विपक्षीले समेत काम देखेको कैलारी गाउँपालिका, युवा नेतृत्वले कमायो प्रशंसा
– मापदण्डविपरीत गर्ने प्रदेश सरकारको काममा रोक
– शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
– स्थानीय, प्रदेश र संघबीच गतिलो समन्वय हुन नसकेको नेतृत्वको गुनासो
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नगरपालिकाभन्दा गाउँपालिकाको काम गतिलो देखिएको छ । सय पूर्णांकका आधारमा मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक गरिएको सूचकअनुसार उत्कृष्ट पाँचभित्र गाउँपालिका मात्रै छन् । त्यसैमध्येको एक हो– कैलालीको कैलारी गाउँपालिका । थारू समुदायको बाक्लो बसोवास रहेको यो गाउँपालिका ७६.४९ अंकसहित चौथो स्थानमा परेको छ । यो गाउँपालिकामा गत निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले वर्चस्व कायम गरेको थियो । अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका लाजुराम चौधरी र उपाध्यक्षमा लक्ष्मी सत्गौंवा विजयी भएका थिए । जिल्ला सदरमुकाम धनगढीदेखि २७ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने कैलारी जनसंख्याका हिसाबले सुदूरपश्चिमकै ठूलो गाउँपालिका हो । यहाँको जनसंख्या ५० हजार चार सय ५७ छ । युवा नेतृत्वले गाउँपालिकामा गरेका कामको विपक्षी दलले पनि प्रशंसा गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा नेपालमै उत्कृष्ट पाँचमा पर्ने गरी गाउँपालिकाले के–के कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो त ? हेरौँ केही उदाहरण–
– कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन तथा कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक ।
– बाख्राको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।
– माछाको साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।
– लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन ।
– सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रविधि र सौर्य ऊर्जा जडान ।
– कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अनुदानमा धान, गहुँको बिउ–बीजन वितरण तथा पकेट कार्यक्रम ।
– वन संरक्षण, सामुदायिक वनको परिचालन, वृक्षरोपण, वन तथा वन्यजन्य रोजगारका कार्यक्रम ।
– तोकिएका विद्यार्थीको दिवाखाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान ।
– सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण ।
– सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान ।
– आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाका लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद तथा वितरण ।
– पालिकास्तरमा खोप अभियान र सरसफाइ प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन ।
– व्यक्तिगत घटना दर्ताका दर्ता किताब डिजिटाइजेसनका लागि परामर्श सेवा ।
– पूर्ण सरसफाइ, स्वच्छ खानेपानी तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन ।
यी हुन् गाउँपालिकाले आफ्नै अग्रसरतामा गरेका काम । यसबाहेक संघ र प्रदेश सरकारसँग मिलेर पनि गाउँमा केही कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड नपुर्याएर कालोपत्रेको काम गर्न खोजेको योजना गाउँपालिकाले रोकेको छ । संघीय सरकारले ऐन–कानुन गाउँपालिकासम्म पठाइसकेपछि कम्तीमा १० वर्षदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका परिवारलाई गाउँपालिकाले जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको छ । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामा तत्कालै सुनुवाइको व्यवस्था मिलाइएको छ । मोहना नदीपारि रहेको र राज्यको सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हौसलपुर, शिवरत्नपुर, मोहनपुर, देवीगन्ज र सामरचौरा गाउँका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले गर्न नसकेका काम
