NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
विचार

ओलीको ‘भ्यू टावर’ विकास मोडल र गणतन्त्रको बदनामी

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गत सोमबार रोल्पामा ‘जनयुद्धको स्मृति’मा निर्मित भ्यू टावरको उद्घाटन गरे । प्रचण्डले रोल्पा नगरपालिकाले ६ करोड रूपैयाँमा निर्माण गरेको टावर उद्घाटन गरेकै भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रूपन्देही, शंकरनगरको वनवाटिकामा ११ करोडमा निर्मित भ्यू टावरको उदघाटन गरे ।

भ्यू टावरजस्तो ‘मूर्खतापूर्ण विकासे मोडल’को शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने हाम्रा शीर्ष नेताहरूले जनतालाई मूर्ख ठाने पनि देशव्यापी रूपमा भ्यू टावर मोडलको विरोध, उपहास र खेद व्यक्त भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा भ्यू टावरको भरमार विरोध भइरहेको छ । भ्यू टावर देख्नासाथ जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश, घृणा र उपहास भाव जाग्न थालेको छ । यो अहिले गणतन्त्रकै नकारात्मक, विद्रुप र नालायकीको विम्ब बनेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले भ्यू टावरमै भरमार खर्च गरिरहेको देख्दा गणतन्त्रका अगुवाहरूसँग नेपालको माटो सुहाउँदो विकासको मोडल र भिजन नभएको देखिन्छ नै, कमिसन र भ्रष्टाचारको चक्करले कसरी राज्यको ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

मूर्खतापूर्ण विकास मोडल

देशव्यापी रूपमा भ्यू टावर बनेको देख्दा लाग्छ मानौं विकासको मानक नै भ्यू टावर हो । विकासको खोक्रो सान झारेर अग्लो देखिने यो मोडल अहिले देशभरि फैलिएको छ । कतिपय बनिसकेका भ्यू टावरमा चौपायाको बासस्थान भएका छन् भने कतै शौच गर्ने अखडा । जंगलको बीच र डाँडाको टुप्पोमा बनेका भ्यू टावरमा न कोही गइरहेको छ, न त्यसको अन्य कुनै प्रयोजन छ ।

अहिलेसम्म देशभर भ्यू टावरमै कति रकम खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ यता मात्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले भ्यू टावर निर्माणको शीर्षकमा करिब ४ अर्ब रूपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको अनुमान छ । यस्ता भ्यू टावरहरू १० लाख रूपैयाँदेखि डेढ अर्ब रूपैयाँसम्मका छन् । पछिल्लो पटक विनियोजित रकम हेर्दा यो बढेर ७ अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ ।

भ्यू टावर देख्नासाथ जनतामा जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश, घृणा र उपहास भाव जाग्न थालेको छ । यो अहिले गणतन्त्रकै नकारात्मक, विद्रुप र नालायकीको विम्ब बनेको छ ।

राजधानीमा खुला क्षेत्र मानिन्थ्यो, बसपार्क । साना व्यवसायीहरूको बाँच्ने आधार पनि थियो । पुतलीसडकको घरको कौसीबाट टुँडिखेलमा भइरहेको घोडेजात्रा, परेड र अन्य कार्यक्रम मजाले देख्न सकिन्थ्यो । अब त्यो छेकिँदैछ ।

अहिले त्यहाँ अग्लो भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ । ०६८ मा काठमाडौं नगरपालिकाले पुरानो बसपार्कको साढे २३ रोपनी जग्गामा भ्यू टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भ्यू टावर निर्माणको ठेक्का विवादास्पद र बदनाम ठेकेदार मनोज भेट्वालको कम्पनी जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्स कम्पनीलाई दिइयो । ठेक्कामा प्रक्रिया मिचिएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म यसको विवाद पुगेकै हो ।

०६९ मंसिर २८ मा अख्तियारले भ्यू टावर निर्माण रोक्न निर्देशन दिए पनि विभिन्न चलखेल भए । अख्तियारले ०७० वैशाख २४ मा टावर निर्माणको रोक्का फुकुवा ग¥यो । २९ तला बनाउने भनिएको टावर अहिले १२ तलामा मात्र सीमित गर्नेगरी निर्माण भइरहेको छ । ३ अर्बमा बन्ने भनिएको टावरको लागत दश वर्षसम्मको ढिलाइका कारण ५ अर्ब पुग्दैछ ।

ओलीको बढी चासो किन ?

