काठमाडौं । स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि ५२ दिनपछि देशभर निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागिएको यस चुनावले देशभर ७५३ स्थानीय तहमा नयाँ नेतृत्व पाउने छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले आगामी शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने हुँदा यस चुनावलाई दलहरूले जीवन मरणको रुपमा लिएका छन् । स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएको र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि यस चुनावलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले निकै महत्व दिएका छन् ।

स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको लोकप्रियता मापन गर्ने प्रमुख आधारको रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचनलाई दलहरूले अस्तित्व रक्षाको लडाईको रूपमा हेरेका हुन् ।

०७४ को निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई विशेषगरी आगामी निर्वाचन निल्नु न ओकल्नु जस्तो बन्दैछ । विशेष गरी कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रका लागि आधार क्षेत्र हो । माओवादीद्धारा सञ्चालित १० वर्षे सशस्त्र युद्धको आधार इलाका भनिएको कर्णालीमा गत चुनावमा माओवादीको लोकप्रियता तुलनात्मक रुपमा बलियो थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा माओवादीको नेतृत्वप्रति नागरिक र उसकै नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गएकाले पार्टी थप कमजोर भएको छ ।

नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार माओवादी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमाले प्रवेश गरेका छन् । माओवादीले युद्धकालदेखि काम गरेकालाई बाइपास गरी गैर सांसदलाई प्रदेश मन्त्री बनाएकोमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट छन् ।

पटक–पटक सरकारमा सहभागी भएपनि कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटकीय क्षेत्रमा काम नभएको भन्दै कर्णालीबासीले गुनासो गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको विगतकै तथ्याङ्क हेर्दा अंकगणितले माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको छ ।

०७४ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेशमा ७८ मध्ये २५ स्थानीय तहमा प्रमुख\अध्यक्ष जितेको थियो । त्यस्तै एमालेले २६ स्थानीय तह र कांग्रेसले २५ स्थानीय तहमा जित निकालेको थियो । गत स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रले कुल ७३ हजार ४ सय ४६ मत पाएको थियो ।

२६ स्थानीय तह जितेको एमालेले एक लाख ९ सय ५ मत पाएको थियो । त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै हाराहारीमा जित हासील गरेको कांग्रेसले ८३ हजार ७ सय ६४ मत पाएको थियो । यसरी तथ्याङ्कबाट हेर्दा माओवादी केन्द्रको आधार भूमि कर्णालीमै तेस्रो स्थानमा खुम्चिएर देखिन्छ ।

अबको तस्बिर
पाँच वर्षअघिको तथ्याङ्कले कर्णालीमा माओवादी केन्द्र कमजोर देखिएको छ । यस अवधिमा नयाँ मतदाता संख्या थपिएको छ । स्वभाविक रूपमा थपिएको मतदाताले आगामी चुनावमा दलीय एजेण्डा, पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा मत संख्यासमेत बाँडिने छन् ।

यस्तो आवस्थामा पहिलेको मत जोगाएर नयाँ मतदाताको समेत मत जित्नु माओवादीका लागि प्रमुख चुनौती छ । तर मतदाताले यो पाँच वर्षमा त्यो पार्टीले लिएको नीति र गरेको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुनाले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको स्थान के हुन्छ भन्नका लागि बैशाख ३० कुनै पर्ने हुन्छ ।

कर्णालीमा चार वर्ष माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारले लिएको नीति, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत आधारभूत विकासका आधारहरूमा कस्तो सुधार ल्यायो ? यसका आधारमा माओवादी केन्द्रको आगामी भविष्य निर्धारण हुनेछ ।