काठमाडौं । काठमाडौं सँग जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब तीन लाख छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको तथा सङ्घीय राजधानीका कैयौँ कार्यालयसमेत रहेकाले यो महानगर राजनीतिको पनि ठूलै केन्द्र मानिन्छ । गत चुनावमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर यो महानगरमा जित निकालेका थिए । तीनपटकसम्म वडाध्यक्ष रहिसकेका कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जन मेयर बने । महर्जन तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ बाट २०३८, ०४३ र ०४९ सालमा वडाध्यक्ष बनेका थिए । लामो समय नगरमा जनप्रतिनिधिका रूपम रहेकाले महर्जनबाट महानगरका बासिन्दाले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर, यसबीचमा उनले उल्लेखनीय काम गर्न भने सकेनन् ।

अल्पमतमा नेतृत्व

नगरप्रमुख र उपप्रमुख अलग–अलग पार्टीको हुँदा धेरै ठाउँमा विवाद भएका छन् । तर, ललितपुरमा भने प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र उपप्रमुख गीता सत्याल एउटै पार्टी (कांग्रेस) का हुन् । तर, ललितपुरमा नगर सभा र नगर कार्यपालिकामा भने कांग्रेस अल्पमतमा छ । नगरको नेतृत्व नै अल्पमतमा भएपछि बजेट पारित गर्न पनि निकै झमेला हुने गरेको छ । महानगरमा एमालेका सबैभन्दा बढी जनप्रतिनिधि छन् । मेयर महर्जनले चुनावमा तालमेल गरेको माओवादीलाई समेत साथमा लिएर हिँड्न सकेनन् । जसका कारण बहुमत सदस्यले परिषद् बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको बहिष्कारका कारण ९२ सदस्यीय नगर सभामा ६६ जना अनुपस्थित हुने अवस्थासमेत आएको थियो । मेयर महर्जनले कार्यपालिकाको बैठक नै नबसाली मनोमानी गरेको अन्य दलका नगर सदस्यको आरोप छ । कांग्रेसले नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित १० वटा वडाको नेतृत्व जितेको थियो । महानगरका २९ वडामध्ये १४ वटामा एमाले र चारवटामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन् । एउटामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् ।

सङ्घीय राजधानीभित्र रहेर पनि यो महानगरले जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो देखिएन । न त सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य नै हुन सक्यो । नेपालको संविधानले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहका सरकारबीच अन्तर्सम्बन्ध, सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको व्यवस्था गरेको छ । चुनावका बेला मेयर महर्जनले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए र कति भएनन् ? केही उदाहरण हेरौँ–

प्रतिबद्धता जनाएका, तर पूरा नभएका काम

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले पनि काठमाडौँका मेयरले जस्तै मोनोरेल, फ्लाइओभर ब्रिजजस्ता अनेकौँ महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेका थिए । तर, कार्यकाल उत्तराद्र्धमा पुग्दा पनि ती योजना कागजमै सीमित रहे । अर्थात् सुरु नै हुन सकेनन् ।

स्कुले जीवनमा कष्टका साथ पढेका चिरीबाबुले चुनावका बेला ‘शैक्षिक जनशक्ति, ललितपुरको सम्पत्ति’ कार्यक्रममार्फत जेहेनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सुरुमा हरेक वडामा प्रि–स्कुलको अध्ययन निःशुल्क गर्ने र त्यसका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उनको योजना थियो । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन क्याम्पस, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँगको समन्वयमा जेहेनदार विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमै सीमित रह्यो ।

पुल्चोकदेखि–थापाथलीसम्म फ्लाइओभर ब्रिज बनाउने तथा बागमती पुलदेखि ललितपुर जाने मुख्य सडक हप्तामा दुईपटक पखाल्ने महानगर प्रमुख महर्जनको योजना चुनावी भाषणमा मात्र सीमित रह्यो ।

महानगरलाई संस्कृतिको नमुना राजधानी बनाउने, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको लगत संकलन गरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, ढुङ्गेधाराहरूलाई जीवन्तता दिनेलगायत महानगरका जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय पनि पूरा भएनन् । न त पुरातत्व विभाग र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य नै हुन सक्यो ।

ललितपुर धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले निकै धनी छ । त्यसको जगेर्ना गर्न महानगर आंशिक रूपमा सफल देखिए पनि थुप्रै कमी–कमजोरी छन् । पाटन दरबारसँग सम्बन्धित लिच्छविकालीन जात्रा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताअनुसार एक महिनासम्म चलाउनुपर्ने कात्तिक नाचलाई १२ दिनमा सीमित गरिएको छ । आर्थिक अभावका कारण भन्दै गोरखाबाट ल्याइने फूलपाती भित्र्याउँदा स्वागत गर्ने परम्परा बन्द गरिएको छ ।

सस्तो र सुलभ मूल्यमा सेवा दिने भन्दै आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउने योजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । पुल्चोकदेखि–थापाथलीसम्म फ्लाइओभर ब्रिज बनाउने तथा बागमती पुलदेखि ललितपुर जाने मुख्य सडक हप्तामा दुईपटक पखाल्ने महानगर प्रमुख महर्जनको योजना चुनावी भाषणमा मात्र सीमित रह्यो । काठमाडौँ महानगरसँगको सहकार्यमा चक्रपथमा मोनोरेल गुडाउने भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार हुन सकेन ।

कुपन्डोलदेखि पुल्चोक, सातदोबाटो, ग्वार्को, एकान्तकुना, सुनाकोठी जाने चक्रपथमा फ्लाइओभर ब्रिज, लगनखेलस्थित पाटन अस्पताल र साझा भवनअगाडि अकासेपुल निर्माण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन  । एसियाली विकास बैंकको ५४ करोड रुपैयाँ सहयोगमा केबुल तार भूमिगत बनाउने काम अघि बढे पनि पूर्णता पाएको छैन । हरेक वडामा पुस्तकालय, सबै विद्यालयमा स्थायी रूपमा नर्सिङ सेवा, शिशु विकास केन्द्र स्थापना, योग तथा चिकित्सा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि कागजमै सीमित भएका छन् ।

ललितपुरले तलब–भत्ता र खाजामा मात्रै वर्षमा झन्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । मेयर, उपमेयरका सचिवालयलाई पनि कानुनी आधारविना नै जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गरेबापत भन्दै खाजा खर्च भनेर पनि रकम दिने गरिएको छ ।

चुनावताका मेयर महर्जनले सडक सुविधा र व्यवस्थापन, बजारको पूर्वाधार विकास, पशुजन्य संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र व्यवस्थापन, तेल मिल निर्माण गर्ने, निःशुल्क प्रि–स्कुल बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताएका थिए । तर, पछि उनी कोरोना महामारी र सार्वजनिक खरिद ऐन ‘झन्झटिलो’ भन्दै यी योजनाबाट पन्छिए । महर्जनले विदेश भ्रमण धेरै गरेको भन्दै निकै आलोचना खेप्नुप¥यो । पछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले विदेश भ्रमणका क्रममा महानगरपालिकाको एक रुपैयाँ पनि नलिएको दाबी गरे ।

सामान्य काममा महानगरको ध्यान

महत्वाकाङ्क्षी योजना अलपत्र परे पनि केही फुटकर काममा भने महानगर सफल देखियो । नगरभित्र स्मार्ट सडक बत्ती जडान, विद्युत्, टेलिफोन, केबुल तारलाई भूमिगत गर्ने, घरधनीलाई ब्लक नम्बर वितरण गर्नेजस्ता काम भएका छन् । घरधनीलाई परिचयपत्र वितरण गरिँदै छ । इलेक्ट्रिकल बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लागू भएको छ । लगनखेलदेखि कुपन्डोलसम्मका सडकमा स्मार्ट सोलार जडान भएको छ । पर्यटकलाई प्रवेश शुल्क एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले जीर्ण बनेका महानगरभित्रका ७० वटा पाटीपौवाको पुनर्निमाण गरिएको छ ।

नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना, कोरोनाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई गरेको आर्थिक सहयोगजस्ता कामले भने प्रशंसा पाएका छन् ।

शुसासनमा कमजोर

अन्य स्थानीय तहमा जस्तै ललितपुरमा पनि आर्थिक अनुशासन पालना भएको छैन । मेयर चिरीबाबु महर्जन, उपमेयर गीता सत्यालसहित एक सय ३६ पदाधिकारीले कानुनविपरीत चाडपर्व खर्च भनेर १६ लाख रुपैयाँ बुझेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ । यसैगरी, पदाधिकारीले ३० लाख रुपैयाँ खाजा भत्ता बुझेका छन् । तिनै पदाधिकारीले शिखर इन्स्योरेन्सबाट गराएको बिमाबापत महानगरले खर्चेको २४ लाखलाई पनि महालेखाले कानुनविपरीत भनेको छ । महानगरको पाँचौँ नगर सभामा एक सय ३४ पदाधिकारीलाई यातायात खर्चबापत ४० लाख दिइएको छ । जुन रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । नियमविपरीत सल्लाहकार राखेर वार्षिक १२ लाख खर्चेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितपुरले तलब–भत्ता र खाजामा मात्रै वर्षमा झन्डै ८० करोड रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । मेयर, उपमेयरका सचिवालयलाई पनि कानुनी आधारविना नै जोखिम भत्ता र प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गरेबापत भन्दै खाजा खर्च भनेर पनि रकम दिने गरिएको छ ।

महानगरले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत पनि करोडौँ मूल्यका सामग्री खरिद गरेको छ । करोडौँ मूल्यको एउटै ठेक्कामा दुईपटकसम्म भुक्तानी दिइएको समेत पाइएको छ ।

उसले कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । जसका कारण विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । बेरुजुमा पनि यो महानगर पछि छैन । अहिलेसम्मको बेरुजु १६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।

ललितपुरको साबिक कार्यविनायक नगरपालिकाले २८ वैशाख २०७५ मा काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई खोकना–सौखेल सडकअन्तर्गत बागमती नदीमा पहुँचमार्गसहित पुल बनाउन नौ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । २०७४ चैतदेखि ललितपुर महानगरपालिकामा मिसिएको नगरपालिकाको उक्त एउटै निर्माणको दुईपटक नाप गरी दोहोरो भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । ठेक्काको पहिलो रनिङ बिलमा एक करोड ४० लाख ८३ हजार रुपैयाँ र दोस्रोमा दुई करोड १५ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकले दोहोरो भुक्तानी गरिएको ५० लाख ८५ हजार असुल गर्न भनेको छ । ठेक्का दिइएको उक्त योजना भने अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । पछिल्ला वर्ष सात अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने महानगर स्रोत व्यवस्थापनमा भने कमजोर देखिन्छ । उसले कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । जसका कारण विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । बेरुजुमा पनि यो महानगर पछि छैन । अहिलेसम्मको बेरुजु १६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढी पुगेको छ ।

महानगरलाई टेर्दैनन् ठूला करदाता

कर नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महानगर चुकेको छ । कर तिर्ने वातावरण बनाइदिँदा र पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ठूला करदाताले अटेरी गरेका छन् । महानगरले ठूला करदातालाई कर तिर्न सहज वातावरण बनाउन भन्दै ‘कर वर्ष– २०७४’ नै घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार मालपोत, घरजग्गा तथा व्यवसाय करको जम्मा बक्यौता रकममा १० प्रतिशत छुट दिइएको थियो भने विगतका वर्षहरूको बाँकी बक्यौतामा नियमानुसार लाग्ने जरिवाना शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । छुट घोषणा गरेको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि अधिकांश ठूला करदाता दायरामा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण महानगरले करोडौँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार ठूला करदाताबाट २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउन बाँकी छ । मल, विद्यालय, क्याम्पस, डिपार्टमेन्टल स्टोर, सरकारी कार्यालय, विभिन्न सङ्घ–संस्थाले महानगरलाई ३० लाखदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बुझाउन बाँकी छ ।

प्रतिबद्धता पूरा भए : महानगर

धेरै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए पनि महानगर भने राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्छ । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जन उदाहरणीय काम गरेको बताउँछन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा केही मानिसले नबुझेरै मेयरको आलोचना गरेको उनको प्रस्टीकरण छ । विद्युतीय बस सञ्चालन, सम्पदा पुनर्निर्माण, साइकल लेन, हरियाली महानगर प्रवद्र्धन गर्न मेयरको विदेश भ्रमणले प्रत्यक्ष रूपमा योगदान पुर्‍यायाएको उनको दाबी छ ।
मेयर महर्जन पनि आफूले जनताबीच विवाद नआउने गरी काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘मेयर भइसकेपछि मैले कस्तो खालको काम गरेको छु भनी महानगरवासीले देखेकै छन्,’ महर्जनले भने, ‘चुनावमा व्यक्त गरेका अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेको छु ।’

मेयर महर्जनका अनुसार चुनावी प्रतिबद्धता मात्रै नभएर विदेश भ्रमणको प्रत्यक्ष प्रभाव महानगरमा परेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियाका कारण रोकिएका केही योजना मात्रै बाँकी रहेको पनि उनको दाबी छ ।

महानगरका पदाधिकारी प्रतिबद्धता जनाएका सबै काम पूरा गर्न नसक्नुको दोष कोरोना महामारीलाई दिन्छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका : मेयर शाक्यका गफ ठूला, काम शून्य