काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक निर्वाचनको इतिहास करिब सात दशक मात्र पुरानो छ । पहिलोपटक २००४ सालमा निर्वाचनको सुरुवात भएको भए पनि २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा मात्र आम नागरिकले प्रजातन्त्रको वास्तविक अभ्यास गर्न पाएका हुन् ।

जनताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधि छान्न पाइरहेका छन् ।

२०४८ सालयता राज्यको चुनावी खर्च

प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिको तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निर्वाचन, दुईपटक संविधानसभा गरी नौपटक निर्वाचन भएको छ । तर, चुनाव खर्च भने झन्डै दुई सय गुणाले बढेको छ । यसले निर्वाचनमा राज्य स्रोतबाट हुने खर्च थेग्नै मुस्किल हुने गरी बढेको देखिन्छ ।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा आएपछि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएको थियो । तीनवटै तहको अवधि २०७९ सालमा सकिँदै छ भने ३० वैशाखका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको काम धमाधम अघि बढेको छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछिको तीन दशकभन्दा लामो अवधिमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निर्वाचन, दुईपटक संविधानसभा गरी नौपटक निर्वाचन भएको छ । तर, चुनाव खर्च भने झन्डै दुई सय गुणाले बढेको छ

२०४६ सालमा पुनर्बहाली भएको प्रजातन्त्र र त्यसयताका निर्वाचनको संख्या हेर्ने हो भने २०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचन दसौँपटकको हो ।

त्यसअघि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा र २०४९ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि २०५१ मा मध्यावधि, २०५४ मा स्थानीय निकाय, २०५६ मा संसदीय, २०६४ मा पहिलो संविधानसभा, २०७० मा दोस्रो संविधानसभा, २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन भएको थियो । यो तीन दशकभन्दा बढीको अवधिमा चुनावी खर्च भने थेग्नै मुस्किल हुने गरी बढेको छ ।

बुटवल उपमहानगर : एमाले ढुक्क, विभाजनको फाइदा उठाउने दाउमा कांग्रेस

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ०४८ को चुनावमा निर्वाचन आयोगको खर्च ११ करोड रुपैयाँ थियो । त्यो चुनावको कुल खर्च ८० करोड रुपैयाँ थियो । २०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ९८ हजार सात सय ४९ रुपैयाँ खर्च लागेको थियो भनी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ‘इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स ः एन एक्सपेरियन्स अफ नेपाल– २०७८’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । २०५४ जेठ ४ र १३ गते सम्पन्न स्थानीय चुनावमा आयोगको खर्च २२ करोड नौ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ भएको उल्लेख छ ।

आयोगका तर्फबाट २०५१ सालमा २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । २०५६ सालमा भने खर्च ह्वात्तै बढ्यो । महालेखाको विवरणले निर्वाचन आयोगको खर्च ३९ करोड र सुरक्षा प्रशासनको खर्च दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भएको देखाएको छ ।

०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सात अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । ०७० मा दोस्रो संविधानसभामा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च ग¥यो । यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो । २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सात अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो । यो चुनावमा कुल चुनाव खर्च २० अर्ब पुग्यो । त्यसबाहेक राजनीतिक दल र उम्मेदवार तथा अरू खर्च त कति हो कति । अर्थात् निर्वाचन अति महँगो भइरहेको छ ।

जस्तो कि २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेकोमा १० अर्ब निर्वाचन आयोगले, म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब तीन करोड तथा नेपाल प्रहरीले दुई अर्ब ६९ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले चार करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

किन अत्यधिक बढ्दो छ त चुनाव खर्च ?

चुनावी खर्चको चाँजोपाँजो मिलाउने निर्वाचन आयोग हो । एक त मूल्यवृद्धिको कारण उपकरण खरिददेखि तलब–भत्तामा आवश्यक पर्ने रकमको वृद्धि हो । त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले नै चुनावलाई महँगो बनाउने गरेको गुनासो उत्तिकै छ । अनावश्यक सामान किन्ने, वास्तविकभन्दा बढी मूल्यको बिल पेस गर्ने र खरिद नै नगरेका सामानको समेत बिल बनाएर भुक्तानी लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जस्तो कि अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा खाइपाइ आएको तलबको शतप्रतिशतभन्दा बढी भत्ता दिएको थियो भने दैनिक खाजा खर्च सात सय रुपैयाँ थियो । त्यही समयमा बैठक बसेको भनेर फेरि अलग्गै भत्ता लिने प्रवृत्ति पनि छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकमा रूपमा काम गरेकी विनु पाण्डे भन्छिन्, ‘महँगा गाडी चढ्ने तथा अनावश्यक मिटिङ र अधिक भत्ता लिने आयुक्तहरू तथा कर्मचारीको विलासी शैली पनि चुनाव महँगो हुनुको एक कारण हो ।’

