दाङका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा
दाङ । दाङका ८३ सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ । चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका बताएको हो ।
वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्लाका सरोकारवालासँग आज अन्तक्रिया कार्यक्रममा दाङका ४६ वटा सामुदायिक वन समूह वन डढेलोको मध्यम जोखिममा रहेको जानकारी गराइएको हो । पछिल्लो नौ वर्षमा दाङका ६१४ स्थानमा आगलागी हुँदा करिब ४३ हजार वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जिल्लामा वन डढेलोको अवस्था, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालयले थालेको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्रका विद्यालयमा पुगेर स्कूल शिक्षा, अग्निरेखा निर्माण र मर्मतलगायतका कार्यक्रम गरिने उल्लेख छ ।
वन डढेलोले हुने क्षतिका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै वनमा च्याउ, जडीबुटी र अन्य पालुवा उमार्नुपर्ने र वनमा डढेलो लगाउनेको पहिचान गरी कारवाही गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सबै जना मिलेर वनमा डढेलो लाग्नै नदिन र लागिहाले त्यसको नियन्त्रणका लागि जुट्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जीतेन्द्रमा नेपालीले मानवीय गल्तीका कारण वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको बताए । वनमा लाग्ने आगोका बारेमा मानिस समयमा सचेत हुनुपर्ने र जथाभावी लाग्ने आगोलाई समयमा निभाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै वन डढेलो नियन्त्रण सम्भव रहेको भन्दै बहुउपयोगी बन्दै गरेका पोखरी र ताल बनाउने कार्यक्रमलाई कार्यालयलेसमेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । साझा प्रयासबाट वन जोगाउन सकने भएका कारण सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र काफ्लेले आगो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुनु र आगो लागी हाले त्यसको नियन्त्रण सुरक्षाकर्मीले मात्रै गर्ने हो भन्ने मानसिकताका कारण समस्या देखिएको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङका कोषाध्यक्ष कमलराज पोख्रेलले धेरै सामुदायिक वन समूहका कार्ययोजना समयमा नबनाउँदा उपभोक्ता निष्कृय भएको भन्दै वन डढेलोलगायतका कार्य बढेर जाने सम्भावना भएको बताए ।
प्रतिक्रिया