काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू चुनावी जोड घटाउको चिन्तामा छन् । तर बजार भाउ भने गायक प्रकाश सपुतको ‘पिर’ भाइरल भएकै रफ्तारमा बढिरहेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्दै गएको बेला मूलतः आयात र उपभोगमा निर्भर नेपालीको भान्सामा महँगीको ‘महापिर’ चर्किंदैछ ।

रुस–युक्रेन युद्धको असरका कारण तेल र ग्याससँगै अब खाद्यान्न र खानेतेलको मूल्य पनि अकाशिदैछ । रुसको आक्रमणलगत्तै अमेरिकाको ‘फ्युचर मार्केट’मा गहुँ, मकै र सोयाबिनको मूल्यमा व्यापक बढोत्तरी भएको छ । अहिले सोयाबिनको मूल्यमा सन् २०१२ पछि र गहुँको मूल्य ९ वर्षयताको उच्चतमस्तरमा पुगेको छ ।

बहुराष्ट्रिय बैकिङ र वित्तीय सेवा कम्पनी रोबो बैंकका अनुसार युद्ध जारी रहेको खण्डमा गहुँको मूल्य ३० प्रतिशत र मकैको मूल्य २० प्रतिशतले बढ्नेछ । रुसमाथिको कडा प्रतिबन्धको अवस्थामा खाद्यान्न, तेल र मलखादको मूल्य बढ्ने अनुमान गर्दै बैंकले भनेको छ, ‘हालको तनाव कम नभएको खण्डमा गहुँको मूल्य दोब्बर र मकैको मूल्य ३० प्रतिशतले बढनेछ ।’

रुस र युक्रेनबाट नै विश्वको कुल खपतको १९ प्रतिशत मकै र ८० प्रतिशत सूर्यमुखी तेलको आपूर्ति हुन्छ । जो उत्पादनमा रुस विश्वको सबैभन्दा ठूलो र युक्रेन चौथो ठूलो उत्पादक देश हो । युद्धका कारण रुस र युक्रेनबाट हुने खाद्यान्न आपूर्तिमा असर परेकाले अब यी वस्तुको मूल्य स्वतः बढिरहेको हो

नभन्दै अमेरिकाजस्ता निर्यातक मुलुकमा मार्च महिनाको पहिलो साता मात्र गहुँको मूल्य प्रति टन (१० क्विन्टल) करिब ६५ हजार रूपैयाँ पुगेको छ । जबकि एक साता अघिसम्म गहुँको मूल्य ३५ हजार रूपैयाँ प्रति टन थियो । भारतमा प्रति क्विन्टल गहुँको मूल्य ४ हजार रूपैयाँदेखि ६ हजारसम्म पुगेको छ । अमेरिका र भारतसँगै अस्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि गहुँको मूल्य उच्चस्तरमा पुगेको छ ।

विश्वभर गहुँको निर्यात करिब २ सय मिलियन टन हुने गर्छ, जसमा रुस र युक्रेन बाटै ५०/५० मिलियन मेट्रिक टन गहुँ निर्यात हुने गर्छ । रुस र युक्रेन विश्वभर गहुँ उत्पादनको २९ प्रतिशत भाग ओगट्छन् । रुस र युक्रेनबाट नै विश्वको कुल खपतको १९ प्रतिशत मकै र ८० प्रतिशत सूर्यमुखी तेलको आपूर्ति हुन्छ । जो उत्पादनमा रुस विश्वको सबैभन्दा ठूलो र युक्रेन चौथो ठूलो उत्पादक देश हो । युद्धका कारण रुस र युक्रेनबाट हुने खाद्यान्न आपूर्तिमा असर परेकाले अब यी वस्तुको मूल्य स्वतः बढिरहेको हो ।

गहुँको मूल्य बढेपछि भारतीय किसानलाई केही हदसम्म राहत भएको छ । युक्रेनले पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत धेरै खाडी मुलुकमा गहुँ निर्यात गर्दै आएको थियो । यूद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध भएकाले भारतको गहुँको बजार विस्तार भएको छ । अहिले पनि बंगलादेश, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, यूएई र नेपालले समेत भारतबाट गहुँ आयात गर्दै आएका छन् ।

भारतसँग सन् २०२१ र २०२२ का लागि ३ सय १६ मिलियन टन गहुँ भण्डारमा छ । यसैगरी सन् २०२१ मा १ सय ११ मिलियन टन गहुँ उत्पादन हुने अनुमान छ । भारतले २०२१ मा ३ सय ४३ लाख हेक्टर जमिनमा गहुँको खेती गरेको थियो । यसकारण गहुँ निर्यातका लागि भारतसँग प्रशस्त स्टक छ । रुस र युक्रेनबाट निर्यात नभएको मौकामा भारतले करिब १५ मिलियन टन गहुँ निर्यात गर्नसक्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