भ्यू टावरजस्तो अनावश्यक, अनुत्पादक, प्रयोजनहीन, वातावरण विनाशक, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र फजुल खर्चालु कंक्रिटको संरचना खडा गर्ने अवधारणाको सुरुवात नेपालमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन् । ०७५ असार २३ मा झापाको दमक नगरपालिका–३, दापगाछीमा करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको भ्यू टावरको घोषणा र शिलान्यास दुवैले ओलीले नै गरेका हुन् ।

दमकमा भ्यू टावर निर्माण आफैंमा आश्चर्यपूर्ण छ । किनभने, त्यहाँ भ्यू टावरबाट हेर्ने कुनै आकर्षक चिज छैन । यसले कतै शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थ त भ्यू टावरका नाममा खडा भएको होइन ? आशंका उत्पन्न भएको छ ।

झापा भनेको भारतको सीमा नजिकैको जिल्ला हो । सीमा पारि भारतको संवेदनशील क्षेत्र ‘चिकन नेक’ सुरु हुन्छ । चिकन नेक भनेको भारतको उत्तरपूर्वी भूभाग हो, जसमाथि चीनको रणनीतिक दृष्टि पर्दै आएको छ । करिब २२ किलोमिटर क्षेत्रफलको चिकन नेक यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ कब्जा जमाउन पाइयो भने बंगालसम्म निगरानी गर्न सकिन्छ । सोही संवेदनशील क्षेत्रको नजिकै दमकमा ओलीकै जोडबलमा निर्माण भइरहेको अग्लो भ्यू टावर आगामी दिनमा भारतका लागि रणनीतिक टाउको दुखाइको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न । भ्यू टावर निर्माणदेखि अन्य विविध परियोजनामा सो क्षेत्रमा एक्कासि चिनियाँ कम्पनी र लगानीको बढोत्तरीले पनि यो शंकाको पुष्टि गर्छ ।

भ्यू टावरजस्तो अनावश्यक, अनुत्पादक, प्रयोजनहीन, वातावरण विनाशक, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने र फजुल खर्चालु कंक्रिटको संरचना खडा गर्ने अवधारणाको सुरुवात नेपालमा पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका हुन् ।

ओलीले दमकबाट सुरु गरेको भ्यू टावर संस्कृति कोरोना भाइरस संक्रमणझैं देशभर फैलिएको छ । छेउकै विराटनगर महानगरपालिका–३ मा ११० मिटर अग्लो भ्यू टावरको शिलान्यास एमाले नेता लालबाबु पण्डितले गरिसकेका छन् ।

अहिले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–२ मा ३ करोड ९ लाख ३७ हजार ९६६ रूपैयाँ लागतमा भ्यू टावर बनेको छ । पाँचथरकै देम्बाडाँडा, मिक्लाजुङ, बुढीथाम र माझ खर्क आदिमा धमाधम भ्यू टावर बनिरहेका छन् । पूर्वमा सोलुखुम्बुको दूधकुण्ड नगरपालिका, ओलखढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका, झापाको बुद्धशान्ति, इलामको माङ्सेबुङ र सुनसरीको चिण्डेडाँडामा पनि भ्यू टावर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । देशका पहाडी थुम्कोमा किन भ्यू टावर बन्दैछन् ? कतै यसमा भू–राजनीतिक र रणनीतिक चलखेल त छैन ? नेपाली जनमानस अहिलेदेखि नै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिका, साँगुरीगढी नगरपालिकाको ध्वजेडाँडा, भेडेटार र ओख्रे, चौबीसे गाउँपालिका, धनकुटा नगरपालिकाको चुलिवन र हिले, शहीदभूमि गाउँपालिकाको पातले डाँडा, तेह्रथुमको छथर, म्याङलुङ, तीनजुरे, आठराई, धनकुटा, पाख्रीबासको गजेधुम्का डाँडा, भोजपुरको गोरुकाटे डाँडा, इलामको तीनथुम्की, ओखलढुंगाको मालिङ्गे, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रोतामाई र लिमचुङवुङ गाउँपालिका, भोजपुरको हतुवागढी घोडेटार संखामचुली, भोजपुरको टेम्केडाँडामा पनि भ्यू टावर बनिरहेका छन् ।

अग्ला डाँडाका धरापहरू

कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहेको वाग्मती प्रदेशले भ्यू टावर निर्माणको मिसन नै बनाएको छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लामा ‘एक हिल स्टेशन, एक भ्यू टावर’ निर्माणको नीति अघि सारेको थियो । यसका लागि ५० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । अहिले भ्यू टावर निर्माण र बजेट निकासाको क्रम बढिरहेकै छ ।

