NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
स्थानीय निर्वाचन विशेष १

काठमाडौं महानगरपालिका : मेयर शाक्यका गफ ठूला, काम शून्य

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पार्टीले विश्वास गरे फेरि उम्मेदवारी दिन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रिया मात्रै हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो तस्बिर प्रस्ट हुन्छ । शाक्यको अभिव्यक्तिपछि समाजिक सञ्जालमा अधिकांशले धेरै व्यङ्ग्य नगर्न भन्दै प्रतिक्रिया दिए । मुलुकको सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरका मेयरको लोकप्रियता अहिले निकै खस्केको छ । राजधानीका बासिन्दालाई लाग्छ कि शाक्यले कतिपय सजिलै गर्न सक्ने काम पनि गरेनन् ।

मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै २०७४ साल जेठमा उनले सय दिनमा एक सय दुईवटा काम गर्छु भन्दै कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । सय दिन होइन कि उनको कार्यकाल नै अहिले उत्तराद्र्धमा पुगेको छ, तर त्यो कार्ययोजना भने पूरा भएको छैन ।

काठमाडौँमा महत्वाकाङ्क्षी मनोरेलदेखि अनेकौँ योजना अघि सारेका शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा महानगरको एउटा भवनसमेत बनाउन सकेनन् । पुरानो बागदरबार र चाइना टाउन मार्गमा रहेको ट्रेड सेन्टरबाटै महानगरपालिकाको काम हुँदै आएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरका चारजना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा मेयर शाक्यलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।

शाक्यको सुरुवात नै विवादबाट भएको थियो । मेयर हुनेबित्तिकै महँगो मोबाइल र विलासिताका सवारीसाधन खरिद गरेको भन्दै उनको आलोचना सुरु भयो । जुन कार्यकालको अन्तिमसम्म पनि घटेको छैन ।

सयदिने प्रतिबद्धताको बिजोग

मेयर शाक्यले कार्यभार सम्हालेलगत्तै सय दिनमा गर्ने एक सय एक काम भन्दै प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । तर, तीमध्ये अधिकांश कहिल्यै पूरा भएनन् । केही प्रतिबद्धता र त्यसको अवस्थाबारे केही उदाहरण हेरौँ–

१. योजना– ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडौँ’अन्तर्गत रुद्राक्षको बिरुवा रोप्ने – नतिजा– मेयरले मात्रै रोपे त्यसपछि अत्तोपत्तो छैन ।
२. योजना– सडक बाटो विस्तार गर्न पीडित समुदायसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने – नतिजा– समस्या जस्ताको–तस्तै ।
३. योजना– ‘साइकल सिटी महानगर’को कार्ययोजना प्रारम्भ गर्ने – नतिजा– अहिलेसम्म कागजमै सीमित ।
४. योजना– महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन इ–गभर्नेन्स प्रणाली सुरु गर्ने – नतिजा– व्यवहारमा कार्यान्वयन शून्य ।
५. योजना– प्रत्येक युवालाई खेल, शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक तालिम, हस्तकला, ललितकला, प्रविधिलगायत रचनात्मक काममा आबद्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउने – नतिजा– कागजमै सीमित ।
६. योजना– भित्री सहरको हरेक पाँच सय मिटरमा र बाहिरी सहरमा आवश्यकताअनुसार पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने – नतिजा– कागजमै सीमित ।
७. योजना– महानगरका करदाताको सुविधाका लागि बचत स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्ने – नतिजा– कार्यान्वयन शून्य ।
८. योजना– ‘घरघरमा अचम्मको सियो र गज्जबको चुलो’ कार्यक्रम सञ्चालन – नतिजा– कागजमै सीमित ।
९. योजना– बर्खेपानी सङ्कलन गरी भूमिगत जल भण्डारण गर्ने – नतिजा– कागजमै सीमित
१०. चोभारदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखानासम्मको जग्गामा बाल मनोरञ्जन, चलचित्रकर्मी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सहकार्यमा बृहत् प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने – कार्यान्वयनमा आएन ।
११. योजना– ‘भोकरहित जनता शोकरहित महानगर’ नारासहित सुपथ मूल्यको मेयर फुड पार्लर खोल्ने – नतिजा– नारामै सीमित ।
१२. योजना– ‘काठमाडौँ महानगर झिलिक्क : घरघर टिलिक्क’ अभियान थाल्ने – नतिजा– कागजमै सीमित ।
१३. योजना– काठमाडौँको भित्री सहरका दक्षिणी भेगको ‘क्वःने’को ऐतिहासिक क्षेत्रलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी जीवन्त सङ्ग्रहालय (लाइभ म्युजियम) घोषणा गर्ने – नतिजा– कागजमै सीमित ।
१४. योजना– महानगरपालिकाको भवन निर्माण गर्ने – नतिजा– निर्माण त सुरु भयो, तर भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै ।
१५. योजना– छाडा जीवजन्तु तथा फोहोरमैलालगायत समस्या समाधान गर्ने – नतिजा– छाडा जीवजन्तुको केही व्यवस्थापन भए पनि फोहोरमैलाको समस्या उस्तै ।
१६. योजना– महानगरभित्रका सबै थोक बजारलाई यातायात सुविधासहित व्यवस्थित गर्ने – नतिजा– कागजमै सीमित ।

माथिका यी योजनाको कार्यान्वयन हेर्दा मात्रै पनि थाहा हुन्छ महानगर कति सुस्त र अनिर्णीत छ । अरू केही नभए पनि यो पाँच वर्षमा फोहोरको समस्या समाधान हुने काठमाडौंका बासिन्दाको अपेक्षा थियो, तर त्यो पनि जस्ताको–तस्तै छ । जितपुर फेदीमा अवस्थित सिसडोलमा डम्पिङ साइट निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।

अस्थायी रूपमा फोहोर फालिएको नुवाकोटको ओखरपौवामा पुग्ने सडकको अवस्था नाजुक छ । उक्त सडक बन्द हुँदा काठमाडौँ बारम्बार दुर्गन्धित हुने गरेको छ । अर्बौं बजेट भएको महानगर उक्त सडक मर्मतका लागि पनि सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बस्ने गरेको छ । टेकुमा निर्माणाधीन काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरका चारजना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा मेयर शाक्यलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । सयदिने काम मात्रै होइन, मेयर शाक्यले चुनावका बेला सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता–पत्रमा उल्लेखित काम पनि केही गरेका छैनन् ।

महानगरको यातायात व्यवस्थित गर्न उनले केबुलकार, मोनोरेल तथा विद्युतीय स्मार्ट गाडी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । आफूले जितेमा तीन वर्षभित्र महानगरको चक्रपथभित्र मोनोरेल र राजधानीमा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो । त्यतिबेला महत्वाकाङ्क्षी योजना बनाएको भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले आफूहरूले यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसके पाँच वर्षपछि दण्ड दिन भनेका थिए । तर, अहिले मोनो र मेट्रोरेलको उनको योजना हावादारी भएको पुष्टि भएको छ ।

सुरुवातमै आफूसहितका पदाधिकारीलाई मोबाइल बाँड्ने र पछि विरोध भएपछि फिर्ता लिनेजस्ता निर्णय गर्दा आफूहरूलाई गुमराहमा राखिएको भन्दै उपमेयर खड्गीले बैठक नै बहिष्कार गर्न थालिन् ।

यसबीचमा त्यसका लागि उनले खासै प्रयास नै गरेनन् । अहिले आएर अब त्यो सम्भव नरहेको बताउन थालेका छन् । मेयर शाक्यले सहरभित्र दिनको २० घण्टा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि स्थानमा पाँच मिनेटभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था मिलाउने, साइकल लेन, अपाङ्गमैत्री फुटपाथ र स्मार्ट पार्किङ प्रणालीजस्ता अनेक योजना पनि अघि सारेका थिए । तर, अहिले ती सबै कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

काठमाडौँको खुला क्षेत्रको संरक्षण, उद्यान र हरियाली पार्क बनाउने बताएका मेयर शाक्यको कार्यकालमै सबैभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमित कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा महानगरले खाली गराउन सकेको छैन । पछिल्लो दुई वर्षयता फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै मेयर शाक्य र महानगरका पदाधिकारीले लाज छोप्ने प्रयास गर्न थालेका छन् । यद्यपि, त्यसअघिको साढे दुई वर्षमा पनि महानगर सुतेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । कोरोना संक्रमणका बेला पनि महानगरको व्यवस्थापनलाई लिएर निकै आलोचना भयो । यतिसम्म कि महानगरले एउटा आइसोलेसनसमेत बनाउन सकेन । पछिल्लोपटक महानगरले गरेका कामबारे प्रतिक्रिया दिन न त मेयर शाक्य तयार छन्, न उनका सहयोगी ।

मेयर उपमेयर सम्बन्ध

मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीचको सम्बन्ध पनि कार्यकालभरि नै तिक्ततापूर्ण रह्यो । शाक्य नेकपा एमाले र खड्गी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । कार्यकालको सुरुवातमै मेयर शाक्यको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै खड्गी र १० वडाध्यक्षले नगर कार्यपालिका बैठक नै बहिष्कार गरे । सुरुवातमै आफूसहितका पदाधिकारीलाई मोबाइल बाँड्ने र पछि विरोध भएपछि फिर्ता लिनेजस्ता निर्णय गर्दा आफूहरूलाई गुमराहमा राखिएको भन्दै उपमेयर खड्गीले बैठक नै बहिष्कार गर्न थालिन् । यो क्रम केही समयसम्म चल्यो । काठमाडौं महानगरमा कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयरसहित १४ जना वडाध्यक्ष एउटा गुटमा देखिए भने एमालेबाट निर्वाचित १८ जना वडाध्यक्ष मेयरको समर्थनमा लागे ।

रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका विषयमा पनि मेयर र उपमेयरको विवाद छताछुल्ल भयो । मौलिक स्वरूप समाप्त गरेर रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै संरक्षणकर्मी र उपमेयर खड्गीले पोखरीमा ताला लगाए । पछि मेयर शाक्यले नगर प्रहरी लगाएर ताला फोडेपछि विवाद चुलियो । ठूलो दबाबपछि मेयर शाक्य रानीपोखरी मौलिक स्वरूपमै पुनर्निर्माण गर्न तयार भए ।

महानगरमा थुप्रै पूर्वाधारको खाँचो छ । राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर नौ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेको छ ।

खुलामञ्चमा बनेका टहरा भत्काउने क्रममा पनि यी दुईबीचको विवाद छताछुल्ल भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मेयर शाक्यले डोजर लगाएर टहरा भत्काए । तर, त्यसअघि टहराबारे निर्णय गर्ने जिम्मेवारी लिखित रूपमै उपमेयर खड्गीलाई दिइएको थियो । उपमेयरले काम सुरु नगर्दै मेयरको नेतृत्वमा टहरा भत्काइएको थियो । लगत्तै त्यहाँ पुगेकी उपमेयर खड्गीले मेयरविरुद्ध आक्रोश पोखिन् । मेयर शाक्यले भने उपमेयरको प्रतिवेदन कुर्दा ढिला हुने भएकाले आफैँ अघि सरेर टहरा भत्काएको प्रतिक्रिया दिए । तर, यो घटनाले यी दुईबीचको विवाद बाहिरै प्रकट भयो । कार्यकालभरि नै उपमेयर खड्गीले मेयर शाक्यको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहिन् ।

मेयर र उपमेयरबीच महिनौँ बोलचालसमेत नभएका खबरसमेत सार्वजनिक भए । मेयर शाक्यले विपक्षीलाई मिलाएर अघि बढ्न नसक्दा महानगरका काम नै प्रभावित बने ।

आफ्नै शक्ति नचिन्दा

बजेट, जनसङ्ख्या र पूर्वाधारका हिसाबले काठमाडौँ महानगर मुलुककै ठूलो स्थानीय तह हो । महानगरका मेयरको शक्ति मन्त्रीको भन्दा पनि ठूलो मानिन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले छुट्टै सरकारको मान्यता पाएका छन् । यस अर्थमा काठमाडौं महानगर सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार पनि हो । महानगरको बजेट झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँको छ । यति ठूलो बजेट भए पनि राम्रोसँग सदुपयोग भने हुन सकेको छैन ।

रकम खर्च गर्न नसकेर महानगरले ब्याजमा लगाउने गरेको छ । जब कि महानगरमा थुप्रै पूर्वाधारको खाँचो छ । राजस्वबाट उठाएको रकम सञ्चित खातामा राखेर विकास गर्नुपर्नेमा महानगरले मुद्दती खातामा राखेर नौ प्रतिशत ब्याज उठाइरहेको छ । नबिल बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका अनुसार महानगरसँग आठ अर्ब तरलता छ, जसमध्ये एक अर्ब मुद्दती र बाँकी सात अर्ब विभिन्न कोषमा राखिएको छ ।

‘बजेट खर्च हुँदा पूर्वाधार बन्ने मात्र होइन, रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर, खर्च गर्न नसकेको महानगरले रकम ब्याजमा लगाएर अर्थविद्लाई समेत चकित बनाएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष राष्ट्र बैंकमा तथा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं महानगरले यो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको छ । महानगरले एकातिर ल्यान्डफिल साइट पुग्ने सडकसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर बजेट ब्याजमा लगाएर नाफा गर्ने योजनामा लागिरहेको छ । बजेट खर्चमा पनि महानगरमा बेथिति देखिन्छ ।

सबै सरकारी निकायले बजेटबाट पारितबाहेक रकम खर्चिन पाउँदैनन् । सञ्चित कोषमा रहेको रकम खर्चिन पनि नगर सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले भने चालू खर्च बजेटबाहिर गएर पनि खर्चिने गरेको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवासम्बन्धी शीर्षकमा विनियोजित बजेटभन्दा धेरै रकम खर्च भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार महानगरको बेरुजु बढेर गत आर्थिक वर्षसम्म ४४ अर्ब ८४ करोडभन्दा बढी पुगेको छ । ६ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौँकै देखिएको छ ।

ललितपुर महानगर– चिरीबाबुको मोनोरेल पनि कागजमै, विवादमा बित्यो कार्यकाल