रुस र युक्रेनले मिश्रमा सबैभन्दा बढी गहुँ निर्यात गर्छन् । मिश्रको आयातीत गहुँको ७० प्रतिशत माग रुस र युक्रेनले नै पूरा गर्छन् । आफ्नो १० करोड बढी जनसंख्यालाई खुवाउन मिश्रले बर्सेनि चार अर्ब डलरभन्दा बढी खर्चिने गरेको छ । गहुँ रुस र युक्रेनबाटै आयात गर्ने गर्छ । यसैगरी टर्कीले पनि बढी मात्रामा रुस र युक्रेनबाटै गहुँ आयात गर्ने गर्छ । सन् २०१९ मा टर्कीले डेढ अर्ब डलरको गहुँ आयात गरेको थियो । भारतले यी मुलुकको माग पनि पूरा गरेर महँगो कच्चा तेलको आयातमा हुने घाटा पूर्ति गहुँको निर्यातबाट गर्नसक्छ ।

खाद्यान्न संकटको खतरा

रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपाललगायतका आयात र उपभोगमा निर्भर देशहरूमा आगामी दिनमा महँगी मात्र होइन, खाद्यान्नकै संकट भयावह हुनसक्ने खतरा औल्याउँदैछ । अमेरिकाको वाशिंगटनस्थित सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडिजमा वैश्विक खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका निर्देशक केटलिन वेल्सका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न तेलको भण्डार क्षेत्रप्रति चिन्ता बढेको छ । इन्धनको मूल्यसँगै खाद्यान्न असुरक्षा बढ्दैछ ।

वेल्शका अनुसार इन्धन, खाद्य तेल, ग्यासको आपूर्तिमा ‘ब्लायक सी’ (कृष्ण सागर) क्षेत्रमा उत्पन्न अवरोधका कारण खाद्यान्नको मूल्य अझै धेरै बढ्नेछ । उनले भनेका छन्, ‘विश्वमा खाद्य असुरक्षा बितेका दश वर्षमै उच्चस्तरमा थियो । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी, कम तलब, आपूर्तिमा अवरोध र खाद्यान्न मूल्यमा बढोत्तरी भइरहेकै थियो, अब युक्रेनमाथि रुसी हमलाले खाद्यान्न असुरक्षा झन् उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ ।’

सन् २००७ र २००८ मा अस्ट्रेलिया, बर्मा, रुस र अन्य उत्पादक देशमा उत्पादनको कमीका कारण खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको थियो । तिनताक हाइटीदेखि कोटे डी आइवरलगायत ४० देशमा विभिन्न गृहयुद्ध र हिंसात्मक मुठभेड भएका थिए । अहिल रुस र युक्रेनबाट आयात हुने गहुँलगायतका अन्न र तेलको वैश्विक स्टकमा कमी हुनासाथ अफगानिस्तान, सिरिया, इथियोपिया, मिश्र, लेबनानमा खाद्यान्न संकटसँगै अस्थिरता झन् बढ्नसक्छ र यसले युद्धको लप्को अन्य मुलुकसम्म फैलिनसक्ने खतरा छ ।

‘युक्रेनबाट गहुँ आयात गर्ने धेरै मुलुकमा पहिलेदेखि नै खाद्य असुरक्षा थियो, यो युद्धका कारण गहुँको आपूर्तिमा हुने कमीले एसिया र अफ्रिकाका देशमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ,’ वेल्सले भनेका छन् ।

उता, संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले रुस–युक्रेन युद्धबाट गरिब देशमा खाद्यान्न आयात प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ । एफएओका महानिर्देशक कयू डोंगयूले युक्रेन र रुसको कृषि उत्पादन र निर्यातमा अवरोध उत्पन्न भएकाले विश्वव्यापी खाद्यान्न संकट बढ्ने खतरा औंल्याएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेन्सीका अनुसार युद्धका कारण युक्रेनबाट लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । कृषि मजदुर र श्रमिकको अभाव छ । जसले गर्दा गत जुन महिनामा तयार भएको गहुँ काट्ने मानिसकै अभाव छ । कृष्ण सागरमा युक्रेनको बन्दरगाह बन्द गरिएको छ । युक्रेन सरकारले आफ्नै देशमा खाद्यान्नको सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राखेर गहुँ, जौ र अन्य खाद्यान्नको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ । यसैगरी अमेरिका, अर्जेन्टिना र अन्य गहुँ उत्पादक देशले आफ्नो खाद्यान्न भण्डार सुरक्षित राख्न अन्य देशमा निर्यातलाई संकुचित गर्न थालेका छन् । यसले स्वभाविक रूपमा विश्वमा खाद्यान्न संकटसँगै मूल्य वृद्धि हुनेछ ।

नेपाललाई ‘महापिर’

वैश्विक परिवेशले नेपालको बजार पनि प्रभावित भइसकेको छ । नेपालमा डिजेलको मूल्य र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १२८ रूपैयाँ र पेट्रोलको प्रति लिटर १४५ रूपैयाँ पुगेको छ ।