काभ्रेको रोशीस्थित भूमिचुली, चौरीदेउराली, कालीथुम्को र तेमाल गाउँपालिकालाई पनि भ्यू टावर चाहियो । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित फुल्चोकी डाँडामा भ्यू टावर बन्दैछ, जुन डाँडो आफैंमा जीवन्त प्राकृतिक टावर हो । रामेछापको खाँडादेवी र शिवालय होस् या सुलिथुम्का र सिन्धुलीको सिद्धबाबा चुचुरो, हिमाल हेर्न कुनै भ्यू टावर चाहिँदैन । वाग्मती प्रदेश सरकारले क्रंक्रिटका अनावश्यक संरचनाकै लागि त्यहाँ करोडौं खर्चिंदैछ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिका–८, बन्देउटार डाँडा, धादिङको तोप्लाङ्ग, मकवानपुरको चिम्टेश्वर, सिन्धुपाल्चोकको बरण्डाभार संरक्षित रामसार क्षेत्रमा पनि भ्यु टावर बनाउन करोडौं रकम विनियोजित गरिएको छ । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित संगमचोक, धादिङको ऐतिहासिक मैदीकोटमा पनि भ्यू टावर बन्दैछन् । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्रै वाग्मती प्रदेश सरकारले भ्यू टावर निर्माणका लागि कुल १४५ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसपालि पनि चितवन र काठमाडौंमा भ्यू टावर निर्माण गर्न थप बजेट विनियोजन गरियो । काठमाडौंमा धरहरा छँदैछ, नयाँ बसपार्कमा भीमकाम भ्यू टावर बनिरहेकै छ । यस्तोमा वाग्मती प्रदेशले काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–३, भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा पनि भ्यू टावर बनाउन रकम निकासा गरेको छ ।

अग्ला डाँडा आफैं जीवन्त टावर हुन् । चार हजारदेखि पाँच हजार मिटरसम्मका अग्ला डाँडामा केही सय मिटर अग्लो टावर बनाउनुजस्तो मूर्खता अरू के होला ?

गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकामा एउटै वडाभित्र ५ वटा भ्यू टावर बनेका छन् । दमौली मानहुँकोट, तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका, भिमाद नगरपालिकाको रुङरुङस्थित पिपलडाँडा र पाइमीडाँडामा पनि भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–४ मा ८५ लाखमा भ्यू टावर बनेको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले त गैरकानूनी रूपमै जंगल क्षेत्रमा भ्यू–टावर निर्माण गरिरहेको छ । हालै मात्र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-८९ को बजेटमा जंगल क्षेत्रमा भ्यू टावर बनाउने अनेक योजना ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि झिलमिला क्षेत्रमा ७८ लाख लागतमा भ्यू टावर बनाउने योजना ल्याएको छ ।

कञ्चनपुरकै महाकाली नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ मा भ्यू टावर र फनपार्क बनाउन ५० लाख छुट्याएको छ । वेदकोट नगरपालिकाले वेदकोट ताल क्षेत्रमा करिब ७० लाख लागतको भ्यू टावर बनाइसकेको छ । कैलालीको बुढीतोला, कम्पासे धुरा र मोहन्याल, सत्ती–कर्णाली सामुदायिक वन, गौरीगंगाको त्रिवेणी तालमा भ्यू टावर बनिरहेका छन् । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पनि करिब ८ करोडको भ्यू टावर बनाउँदैछ । कर्णाली प्रदेशको मुकाम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, लाटीकोइली र भोटेचुलीमा भ्यू टावर बन्दैछन् ।

रचनात्मक योजनाको अभाव

अग्ला डाँडा आफैं जीवन्त टावर हुन् । चार हजारदेखि पाँच हजार मिटरसम्मका अग्ला डाँडामा केही सय मिटर अग्लो टावर बनाउनुजस्तो मूर्खता अरू के होला ? विकासको यस्तो ‘मूर्ख मोडल’ धमाधम लागू भइरहँदा त्यसलाई रोक्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, पर्यटन र उद्योग प्रवर्द्धनजस्ता जनताका मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रतर्फ बजेटकेन्द्रित गर्नतर्फ शासकहरूको ध्यान गइरहेको छैन ।

हरेक ठाउँमा भ्यू टावर आवश्यक छैन । केही समययता तराईमा तोरीबारी र सूर्यमुखी बारीहरूमा सेल्फी खिचाउनेहरूको भीड देखिँदैछ । तराईका समथर फाँटहरूमा ‘कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’को अवधारणाबमोजिम तोरी र सूर्यमुखी हब बनाउन सकिन्छ । अनुत्पादक र बाँझा जमिनहरूलाई भू–माफियाको प्लटिङको चंगुलबाट मुक्त गरेर किसानहरूसँग लिजमा लिएर विशाल एउटै फाँटमा तोरी र सूर्यमुखी बगैंचा बनाउन सकिन्छ ।

हेर्दै मासु र छाला ताडिएको कुनै डायनोसरको भीमकाय कंकालजस्तो देखिने कुरूप कंक्रिटको संरचना बनाउने होड छ, जसले डाँडाहरूको प्राकृतिक सौन्दर्यसमेत बिथोलिरहेका छन् ।

