NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

चुनावको चटारो : देश दौडाहामा ओली र प्रचण्ड, के–के छ चुनावी रणनीति ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८० राजनीतिक दलमध्ये ७९ दलले आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने भएका छन् । चुनाव आउन अब दुई महिना बाँकी छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तथा बाहिरी तयारीमा जुटेका छन् ।

६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तहको चुनावका लागि दलहरू मैदानमा उत्रिएका हुन् ।

पाँच वर्षअघि प्रदेश र संघमा एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेका दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसपटक अलग–अलग चुनावी तयारीमा छन् । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेले १२३ प्रमुख, १३७ उपप्रमुखसमेत गरी पहिलो दल भएको थियो ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ३४ प्रमुख, ४३ उपप्रमुखसमेत गरी तेस्रो ठूलो दल भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुँदै दुवै पार्टी चोइटिएकाले एमाले र माओवादीको वास्तविक शक्ति मापनका लागि दुई महिना कुर्नुपर्ने छ ।

एमाले

निर्धारित मितिमा चुनाव हुनुपर्ने अडानमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सातै प्रदेशमा चुनाव केन्द्रित कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । फागुन १ देखि १७ सम्म सातै प्रदेशमा दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सकेर एमाले नेताहरू धमाधम जिल्ला र पालिका स्तरमा पुगिरहेका छन् । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एमाले अध्यक्ष ओली देश दौडाहमा निस्किएका छन् । विभिन्न पार्टीबाट आएका नेता तथा कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराउन ओलीलाई भ्याइनभ्याइ छ ।

एमाले संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीका अनुसार एमालेले देशभर पालिका र वडा तहमा जनपरिचालन तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टी सचिवालयले चुनावी घोषणापत्र बनाउन आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । एमाले नेता लालबाबु पण्डितले पालिका र वडालाई केन्द्रित गरी रणनीति बनाउने, जनपरिचालन गर्ने र कार्ययोजना बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘एमालेसँग कांग्रेस–माओवादी थुरथुर काँपिरहेका छन् । उनीहरूसँग कुनै एजेण्डा छैन’, उनले भने, ‘उनीहरूसँग जनतामा जाने हिम्मत छैन । एमालेले पहिले प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रम र थप नयाँ कार्यक्रम लिएर जनताकोमा जान्छ । पूर्ण बहुमत ल्याउँछ ।’

एमालेले स्थानीय तहमा प्रभाव जमाएका र जित्नसक्ने क्षमता भएकालाई मात्र टिकट दिने योजना बनाएको छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेले एकीकृत समाजवादीमा गएकालाई फकाउने र माओवादी कार्यकर्तालाई रिझाउने रणनीति बनाएको छ ।

अधिकारी र पण्डितको भनाइअनुसार एमालेले स्थानीय चुनावलाई निकै महत्व दिएको देखिन्छ । मंसिरमा चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशन पछि पार्टी विभाजनको क्षतिपूर्ति अशुल्न एमालेले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता तान्ने रणनीति लिएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार ओलीले सुदूरपश्चि, गण्डकी, प्रदेश १ र मधेस प्रदेशमा पुगेर माओवादीबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष धमाधम पार्टी प्रवेश गराएका छन् । एमालेले स्थानीय तहमा प्रभाव जमाएका र जित्नसक्ने क्षमता भएकालाई मात्र टिकट दिने योजना बनाएको छ । चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेले एकीकृत समाजवादीमा गएकालाई फकाउने र माओवादी कार्यकर्तालाई रिझाउने रणनीति बनाएको छ ।

त्यस्तै मतदातालाई आकर्षित गर्न आफ्ना सरकारले गरेका राम्रा कामको आक्रामक प्रचार गर्ने, विरोधी दलहरूको भण्डाफोर गर्ने योजना बनाएको छ । पार्टीले तय गर्ने कार्यक्रमबाहेक प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहमा सम्बन्धित कमिटीले छुट्टा–छुट्टै योजना बनाउने अधिकारीले बताए ।

