केन्द्रलाई ‘७’ प्रदेश सरकारको प्रश्न, गन्तव्यमा पुग्ने सोच र आंट छ ‘म छु भन्ने को छ ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकार संघीयता कार्यान्वयनकै लागि गठन भएको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा मुख्य मन्त्रीहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकारले भूमिकाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाउन भ्याए ।
तर प्रदेश सरकारहरुले भने एकै स्वरमा प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारले असहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुमा प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने आँट र क्षमता रहेको तर केन्द्र सरकारले म पछाडी छु भनेर भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाए । उनीहरुले केन्द्र सरकारबाट कानूनी तथा अन्य सहयोगमा पनि प्रभावकारी भूमिका नभएको औल्याएका छन् ।
मंगलबार एउटै लवजमा उनीहरुले सोधे, ‘ आफूहरुमा प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउने आँट र क्षमता छ तर केन्द्र सरकारसँग अघि बढ, म पछाडी छु भन्ने हिक्मत छ ?’
लुम्बीनी प्रदेशले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ, ‘संघीयताको मूल मर्म र भावना बोकेर हिड्न प्रदेश सरकार प्रयासरत छ । गन्तव्यमा पुग्ने सोँच र आंट छ । ‘म पछाडी छु’ भन्ने सन्देश संघीय सरकारबाट दिन जरुरी छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले प्रभावकारी प्रादेशिक समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको प्रादेशिक समन्वय महाशाखाको सवलीकरण गर्न समेत सुझाव दिएको छ । यो महाशाखा सक्रिय नहुँदा प्रदेश र केन्द्रवीचको समन्वयमा समस्या रहेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई विषयगत ज्ञान, सिप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न लोभ नगर्न केन्द्र सकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग १९ वटा गुनासाहरु दर्ता गराएको छ । र त्यसको समाधानको उपायहरु पनि सुझाएको छ ।
मधेस प्रदेशले भने २८ वटा समस्याको चाङ दर्ता गराउँदै प्रदेश सरकारले लिएको दिर्घकालिन लक्ष्य हाँसिल गर्न केन्द्र सरकार बाधक भएको लगाएको छ । केन्द्र सरकारको असहयोगले प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको, कानून निर्माण गर्न नसक्दा महत्वपूर्ण कामहरु ठप्प भएको आरोप लगाएको छ ।
मधेस प्रदेशले तयार पारेको पञ्चबर्षिय योजनाअनुसार ११ प्रतिशतको बार्षिक प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै गरिबी दरलाई २७।७ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्ने, कुल गार्हस्था उत्पादनलाई ४८८ अर्बबाट ६०० अर्वमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
गैह्रकृषि क्षेत्रको योगदान ५८ प्रतिशतबाट ६५ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । प्रति व्यक्ति आय ७९९ अमेरिकी डलरबाट १००० अमेरिकी डलरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
योजनाले प्रति हजार बाल मृत्युदरलाई ९ बाट ७ मा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यी सबै लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुमा केन्द्र सरकारको भूमिका जिम्मेवार रहेको आरोप मधेस प्रदेशको छ ।
गण्डकी प्रदेशको सुझाव, केन्द्र सरकार गम्भिर बन
मंगलबार गण्डकी प्रदेशले केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीयताको मर्मअनुसार गम्भिर भएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
संघीय सरकारले समन्वयमा कम ध्यान दिदा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरुमा असर गरेको भन्दै गण्डकी प्रदेशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मार्फत केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
गण्डकी प्रदेशले केन्द्र सरकारले तत्काल हल गर्नुपर्ने ८ बुँदा समस्याहरु औल्याउँदै प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वकारी भूमिका बढाउन आग्रह गरेको छ । प्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयनमा वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका संघीय कानूनहरुले अवरोध सिर्जना गरेको गण्डकी प्रदेशको ठहर छ ।
प्रदेशमा रहेकारस्थापना हुने ठूला उद्योग व्यवसाय दर्तार नवीकरणका लागि प्रदेशस्तरमा सम्बन्धित निकाय नहुँदा कठिनाई भोग्नुपरेको गण्डकी प्रदेशले उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि गण्डकी सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रदेशमा स्थापना गर्न सुझाएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशले भोगिरहेको समस्याबारे पटक पटक केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराइरहेको तर समस्या समाधानका लागि अग्रसरता नपुगेको गुनासो गरेको छ ।
सुदुरपश्चिम सरकारले प्रदेशले आफ्नो अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेको र त्यसका लागि केन्द्र सरकार बाधक रहेको औल्याएको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दा केन्द्र सरकार कमजोर बन्दै गएको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया