काठमाडौं । आवधिक निर्वाचन हुने वर्षका लागि सरकारले बजेटमै चुनावका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्छ । तर, पर्याप्त तयारी र स्रोतको सुनिश्चित नगर्दा यसपटक सरकारलाई स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्‍यो ।

०७९ वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यस वर्ष सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जुन विविधअन्तर्गत राखिएको थियो ।

तर, निर्वाचन खर्च त्योभन्दा धेरै हुने भएपछि रकम तानतुन गरेर स्रोत जुटाइँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्, ‘चुनावका लागि विविध शीर्षकमा राखिएको १० अर्ब रुपैयाँ बजेटरी नै हो । अरू अपुग रकम अन्य उपशीर्षकबाट ल्याइन्छ ।’

अहिले निर्वाचन आयोगलाई चाहिने आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजारसहित १४ अर्बभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनासहित गृह मन्त्रालयले मागेको थप रकम निकासाको प्रक्रियामा रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्ता उपशीर्षक भनेको विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटको रकमान्तर हो । जहाँ पैसा खर्च नहुने स्थिति छ, त्यहाँको रकम तानेर चुनाव खर्चमा थप गरिँदै छ ।

कसरी जुटाइन्छ चुनाव खर्च ?

निर्वाचन हुने वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेटमै निर्वाचनका लागि चाहिने अनुमानित रकम अलग्गै छुट्याउँछ । जब चुनावको समय आउँछ तब निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला मन्त्रालयगत छलफल गरेर आवश्यक रकम सुनिश्चित गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले यकिन गरेर निकास दिने प्रक्रिया नै हो । तर, पैसा अपुग देखिँदाको टाउको दुखाइ भने अर्थ मन्त्रालयलाई हुन्छ । चुनाव भनेपछि जुनसुकै हालतमा रकम जुटाउनै पर्ने हुँदा बजेट बनाउने बेलादेखि अपुग रकम जोहो गर्ने जिम्मा अर्थकै हुन्छ ।

कोरोना महामारीले सिंगो अर्थतन्त्र थलिएका बेला सरकारलाई यसपटक चुनावको खर्च जोहो गर्न त्यति सजिलो भने भएन । चुनावका लागि बजेट जुटाउन सरकारलाई परेको अप्ठेरोबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७८ माघ २८ गते नै भनेका थिए, ‘सरकारसँग चुनाव गर्न चाहिनेजति पनि पैसा छैन ।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माको भनाइ थियो, ‘चुनावका लागि बजेट छुट्याइएको छ १० अर्ब, तर माग आएको छ ५० अर्ब रुपैयाँ । बाँकी ४० अर्ब कहाँ खोज्ने भन्नेमा हामी ठूलो दबाबमा छौँ । घोषणा भएको चुनाव त गर्नैपर्‍यो ।’

त्यसबेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने भनेको थियो भने गृहले समग्र सुरक्षा परिचालनका लागि २५ अर्बभन्दा धेरै माग गरेको थियो ।

यद्यपि, सरकारले निर्वाचन आयोगले रकम यकिन गर्दा थोरै भए पनि कम गर्‍यो । निर्वाचनमा खर्च मितव्ययिता अपनाउने निर्णयसहित आयोगले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब २९ करोड गृह मन्त्रालयका लागि र पाँच करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि छुट्याएको हो ।

सुरक्षाका लागि चाहिने थप रकम मागबमोजिम दिइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले चुनावसम्म सबै मतदातालाई कोरोना भाइरस खोपको सुनिश्चितता गर्न र स्वास्थ्य मापदण्डमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएकाले यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही रकम स्वास्थ्यमा भएको खर्च जोडिन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार अहिले निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, निर्वाचन आयोगले अधिकतम मितव्ययिता अपनाएको छ । दलहरूको खर्चको सीमा अघिल्लै चुनावको कायम राख्नुलाई उनले सरकारको चुनावी खर्च घटाउने रणनीति र निर्वाचन खर्चिलो हुन नदिने आयोगको रणनितिको परिणाम भएको बताए ।

चुनावी बजेटको स्रोत जुटाउने प्रक्रिया चुनावको वर्ष स्वतः जस्तो भए पनि खर्च भने बढी नै हुने गरेको छ । त्यसले सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्ने गरेको देखिन्छ । अझ राजनीतिक दाउपेचले निर्वाचित निकाय भंग भई अपर्झट चुनावमा जानुपर्ने भएमा आकस्मिक रूपमा निर्वाचनका लागि स्रोतको जोहो गर्न झन् सकस हुन्छ ।

जस्तो अघिल्लो वर्ष राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थका कारण अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी खर्चको जोहो गर्न उतिबेलै थालेका थिए । उनको पालमा २० अर्बमा निर्वाचन सक्ने भनेर खर्चको काम अगाडि बढेको थियो । तर, अदालतले सरकारको संसद् विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि मध्यावधि निर्वाचनको विषय स्वतः पछाडि धकेलियो ।

त्यसबेला अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक नठहर्‍याएको भए चुनावका लागि राज्यले जसरी पनि स्रोतको जोहो गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तो परिस्थितिमा भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनु वा रकमान्तर गर्नुलाई सबैभन्दा सजिलो र उत्तम मानिन्छ । भलै त्यस्तो गर्नुपरेन ।

निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्दा मोटो रकम तानिन्छ । त्यसैले जति सकिन्छ निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन राज्यको समग्र संयन्त्र जुट्नुपर्ने हो । तर, चुनाव भनेपछि आयोग वा सुरक्षा निकायले मागेअनुसारको रकम सरकारले सहजै दिन्छ । कहाँ कति खर्च नभई नहुने हो र भएका सामग्रीको पुनरप्रयोग गर्नेमा ध्यान नदिँदा राज्यकोषको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । जब कि मितव्ययी हुँदा निर्वाचन भड्किलो हुन नपाउने र बचत रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिन्थ्यो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चुनावलाई बजेट छुट्याउँदा विकासका कामलाई असर नपर्ने बताउँछन् । प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘अहिले पनि निर्वाचनका लागि खर्चको व्यवस्थापन गर्न कुनै अप्ठेरो छैन, त्यसले ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विकास खर्चलाई कहीँकतै अप्ठेरो पार्दैन ।

के–के हुन्छन् विकल्प ?

चुनावका लागि रकमको व्यवस्था बजेट बाहिरबाट गर्दा सरकारसँग तीनवटा विकल्प हुन्छ । त्यो हो पहिलो, जगेडा रकमबाट खर्च गर्ने । दोस्रो, रकमान्तर गर्ने, र तेस्रो विकल्प हो पूरक बजेट ल्याउने ।

वर्षभरि भैपरी आउने कामको प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही रकम जगेडाका रूपमा राख्ने गर्छ । अहिले निर्वाचनको सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बजेटमै जगेडाका रूपमा अर्थात् विविध शीर्षकमा दश अर्ब राखिएको थियो । यो रकमले नपुग्ने भयो । यस्तो अवस्थामा दोस्रो वा तेस्रो विकल्प रोज्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई पर्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार अहिले निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएकाले खर्च बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, निर्वाचन आयोगले अधिकतम मितव्ययिता अपनाएको छ 

दोस्रो, रकमान्तरको विकल्प प्रयोग गर्न सधैँ सजिलो हुन्न । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले नै बजेटको जथाभावी रकमान्तर गर्न बन्देज गरेको छ ।

पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गर्नुपर्दा पुँजीगत खर्चकै लागि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको अनुदानलाई फिर्ता गर्न पनि कानुनले निषेध गरेको छ । बाह्य ऋणको रकम विकास परियोजनासँग जोडिने भएकाले यसलाई चलाउन पनि मिल्दैन ।

फेरि चुनावी खर्च बिस्तारै हुँदै जाने खर्च पनि होइन । यो खर्च तत्कालै निकाल्नुपर्ने खर्च भएकाले जसरी पनि जुटाउनुपर्दा सरकारले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसपटक त्यो अवस्था भने छैन । अझ यसपालि विकास बजेट खर्च २५ प्रतिशत पनि ननाघेकाले सरकारलाई चुनावका लागि चाहिने बजेट जुटाउन समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘स्थानीय निर्वाचनका लागि धेरै बजेट निकासा भइसकेको छ, बाँकीका लागि पनि खर्च नहुने क्षेत्रबाट तानेर रकमान्तर गर्न सजिलै सकिन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौलाले भने ।

त्यसो त रकमान्तर नगरे पनि चुनावका लागि चाहिने पैसा निकासा गर्न सरकारलाई कुनै समस्या नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष पूरै बजेट कहिल्यै खर्च हुन्न, त्यसैले पनि चुनावलाई चाहिने रकम जुटाउन सरकारलाइ खासै समस्या पर्दैन,’ उनको भनाइ छ ।

राज्यस्रोतमा पर्ने असर

०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा आठ अर्ब ११ करोड तथा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा आठ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, ०७० सालमा भएको निर्वाचनमा चार अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो । आयोगको खर्चबाहेक अन्य दलहरू र उम्मेदवारहरूको संयन्त्रबाट हुने खर्च त झन् धैरै छ ।

झट्ट देख्दा लेखाजोखा नभए पनि निर्वाचनमा राज्यको लगानी धेरै नै भइरहेको छ । जुन अनुत्पादक नै हुन्छ । प्रायः निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । लोकतान्त्रिक विधि अनि शासनसत्ताका सञ्चालक बनेर दलहरू नै सरकारमा पुग्ने भएकाले सरकार र दलहरूले पनि चुनावी खर्चलाई त्यति गम्भीर खर्चका रूपमा लिएको देखिन्न ।

तर, यसमा हुने खर्चलाई विकास परियोजनाको लगानीसँग जोडेर हेर्ने हो भने यसपटकको निर्वाचनमा हुने अनुमानित खर्च अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसीबाट मुलुकलाई प्राप्त हुने रकमकै हाराहारीको पैसा हो ।

अर्कोतिर चुनावले मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिने, निजी क्षेत्रबाट चुनावका बेला उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई सघाउन मोटो रकम खर्च गर्नेजस्ता कारणले पनि धेरै पैसा खर्च हुने, तर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम निस्कने गरी प्रभाव नपर्ने अर्थशास्त्रका जानकार बताउँछन् ।