‘एमाले सरकारले ल्याएका विकास योजना, गरिएका काम र नयाँ योजनाबारे वडा तहसम्म जनतालाई प्रशिक्षित गर्छौं’, अधिकारीले भने, ‘विरोधीहरूका गलत कामको भण्डाफोर गर्छौं । सरकारमा रहँदा हामीले गरेका काम र राष्ट्रियता, जनजीविका तथा विकास निर्माणमा भएका काम नै एमालेले बहुमत ल्याउने बलियो आधार हुन् ।’

अधिकारीले आगामी चुनावका लागि पाटीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्र

नेकपा विभाजपछि माओवादी केन्द्र झनै कमजोर भएको विश्लmेषण गरिएको छ । उ केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरी स्थानीय तहको तयारीमा जुटेको छ । फागुन (२०–२३) मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहको चुनावमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै नौ प्रदेशमा चुनावी कमाण्डर तोकेको छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार माओवादीले प्रदेश १ मा राम कार्की, मधेश प्रदेशमा गणेश साह, बागमतीमा हितमान शाक्य, गण्डकीमा हितराज पाण्डे, लुम्बिनीमा चक्रपाणि खनाल, कर्णाली प्रदेशमा कालीबहादुर मल्ल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खगराज भट्टलाई इञ्चार्ज तोकेको छ ।

त्यस्तै सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा डिलाराम आचार्य र उपत्यका विशेष समन्वय प्रदेशमा लीलामणि पोखरेललाई तोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । उनीहरूले चुनावी कामको प्रदेशगत रूपमा आवश्यक समन्वयन र निर्देशन गर्नेछन् । प्रदेशअन्तर्गत कार्यकर्ता प्रशिक्षण जारी छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सबै प्रदेशमा नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् । बाग्मती र कर्णाली प्रदेशमा प्रशिक्षण सकेका प्रचण्ड आइतबार प्रदेश १ मा निस्किएका छन् । प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सकेपछि दुई महिने चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धन कायमै राखी एमालेलाई साइजमा ल्याउने र नेकपाकालमा गुमेको शक्तिलाई पुर्नस्थापित गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र रहेको देखिन्छ । उसले चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेस तयार नभए एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मिलेर चुनावमा प्रतिश्पर्धा गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धन कायमै राखी एमालेलाई साइजमा ल्याउने र नेकपाकालमा गुमेको शक्तिलाई पुर्नस्थापित गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र रहेको देखिन्छ । चुनावी तालमेल गर्न कांग्रेस तयार नभए एकीकृत समाजवादी र जसपासँग मिलेर चुनावमा प्रतिश्पर्धा गर्ने रणनीति बनाएको छ ।

‘हामी गठबन्धनकै पक्षमा छौं । त्यसका लागि कांग्रेसको मूल नेतृत्व तयार भएपनि गठबन्धन बनाउन पदाधिकारीमा विवाद छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘कांग्रेसले गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरोस् भन्नेमा हामी छौं । कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेन भने हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गर्छौं ।’

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले व्यवस्था परिवर्तको मुख्य एजेण्डा माओवादीलाई चुनाव जित्न काफी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘माओवादी केन्द्रकै तागत र एजेण्डमा मुलुक संघीय गणतन्त्र बन्न सफल भएको हो’, गुरुङले भने, ‘हामी पुरानै एजेण्डा लिएर जनतालाई बुझाउँछौं । एमालेले देश र जनतालई दिएको धोका र उसको बदमासीबारे जनस्तरमा भण्डाफोर गर्छौं ।’

गुरुङका अनुसार सबै केन्द्रित सदस्यलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिएर चुनाव नसकिँदासम्म त्यहीँ रहने गरी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जिम्मेवारी लिएर जाने केन्द्रीय सदस्यले त्यस क्षेत्रको वस्तुस्थितिबारे प्रदेश र केन्द्रलाई जानकारी गराउनेछन् । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार पार्टीले पूर्वस्थायी कमिटीसहित अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा मूल चुनाव परिचालन कमिटी गठन गर्ने गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

राजनीतिक दलको वास्तविक सामथ्र्य जाँच्ने मिनी सर्वेक्षणको रूपमा स्थानीय तहको चुनावलाई हेरिएकाले यसलाई दलहरूले निकै महत्व दिएका छन् ।