काठमाडाैं । पाेखरा महानगरपालिकामा ५ बर्षमा काम भन्दा हल्ला बढी भएकाे र प्रतिवद्धताहरू घाेषणापत्रमै सिमित भएकाे पाइएकाे छ । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले पदभार सम्हालेकै दिन ०७४ जेठ १४ मा महानगरपालिकाको सेवालाई छिटो–छरितो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । महानगरले वडालाई थप अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यो । अहिले राजस्व संकलन, नक्सा पास, बजेट विनियोजनको सुविधा वडामा पुगेको छ । सेवाग्राही महानगरमा धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ । तर, सानातिना कुरामा ध्यान दिएको महानगर ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनामा भने चुकेको छ । सुशासनमा भने निर्लज्जता देखियो । पोखरा महानगरको पाँचवर्षे काम कस्तो रह्यो त हेरौँ–

घोषणापत्रमै सीमित अधिकांश प्रतिबद्धता

निर्वाचनका बेला एमालेले पोखरा महानगरपालिलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने तथा स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने भन्दै १५ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैलाई विश्वास गरेर पोखराका बासिन्दाले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षसहित बहुमत जनप्रतिनिधिमा एमालेलाई जिताए ।

घोषणापत्रमा मेट्रोरेल, मेट्रोबसदेखि अनेक योजना उल्लेख थियो । तर, तीमध्ये अधिकांश कागजमै सीमित भए । मेट्रोरेलको त अध्ययनसम्म पनि हुन सकेन । महानगर नेतृत्वले झिना–मसिना कार्यक्रम गरे पनि दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका योजना सञ्चालनमा चासो दिएन ।
महानगरभित्र र बाहिर तीनवटा चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना महानगरको दस्तावेजमा कहीँकतै भेटिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोडिएका ठाउँबाट आधुनिक बस सेवाले महानगरलाई जोड्ने र लेखनाथको लामेआहालमा सूचना प्रविधिमैत्री बस टर्मिनल बनाउने काम पनि सुरु हुन सकेन । जग्गा प्राप्ति गर्ने कामसमेत सुरु नभएकाले बसपार्क बन्ने लक्षण देखिँदैन ।

नगरका बासिन्दालाई ‘स्मार्ट कार्ड’ वितरण गर्ने भनिए पनि सुरुवात भएको छैन । युवा रोजगार कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेन । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका फ्लाइओभर, सुरुङ, साइकल लेन, पदमार्ग केही पनि बनेनन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ‘एक वडा एक एम्बुलेन्स’ सेवासहितको स्वास्थ्य केन्द्र पनि नारामै सीमित भएको छ । घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र नागरिकलाई पायक पर्ने स्थानमा महानगरको प्रधान कार्यालय स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जग बस्न सकेको छैन ।

सुरु भएर पूरा नभएका योजना

‘पोखरा–लेखनाथवासीको रहर, सुखी, खुसी, सभ्य र समृद्ध सहर’ भन्ने नारासहित सुरुवाती वर्षमा जनप्रतिनिधि तातिएका थिए । केही काम सुरु पनि भए, तर बिस्तारै नेतृत्व सेलाउँदै गयो । जसका कारण योजना बीचमै अलपत्र परे ।

मेयर जिसीले फिर्केखोलाको दायाँबायाँका भौतिक संरचना हटाएर पैदलमार्ग बनाउने भन्दै ०७५ असार १ गते आफैँले डोजर चलाएर शिलान्यास गरे । त्यसक्रममा मेयरले चलाएको डोजरले ठक्कर दिँदा पाँचजना घाइते भए । तर, योजना भने अहिले अलपत्र छ ।

निर्वाचित भएपछि मेयर जिसीले भनेका थिए, ‘कतै खाल्टो देखे सीधै फोन गर्नुस्, टाल्न आइहाल्छौँ ।’ साबिक लेखनाथ नगरपालिकाको तालचोक–वेगनास ताल सडकले मेयरको यो भनाइलाई गिज्याइरहेको छ । करिब तीन किलोमिटर सडक भत्किएर अस्तव्यस्त मात्र बनेको छैन, एकतर्फी रूपमा गाडी सञ्चालन गर्न पनि असहज छ । नगरको नमुना सडक बनाउने घोषणा गरेको महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर, काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

आफैँ डोजर चलाएर चर्चामा आएका मेयर जिसी तार काट्न कैँची लिएर सडकमा पनि निस्किए । सिद्धार्थ चोकमा बिजुलीको पोलमा गुजुल्टिएका तार काटेर अभियान थालियो, तर पछि त्यो पनि त्यतिकै थन्कियो ।

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपछि महानगरले तालबाट माटो र गेग्य्रान झिक्न सुरु ग¥यो । गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भव्य कार्यक्रमबीच सुरु गरेको अभियान पछि भने सेलायो । तथ्यांकअनुसार फेवातालमा बर्सेनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिकटन गेग्य्रान थुप्रिँदै गएको छ ।

