काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनाव आउन अब जम्मा ६१ दिन बाँकी छ । यति बेला राजनीतक दलहरू आ–आफ्ना एजेण्डा लिएर गाउँ फर्किएका छन् ।

झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनाएर पठाएको एमाले र माओवादी गठबन्धन जनमतको बर्खिलापमा अहिले एक्ला–एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । विगत पाँच वर्षमा जनतासँग गरेका वाचा कति पूरा गरे वा गरेनन्, त्यो जनताले वैशाख ३० मा मतपत्रबाट फैसला गर्नेछन् ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनका एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी स्थगित गरी चुनावी अभियानमा देशभर गाउँवस्तीमा पुगेको छ । फागुन २०–२३ काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले चुनावी कमाण्डर तोकेको थियो । चुनावी अभियानको रूपमा माओवादीले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । बुधबारदेखि वागमती प्रदेशबाट सुरू प्रशिक्षण अभियान चैत ८ मा मधेस प्रदेशमा गएर टुंगिने छ ।

यसै विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग नेपालवाच कर्मी गणेश पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् :

स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा पाँच वर्षपछि फेरि गाउँ फर्किनुभएको छ । माओवादी केन्द्रलाई जनताले किन भोट हाल्ने ? तपाईंसँग एजेण्डा के छ ?

अहिलेको परिवर्तनको एजेण्डा नै माओवादीको एजेण्डा हो । गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी प्रतिनिधित्त्व माओवादीकै एजेण्डा हो । देशको सुरक्षामा चुनौती आउँदा मुलुकको रक्षा गर्ने जिम्मा माओवादीकै काँधमा आएको छ ।

माओवादीको एजेण्डा जनताले कति बुझ्छन् वा बुझ्दैनन् ? भोट कति दिन्छन् वा दिँदैनन् त्यो एउटा होला । हाम्रो एजेण्डाबारे जनतालाई बुझाउन सकियो वा सकिएन, त्यो अलग पाटो भयो । अहिले पनि एजेण्डाको हिसाबले माओवादी प्रष्ट छ । यी नै एजेण्डामा जनताले माओवादी केन्द्रलाई भोट दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।

पुरानै एजेण्डामा जनताले माओवादीलाई शक्ति दिनेमा तपाईंहरूले विश्वास लिएको हो ?

निश्चित रूपमा हो । अहिलेका जे जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरू छन् । त्यसको उठान नै माओवादीबाट सुरू भएको हो । स्थानीय तहको प्रस्तावक नै माओवादी हो । प्रस्तावक माओवादी हुने अनि त्यसको सञ्चालक अर्कैको जिम्मा भएपछि कसरी स्थानीय पालिका अगाडि बढ्न सक्छ ? जसको विचार उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ । नेतृत्व एउटाको विचार अर्कोको भयो भने के हुन्छ ? गणतन्त्रको नेतृत्व पञ्चहरूले गरेको भए स्थिति के हुन्थ्यो स्थिति ? अहिलेको अवस्था यही हो ।

तपाईंलाई झण्डै दुई तिहाइसहित जनताले पाँच वर्षका लागि सत्ताको नेतृत्व दिएर पठाएका थिए । तर जनतामा निराशाबाहेक केही उत्पन्न भएन नि ?

यो त दलाल पूँजीवादीको एकाधिकार विस्थापित गरेर औद्योगिक पुँजीको विकास नगरेसम्म मुलुकमा रोजगारीको सम्भव छैन । विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खालि सन्तान उत्पादन गर्ने जनशक्ति लैजाने प्रणाली रहेसम्म समस्या उत्पन्न हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादनका साधन, उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै विस्तारै दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न सकियो भने रोजिरोटीको सुनिश्चिता हुन्छ । रोजिरोटीको प्रश्न औद्योगिक उत्पादनसँग जोडिएको छ । कृषि उत्पादनसँग जोडिएको छ । यसलाई विस्तार गर्दै लान सकिए स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभुत्त्व रहँदासम्म आत्मनिर्भर रहन दिँदैन । कृषि उत्पान, व्यवसाय गर्न दिँदैन । उद्योग कलकारखाना खोल्न पनि दिँदैन । विश्व बजारमा उसकै प्रभुत्त्व छ । स्वदेशी उत्पादन उसैले विस्थापित गरिदिन्छ । ठूला पुँजीको प्रभुत्त्व कायम रहँदासम्म साना पुँजीको भविष्य छैन । त्यसकारण एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्तापित गर्ने अभियान नै अहिलेको अभियान हो ।

तपाईंसँग चरम राजनीतिको चपेटामा जकडिएको शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्ने एजेण्डा के छ ?

एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न सकियो भने शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले शिथिलमात्र होइन, पूरै परनिर्भर अर्थव्यवस्था छ । एउटा वस्तु विदेशीले अड्काउनेबित्तिकै नेपाल फिटिफिटी पर्छ । कुनै वस्तुमा आत्मनिर्भर छैन । अनि अर्काको वस्तुमा भर परेर नेपाली भन्नुको के औचित्य भयो ? सबै वस्तु विदेशीले उत्पादन गरेको उपभोग गर्नुपर्ने, खाद्यन्नसमेत विदेशीले उत्पादन गरेको खानुपर्ने भएपछि नेपालको के अस्मिता बाँकी रहन्छ । त्यसकारण यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभियान हो । हाम्रो अभियान सफल भयो भने नेपाल आत्मनिर्भर बन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर भएपछि उद्योग कलकारखाना खुल्छ । त्यसले मात्र सबैले रोजिरोटी पाउँछन् । हामीसँग त्यतिधेरै प्राकृतिक स्रोत साधन छ । जग्गा–जमिन छ । जनसंख्या पनि धेरै छैन । अहिलेको जनसंख्या तेब्बर भए पनि थेक्न सक्ने स्रोत र साधन नेपालमै छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भयो भन्ने गुनासा छन् । तपाईंको विचारमा यो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्त्व दिन्छ ?

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले थेक्न सक्दैन । लोकतन्त्रको मान्यतामा हामीले अहिलेको जस्तो मान्यता सोचेका थिएनौं । पैसाको बलमा चुनाव हुने प्रणाली हामीले सोचेका थिएनौं । श्रमजीवी वर्ग, दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, किसान, मजदुरले एजेण्डा, विचार र सिद्धान्तको आधारमा चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने सोचेका थियौं । तर पैसाको आधारमा चुनावी प्रणाली गयो । एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्त्वमा मुलुक गएकाले समस्या उत्पन्न भयो । उनीहरूले पैसाको आधारमा खरिद–बिक्रीमा लैजान्छ । खरिद–बिक्रीको आधारमा लगेपछि श्रमजीवी वर्ग, मजदुर किसानले चुनाव लड्ने अवस्था भएन । उनीहरूले पैसामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । चुनाव जित्ने भनेको अर्बपति र खर्बपतिले हुन् । ती भनेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेण्डाहरू हुन् । त्यसकारण यो प्रणाली सुधार गर्नु आवश्यक छ ।