ललितपुर महानगर– चिरीबाबुको मोनोरेल पनि कागजमै, विवादमा बित्यो कार्यकाल

त्यसो त आफ्नै कर्मचारी र सुरक्षा निकाय परिचालन गर्दा पनि सुविधा र भत्ताले चुनावलाई महँगो बनाइरहेको छ । राज्य संयन्त्रमा काम गर्नेकै लागि चुनावका नाममा अतिरिक्त अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति हटाउन सकिन्छ । तर, चुनाव उनीहरूका लागि अवसर र उत्सवजस्तै बनेको छ । मतदाता र चुनावमा राज्यले गर्ने लगानीको तुलना गर्दा पनि निर्वाचन अति महँगो हुँदै गएको देखिन्छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रतिमत लगानी १० रुपैयाँ थियो भने अहिले त्यो एक हजार तीन सय रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

अनावश्यक सामग्रीमा पनि मोटो रकम खर्च भइरहेको छ । मतदाता परिचयपत्र छपाइमा भएको खर्च र मतदानका बेला परिचय खुल्ने सरकारी कागजात देखाएर मत हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको विगतको अभ्यास त्यसको एउटा उदाहरण हो । अत्यावश्यक निर्वाचन सामग्रीका नाममा करोडौँका विलासी गाडी खरिद अर्को उदाहारणका रूपमा लिन सकिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा गाडी किन्न खर्च भएको रकम २०४८ सालको निर्वाचनको कुल रकमभन्दा बढी हो ।

आयोगको खर्चभन्दा धेरै सुरक्षामा खर्च

निर्वाचन खर्च आफैँमा अधिक भइरहेको छ । त्यसमाथि आयोगले भन्दा धेरै खर्च सुरक्षाका नाममा हुन थालेको छ । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा राज्य कोषबाट दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय दुवैको बजेट बराबरीजस्तै थियो । तर, २०६४ मा भएको संविधानसभा चुनावमा निर्वाचन आयोगको भन्दा सुरक्षा निकायले करिब दोब्बर खर्च गरेको थियो । त्यसबेला निर्वाचनको कुल खर्च सात अर्ब ५० करोड भएकोमा सुरक्षा निकायका लागि मात्र पाँच अर्ब रुपैयाँ लागेको थियो । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आइपुग्दा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये सुरक्षा निकायले ६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सुरक्षामा पनि म्यादी प्रहरीका लागि सबैभन्दा धेरै रकम जोहो गर्नुपरेको छ ।

यसबाहेक आयोगले मतपत्र र अन्य निर्वाचनका सामग्री दोहोरो छाप्नुपर्ने अवस्था, सरकारले निर्वाचनको मिति समयमा घोषणा नगर्दा पनि पारदर्शी खरिद नहुनु, छोटो समयका कारण आयोग र सुरक्षा निकायले प्रतिस्पर्धामा सस्तोमा सामान खरिद गर्न नपाउनु, प्रविधिको प्रयोग बढाउन बेवास्ता गर्नु, भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्नुजस्ता कारणले पनि निर्वाचनमा हुने खर्चलाई बढाएको छ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख कार्यबाहक आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘चुनावमा राज्यको लगानी बढ्दै जानुको कारण बढ्दो मूल्यवृद्धि पनि मुख्य हो ।’

२०५६ सम्म निर्वाचनका निम्ति गाडी किन्ने, कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने चलन थिएन । पछिल्लो समय यस्ता प्रवृत्तिमा मात्र होइन, खर्चको मुख्य हिस्सा नै त्यसमा गएको छ । यसपटक पनि गाडी किन्ने र समय नभए भाडामा लिने तयारी छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलबको शतप्रतिशत अतिरिक्त भत्ता पाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि सरकारले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्दा मोटो रकम भत्ता र सुविधामा खर्च हुनेछ ।

मुलुक कोरोना महामारीले थला परेपछि बिस्तारै लयमा उठ्न खोज्दै छ । त्यसमाथि विकासले गति लिन सकेको छैन । धेरै बजेट प्रशासनिक खर्चमै सकिएको छ । अहिले त झन् महँगी अति बढ्दो छ । अर्थतन्त्र नै अप्ठेरोमा छ । यही बेला तीन तहका निर्वाचन हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन भनेको सुशासनको प्रारम्भ बिन्दु भएकाले सकभर कम खर्च गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताए । अर्यालको भनाइ छ, ‘निर्वाचन नै खर्चिलो भयो भने सुशासन कायम गर्न नचाहेको भन्ने बुझिन्छ, त्यसैले पनि अघिल्लो निर्वाचनका सिलिङ हेरेर सकभर अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्ने र उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ पनि अघिल्लो निर्वाचनकै यथावत् राखेका छौँ ।’

नेपालगञ्ज उपमहानगर : पूरा भएनन् धवलशमशेरका धेरै प्रतिबद्धता