महानगरले ०७४/७६ लाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष घोषणा ग¥यो । सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका घर भत्काउन डोजर पनि प्रयोग गरियो । फिर्के खोला मिचेर बनाइएको विपक्षी दलका कार्यकर्ताको एउटा घर भत्काइयो ।

वडा नम्बर ५ मा व्यवसायी युवराज खतिवडाले बाटो मिचेर लगाएको भन्दै घरको पर्खाल भत्कायो । तर, राजनीतिक दल, संघसंस्था र व्यक्तिले हडपेका सयौँ रोपनी सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याउन भने कुनै पहल भएन । कतै शक्तिशाली व्यक्ति, समूहको कब्जा, कतै भोटको राजनीतिले यो अभियान पनि त्यसै सेलायो ।

यात्रुबाहक बसमा इ–टिकटिङ सिस्टम लागू भए पनि एक महिनाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आउन सकेन । ‘एक वडा एक खेल मैदान’को नीति बनाए पनि पूरा हुन सकेन ।

सहरलाई सफा सुन्दर बनाउने भन्दै भद्दा होडिङ बोर्ड हटाउँदै डिजिटल होडिङ बोर्ड राख्ने अभियान चलाइयो । तर, अहिले जताजतै ठूलाठूला होडिङ बोर्डले सहर कुरूप बनेको छ ।

पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने घोषणा पनि कागजमै मात्र सीमित बन्यो । ‘उज्यालो महानगर’ कार्यक्रमअन्तर्गत केही सडकमा सोलार बत्ती जडान भए पनि प्रभावकारी नभएपछि करोडौँ बजेट खेर गयो । पाँच करोड खर्चेर जडान गरेका सोलार हटाएर स्मार्ट सडक बत्ती राख्न अहिले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विवादित कार्यकाल

महानगरको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नगर सभा चलिरहँदा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रातो किताब च्यातेर असन्तुष्टि पोखे । कांग्रेसका सचेतक रामराज लामिछानेले दसौँ नगर सभाको रोस्ट्रमबाट महानगर भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको गम्भीर आरोप लगाए । आरोपको महानगरले कुनै प्रतिवाद गर्न सकेन ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनमा टेकेर महानगरले सार्वजनिक जमिन निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय विवादित बन्यो । सेती खोँच, पातलेछाँगो ४० वर्षका लागि महानगरले सेती क्यान्योनलाई दिने सम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै, फेवा सिरानमा रहेका सिल्ट्रेसन ड्याममा जम्मा हुने बालुवा तथा गिट्टी बिक्री गर्न २४ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय पनि विवादमा प¥यो । नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले आर्थिक प्रलोभनमा परी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाए । वार्षिक ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा लामो समयका लागि निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति दिँदा पोखराको भविष्य नै जोखिममा पर्ने भन्दै नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो ।

सुशासनमा निर्लज्जता

जनउत्तरदायी सरकार, कानुनको पूर्ण पालना र आर्थिक पारदर्शिताले सुशासनको मापन गर्छ । तर, पोखरा महानगर भने सुशासन कायम गर्न चुकेको महालेखापरीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा महानगरको १३ करोड रुपैयाँ राजस्व गडबड भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको उल्लेख छ । कोषमा भने एक अर्ब २६ करोड मात्रै जम्मा भएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ७० करोड ५७ लाख १५ हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यसमध्ये ४५ करोड असुल गर्नुपर्नेछ भने बाँकी कागजी प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कारोबारको लेखा सही ढाँचामा राख्न पनि महानगरपालिकालाई महालेखाले सुझाव दिएको छ । महानगरपालिकाले राजस्व आम्दानी अभिलेखीकरणका लागि प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयरमाथि नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, उपभोक्ता समितिको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गरेको, प्रतिस्पर्धाबेगर दुई सय ३८ कर्मचारी भर्ती गरेको जस्ता महानगरका गम्भीर त्रुटि पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

नियमविपरीत जनप्रतिनिधिले भत्ता लिएको पनि पाइएको छ । चौथो र पाँचौँ नगर सभामा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूसहित एक सय ६७ जनाले दैनिक १५ सयका दरले दुई दिनको र विधायन समितिको बैठकमा सहभागी ४८ जनाले एक हजारका दरले भक्ता लिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासम्बन्धी ऐन, २०७४ विपरीत भत्ता लिएको उल्लेख गरेको छ ।

पाँच वर्षमा के गर्यो महानगरले ?