गाउँपालिकामा राम्रा काम मात्रै भएका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा नेतृत्व चुकेको छ । अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा गाउँपालिकाले फिर्ता ल्याउन सकेन । गाउँका सडक र बाटोको मर्मत हुन सकेको छैन । आगलागीलगायत प्राकृतिक प्रकोप जोखिम नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । योजना धेरै भए पनि काम चुस्त बन्न सकेनन् । धेरै योजनाको डीपीआरसमेत बनेका छैनन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएको सबै वडामा पक्की सडक पुर्याउने वाचा पनि पूरा हुन सकेन । यस्तै बाढी नियन्त्रणका लागि बाँध बनाउने भनिए पनि काम सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले आफ्नो घर क्षेत्र र आफन्तको क्षेत्रमा बढी विकास गरेको र अन्यलाई बेवास्ता गरेको गुनासो भेटिन्छ । एउटै दलका भएकाले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच समन्वय भने राम्रो देखिन्छ ।
गाउँपालिकाको बजेट
यो गाउँपालिकाको बजेट ६० करोड हाराहारीमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा ६३ करोडको बजेट ल्याइएको छ । उक्त बजेटमध्ये तीन करोड पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको छ । भवन निर्माणमा एक करोड ८५ लाख र सडक ग्राभेल गर्न ५० लाख छुट्याइएको छ । झोलुङे पुलका लागि ३५ लाख, विद्युतीकरणमा १५ लाख र ह्युमपाइप कल्भर्टका लागि पनि १५ लाख नै छुट्याइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालय सुधार परियोजनाका लागि एक करोड ४० लाख छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य सेवा शीर्षकमा ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयको सेवा दस्तुर, सवारी कर, मनोरञ्जन कर र व्यवसाय कर गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीका मुख्य स्रोत हुन् ।
कामप्रति नेतृत्व सन्तुष्ट
गाउँपालिका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी गाउँपालिकाको दीर्घकालीन विकासका लागि सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढको बताउँछन् । ‘पहिलोपटक जनप्रतिनिधि भएर आउँदा तहको संरचना थिएन । सबैभन्दा पहिले त भौतिक संरचनाको विकास गर्नुपर्यो । लामो समय कर्मचारीले चलाएको ठाउँमा जनप्रतिनिधि आउँदा तालमेल मिलाउनु पनि चुनौतीपूर्ण थियो,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि ऐन, नियम, कानुनका विषयमा जानकार हुन समय लाग्यो । बिस्तारै बुझ्दै गएकाले अहिले धेरै सहज भएको छ ।’
कोरोना महामारी तथा भूमि, वन र शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच गतिलो समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय काम रोकिएको उनले बताए । ‘कठिनाइका बाबजुद हामीले धेरै काम गर्न सकेका छौँ,’ चौधरी भन्छन्, ‘हामीलाई भूमि वितरणको अधिकार नभएकाले भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ । यसैगरी, शिक्षा ऐन बनाउन पनि समस्या भयो । बाँकी काममा सन्तुष्ट छु ।’
उपाध्यक्ष लक्ष्मी सत्गौंवा पहिलो कार्यकाल र नयाँ संरचना भएकाले केही कठिनाइ भए पनि आफूहरूले सन्तोषजनक काम गरेको बताउँछिन् । न्यायिक क्षेत्रको काम गर्दा सुरुमा निकै गाह्रो भएको उनले बताइन् ।
सुशासनमा गाउँपालिकाको अवस्था
गाउँपालिकाले गर्ने प्रत्येक कामको विवरण सर्वसाधारणले जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तीन–तीन महिनामा गाउँपालिकाको गतिविधि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सूचना अधिकारीले नागरिकले मागेका सूचना उपलब्ध गराउने र गउँपालिकाले दिने सेवाका विषयमा आवश्यक परेका व्यक्तिलाई जानकारी दिने गरेका छन् । बोलपत्र आह्वानदेखि हरेक सूचना गाउँपालिकाको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने गरिएको छ ।
विपक्षी दलका नजरमा गाउँपालिकाको काम
कांग्रेस नेता पुस्करनाथ ओझा गर्न सक्ने धेरै काम भए पनि नेतृत्व चुकेको बताउँछन् । विकास निर्माणमा पनि ठूलाठालुको क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको गुनासो आएको उनले बताए । यद्यपि, पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले यति गर्न सक्नु पनि ठूलै कुरा भएको ओझाको ठम्याइ छ ।
एमाले नेता रणबहादुर चन्द पनि गाउँपालिकाले सोचेभन्दा राम्रो काम गरेको स्वीकार गर्छन् । तर, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग समन्वयमा भने केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । तर, अन्य स्थानीय तहभन्दा कैलारीमा धेरै काम भएको चन्दको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया