‘चुनाव लगत्तै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले यी सबै कुराको हल गर्छौं । अहिल्यै सबै निर्णय गरेर जाँदा चुनावमा असर गर्न सक्ने भएकाले चुनावपछि नेतृत्व चयन गर्न सहमत भएका हौं ।’

अल्पकालीन विवाद समाधान

केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगितसँगै तत्कालका लागि माओवादीभित्रको विवाद मत्थर भएको छ । अहिले चुनावी तयारीको सम्बन्धमा केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्ना क्षेत्रमा गएका छन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनको विषयमा विवादमा अल्झिएको माओवादी केन्द्र संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नयाँ विवादमा फसेको छ ।

महाधिवेशन र पार्टीको निर्णयविपरीत अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी अनुमोदन गर्न सहयोग गरेसँगै नयाँ विवादमा पार्टी फसेको हो । एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पूर्वएकता केन्द्रका नेताहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने सम्मको तयारी गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले जेठसम्मका लागि बैठक नै स्थगित गरिदिए । प्रचण्डको निर्णयले अल्पकालीन रूपमा पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएपनि अन्तर्विरोध ज्यूँकात्यूँँ रहेको छ ।

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि कमजोर संगठन रहेको माओवादी केन्द्र आगामी चुनाव जित्न कांग्रेसको भर परेको छ । ०७४ मा भएको स्थायीय तह चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले यसपटक पनि कांग्रेसकै भर परेको हो ।

चुनाव जित्न कांग्रेसको भर

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि कमजोर संगठन रहेको माओवादी केन्द्र आगामी चुनाव जित्न कांग्रेसको भर परेको छ । ०७४ मा भएको स्थायीय तह चुनावमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादीले यसपटक पनि कांग्रेसकै भर परेको हो ।

यद्यपि, गठबन्धन गर्ने नगर्ने विषयमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन । माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धनको पक्षमा रहेपनि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसभित्र चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने पक्ष हावी हुँदै गएको छ । ०७४ मा कांग्रेससँगको चुनावी तालमेलबाट अपेक्षाकृत परिणाम आएको थिएन । स्थानीय तहमा कमजोर धरातल रहेको माओवादीलाई गठबन्धनबिना चुनाव जित्न अप्ठ्यारो पर्ने माओवादी नेताहरूको आंकलन छ ।

‘शीर्ष तहमा चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भएको छ । यस विषयमा गठबन्धनको बैठक बसेर थप निर्णय लिन्छौं’, नेता साहले भने, ‘यसअघि जस–जसको प्रभाव क्षेत्र छ, उसकै उम्मेद्वार रहन्छ । त्यसभन्दा बाहेक अन्यमा गठबन्ध दलका साझा उम्मेद्वारी दिनेछौं ।’

चुनावी तयारीमा अलमल

केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरी चुनावी तयारीमा लाग्न अध्यक्ष प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । अहिलेसम्म आ–आफ्ना हिसाबले तयारी गरेपनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा माओवादी अलमलिएको देखिन्छ । आइतबार बसेको बैठकले चुनावी दुई विशेषसहित सात प्रदेशमा चुनावी कमाण्डर तोकेको छ ।

तर चुनावी तालमेलको विषयमा गठबन्धन दलको बैठक नबस्दा अन्योल सिर्जना भएको छ । यदि कांग्रेसले दिएको सिटभन्दा बढीमा तालमेल गर्न तयार नभए कुन रणनीति अपनाउने भन्नेमा माओवादी केन्द्र अनिर्णित बनेको छ ।