महानगरले विकटलाई निकट ल्याउने नीतिअन्तर्गत सबै वडामा पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३३ वटै वडालाई महानगरको प्रशासनिक केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको छ । जसअन्तर्गत २७ वटा सडक बनिरहेका छन् । सबै वडा जोड्ने सडक कालोपत्रे नहुँदा बर्सातमा महानगरसँगको सम्पर्क टुट्ने अवस्थाको यसले अन्त्य गर्नेछ । दुई सय ४५ किमि सडक ग्राभेल, एक सय ४० किमि सडक कालोपत्रे भएका छन् ।

सहरी क्षेत्रका मुख्य सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत अस्फाल्ट कंक्रिट गर्ने काम चलिरहेको छ । महानगरपालिका, सडक विभाग र प्रदेश सरकारसँगको ४० करोड सहलगानीमा २२ किमि सडक अस्फाल्ट कंक्रिट गर्न लागिएको हो । महानगरका ३३ वडामध्ये नौवटा वडा कार्यालयका नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य १० वटा वडा भवन भने बन्ने प्रक्रियामै छन् । ट्राफिक व्यवस्थापनतर्फ सिर्जनाचोकमा पहिलो अकासे पुल बनाइएको छ । महेन्द्र पुल, चिप्लेढुंगालगायत मुख्य बजार क्षेत्रमा फुटपाथ बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ प्रसूतिको विशेषज्ञ सेवासहित शिशु अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी १५ बाट ५० शय्या पु¥याइएको छ ।
शिक्षातर्फ महानगरले अघिल्लो वर्षदेखि गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेको छ । शिक्षालयमा ‘डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ र ‘डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ’को पढाइ हुन्छ ।

महानगरको बजेट र राजस्व

महानगरको बजेट हाल ६ अर्ब हाराहारीमा छ । अर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा चार अर्ब तीन करोड ८२ लाखको बजेट ल्याएको महानगरले चालू वर्षमा पाँच अर्ब ५१ करोड ८२ लाख पुर्याएको छ । कुल बजेटमध्ये झन्डै साढे दुई अर्ब साधारण खर्च हुने गरेको छ । बजेटको प्राथमिकतामा सडक, मोटरेबल पुल र खानेपानी योजना छन् ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाहेक महानगरले सम्पत्ति कर, भूमिकर (मालपोत), बहाल कर, विज्ञापन कर, सेवा शुल्क र दस्तुर, बहाल बिटौरी शुल्क, कवाडी निकासी कर र व्यवसाय करबाट रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।

नगरका बासिन्दा असन्तुष्ट

‘लोकप्रिय’ अभियान थाले पनि तिनले पूर्णता पाउन नसक्दा नगरका बासिन्दा महानगरको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पोखरा– १३ का विश्व सिग्देल महानगरको नेतृत्वले पोखराको मौलिकता समाप्त गर्नेबाहेक केही काम नगरेको बताउँछन् । सयौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा, सयौँ चौतारा, हराभरा जंगलको संरक्षण गर्नसमेत महानगर चुकेको उनले बताए । पृथ्वीचोकमा पञ्चायतले अधिग्रहण गरेको जग्गामा समेत बसपार्क बनाउन नसक्नुले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल असफल भएको उनको ठम्याइ छ ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीराज त्रिपाठीले पुँजीको आधारमा कर लिने महानगरको कर नीति अव्यावहारिक रहेको बताउँछन् । दायरा बढाउनुभन्दा पनि कर ह्वात्तै बढाउँदा नगरका बासिन्दा मारमा परेको उनको गुनासो छ । वडा–वडा जोड्न सडक र केही पुल बने पनि साबिक लेखनाथ नगरपालिका क्षेत्र समग्र विकासमा ओझेलमा परेको उनको मूल्यांकन छ ।

साबिक पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकालाई मिलाएर देशकै ठूलो पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका बनेको थियो । आशा गरेअनुसारको विकास हुन नसकेपछि साबिक लेखनाथका बासिन्दा असन्तुष्ट छन् ।

नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सकिएन : उपमेयर गुरुङ

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ पाँचवर्षे कार्यकाललाई सफल–असफलभन्दा पनि मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । घोषणापत्रमा गर्छु भनेका कतिपय काम गर्न नसकेको र नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरिन् । संघीय शासन व्यवस्थाको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको उनको दाबी छ । आगामी नेतृत्वले गर्न सक्ने गरी ट्र्याक खोल्ने काम आफूहरूले गरेको गुरुङले बताइन् । महानगरको विकासको आधार तयार गर्न सक्नुलाई पनि सफलता मान्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

विपक्षीको नजरमा महानगरका काम

कांग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीले महानगरको नेतृत्व असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । केसीले भने, ‘दुईतिहाइसहितको नेतृत्वले समृद्ध पोखरा बनाउने आधार तय गर्नसमेत सकेन, महानगरलाई कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्नुपर्नेमा नेतृत्व चुकेको छ ।’ अव्यवस्थित बसोवास र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नसमेत महानगरले नसकेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

माओवादी केन्द्रका कास्की जिल्ला अध्यक्ष बखानसिंह गुरुङले महानगरको नेतृत्वले काम कम र हल्ला बढी गरेको टिप्पणी गरे । आधारभूत तहका जनतालाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम आउन नसक्नु दुःखद रहेको गुरुङको भनाइ छ । विकास निर्माणमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्नुको साटो महानगरको नेतृत्वले त्यसलाई संस्थागत गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । गुरुङ भन्छन्, ‘जनताले केही पाएनन्, तर जनप्रतिनिधिलाई फलिफाप भएको छ । अधिकांश योजना, सुशासनमा निर्लज्जता भएकाे छ ।’