भारतको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी पनि भएकाले अहिलेको महँगीको मारलाई उसले विभिन्न उपायले सन्तुलनमा ल्याउन सक्ला । तर नेपालको हालत भने कहालीलाग्दो हुनेछ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात केही वर्षयता दिन प्रति दिन बढिरहेकै छ । नेपालले विदेशबाट गहुँभन्दा पनि बढी चामल आयात गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नेपालले १ खर्ब ३० अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेको थियो । सात वर्षको अवधिमा यो बढेर ०७७/७८ मा ३ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ पुग्यो । कृषि प्रधान देशका कृषिमै निर्भर जनताले विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात गर्न थालेपछि वैश्विक मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्नु स्वभाविकै हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको उतार चढावसँग जोडिने गरेको छ । हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तुको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आयात हुने भएकाले भारतमा महँगी बढ्दा त्यसको सोझो असर नेपालको बजारमा परिहाल्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतको आयात खर्चमा ६ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अतिरिक्त भार पर्ने आकलन गरिएको छ । कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, रत्न आभूषण, खाद्य तेल र मलखादको आयातमा भारतको निर्भरताकै कारण नेपालमा पनि महँगी बढ्दैछ ।

खाने तेलमै झेल

खाद्यान्नमा मात्र होइन, खाना पकाउने तेलको समेत मूल्य बढिरहेको छ । रुस र युक्रेन भनेका विश्वमा सूर्यमुखी तेलका मुख्य निर्यातक हुन् । भारतले मात्र हरेक वर्ष २५ लाख टन सूर्यमुखी तेल आयात गर्छ, जसमा ७० प्रतिशत युक्रेन र २० प्रतिशत रुसबाट आउँछ ।

रुस–युक्रेन युद्धका कारण भारतको आयात खर्चमा ६ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अतिरिक्त भार पर्ने आकलन गरिएको छ । कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, रत्न आभूषण, खाद्य तेल र मलखादको आयातमा भारतको निर्भरताकै कारण नेपालमा पनि महँगी बढ्दैछ

नेपालले पनि खाने तेल उत्पादनका लागि आवश्यक ९० प्रतिशत तोरी र सूर्यमुखीको दाना युक्रेनबाटै आयात गर्दै आएको छ । सूर्यमुखी र तोरीलाई नेपालमा प्रशोधन गरेर भारतमा समेत निर्यात हुँदै आएकोमा पछिल्ला दिनमा तेल उद्योगमा कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा युक्रेनबाट १६ अर्ब रूपैयाँ बढीको भटमास, कच्चा तोरी र सनफ्लावरका दाना आयात गरिएको थियो । युक्रेनमा आक्रमण गरेलगत्तै रुसले अजयब सागरमा मालवाहक जहाजमाथि रोक लगाएको छ । यसले ती मुलुकबाट खाने तेलको कच्चा पदार्थ नआउँदा नेपाली बजारमा खाने तेलकै अभाव हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धकै कारण खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर ५० रूपैयाँसम्म बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार सूर्यमुखी र भटमासको तेलको मूल्य बढेर प्रति लिटर २८० रूपैयाँ पुगेको छ । संघका महासचिव आमुल तुलाधर भन्छन्, ‘रुस र युक्रेनमा युद्ध सुरु हुनासाथ त्यही बहानामा उद्यमीले बढेको नयाँ मूल्य प्रिन्ट गरेर तेलका प्याकेट बजारमा पठाउन थालेका छन् ।

सरकारले भने यसमा आँखा चिम्लिएको छ । उद्यमीसँग तीन महिनाका लागि पुग्ने कच्चा तेल पहिले नै सञ्चय हुने भएकाले युद्धकै बहानामा तेलको भाउ बढाइँदा पनि सरकार मौन देखिन्छ । उद्यमी भने युद्ध सुरु भएपछि कच्चा तेल आयातका सबै अर्डर रद्द भएको बहाना देखाउँछन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीको उदासीनता

बढ्दो महँगीबाट जनतालाई राहत दिने मामिलामा सरकार त उदासीन नै छ, तर जनता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि केही बोलिरहेका छैनन् । महँगीप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीकै उदासीनताप्रति प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै श्रीवास्तवले भने, ‘सरकारले बजार अनुगमन नगरेकै कारण मूल्य वृद्धि भएको हो ।’

रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमै महँगी बढाइरहेको बेला नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण नेपाली बजारमा महँगी झन् विकराल भएको हो । नेपालमा खाने तेलको कच्चा पदार्थ रुस र युक्रेनबाट आउँछ । तर नेपाली उद्यमीले उत्पादित तेल विदेशमै पठाउने गरेका छन् ।

‘तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर ल्याएको खानेतेल फेरि प्याकिङ गरेर विदेश पठाउने गरिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा खाने तेलको अभाव भइरहेको छ,’ सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘सरकारले यसको छानबिन गर्नुपर्छ ।’