यस्तो बगैंचामा माहुरीपालन, सेल्फी सेन्टर, एउटा भ्यू टावर निर्माण गरेर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक थलो बनाउन सकिन्छ । यस्ता रचनात्मक कामतर्फ कसैको ध्यान गइरहेको छैन । बरु, हेर्दै मासु र छाला ताडिएको कुनै डायनोसरको भीमकाय कंकालजस्तो देखिने कुरूप कंक्रिटको संरचना बनाउने होड छ, जसले डाँडाहरूको प्राकृतिक सौन्दर्यसमेत बिथोलिरहेका छन् ।

हरेक पालिकामा एउटा आकर्षक बगैंचा निर्माण गरेर त्यहाँ कालिज, मयूर, अस्ट्रिचपालन गर्न सकिन्छ । यस्ता बगैंचाको किनारै किनार पिच बाटो बनाएर ‘जगर्स पार्क’ बनाऊँ । जनतालाई प्रभात र सन्ध्याफेरीका लागि प्रोत्साहित गरौं । यस्ता पार्कमा योग, प्राणायाम र ध्यान गर्न मिल्ने छनासहिनको खुला टहरो पनि होस् । यस्ता सार्थक मोडलतर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुनै ध्यान छैन ।

गणतन्त्रकै बदनामी

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले हालै एक टिभी अन्तर्वार्ताका क्रममा घतलाग्दो कुरा गरे । उनले भने, ‘मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त आयो तर यसको अपनत्त्व ग्रहण गर्नै कुनै शक्ति भएनन् । प्रमुख दलका लागि गणतन्त्र एउटा बाध्यात्मक सम्झौताको प्रणाली भएको छ ।’

गणतन्त्र स्थापनायता वास्तवमै गणतन्त्रलाई माया गर्ने र यसको ख्याति बढाउने भूमिका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट भएको पाइएन ।

राजावादी र उग्रवामपन्थी शक्तिको त धन्दै हो, गणतन्त्रको बदनाम गर्नु । विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रदेखि राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनसम्मले ‘गणतन्त्र अफाप’ साबित गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालसम्मको लामो राजनीतिक जीवन, प्रशिक्षण र विश्वासले बोकेको गणतन्त्र भनेको चीन र उत्तर कोरियाको जस्तो ‘जनवादी गणतन्त्र’ नै हो । डा. बाबुराम भट्टराईले अघि सारेको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को लाइनमा माओवादीको चुनवाङ बैठकपछि मात्र प्रचण्ड आएका हुन्, ज्ञानेन्द्रको शाही कदमपछि ।

कसैले पनि स्वामित्त्व र अपनत्त्व ग्रहण नगरेकै कारण गणतन्त्र अहिले बदनाम भएको छ । र, यसलाई परोक्ष या अपरोक्ष बदनाम गर्ने भूमिकामा अग्रपंक्तिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि ज्ञानेन्द्रको दमन र गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने मोहमा कांग्रेसले जन्मजात बोक्दै आएको ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’को लाइन छाड्न बाध्य भएका हुन्, जसको बिँडो अहिले कांग्रेसले अभ्यन्तरदेखिको अरुचिकै बीच थामिरहेको छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली खुलेरै गणतन्त्र र संघीयताको विरोधमा उत्रिएका नेता हुन्, जसमा गणतन्त्रप्रति खासै लगाव अझै पनि छैन । ‘बयलगाडे’ सोच बोकेका ओलीमा गणतन्त्र र संघीयताप्रति मोह नहुनु स्वाभाविकै हो ।

कसैले पनि स्वामित्त्व र अपनत्त्व ग्रहण नगरेकै कारण गणतन्त्र अहिले बदनाम भएको छ । र, यसलाई परोक्ष या अपरोक्ष बदनाम गर्ने भूमिकामा अग्रपंक्तिमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै देखिन्छन् ।

गणतन्त्रको धुरी राष्ट्रपति पदलाई विवामा धकेल्ने, संसद् र संविधानको बारम्बार धज्जी उडाउने, गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई उखान टुक्काको हास परिहासमा अवमूल्यन गर्ने, शक्ति केन्द्रिकृत गर्ने, संघीय संरचनाहरूलाई केन्द्रको निगाहमा राख्ने आदि भूमिका एमाले र यसको नेतृत्वबाट भयो । र, अन्य दलहरू गणतन्त्र र संघीयताको तेजोबध रोक्न असमर्थ भए ।

गणतन्त्रको बदनाम गर्ने अनेक उपक्रममध्ये एउटा हो, भ्यू टावरको मूर्ख विकासे मोडल । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएका ओलीको असली विकासको नमुना चाहिँ भ्यू टावरले देखाइरहेका छन् ।