काठमाडौं । स्थानीय तहसहित प्रदेश र संघको निर्वाचनको चहलपहल चुलिँदै जाँदा नेकपा (माओवादी) केन्द्रले अघि सारेका दुई वटा नाराको औचित्यमाथि अहिलेदेखि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले अघि सारेका दुई नारामध्ये पहिलो हो, जसको नीति, उसकै नेतृत्व । अर्को हो, व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्न माओवादी केन्द्रलाई भोट’ ।

माओवादी केन्द्रले ‘जसको नीति, उसकै नेतृत्व’ नारा अघि सार्दै ०६२-६३ को आन्दोलनयताका सम्पूर्ण परिवर्तनको हकदार आफू मात्र भएको दाबी गर्न खोजेको छ । हालै जारी गरिएको ‘स्थानीय चुनावमा माओवादीलाई मत किन दिने ?’ शीर्षकको अपिलमा माओवादी केन्द्रले ‘नीति र नेतृत्वको अन्तरविरोध नै समस्याको मूल कडी’ भएको उल्लेख गरेको छ ।

अपिलमा ‘माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको क्रान्तिकारी रूपान्तरणको नेतृत्वदायी पहलकदमीसँगै लोकतन्त्रसम्बन्धी बुझाइ सीमित राजनीतिक अधिकारको घेराबाट विस्तार भएर सहभागितामूलक सामावेशी लोकतन्त्रको रूपमा परिभाषित र विस्तारित हुँदै जाने क्रममा राजनीतिक साधन स्रोत सम्पन्न सीमित वर्ग समुदायको हातबाट आमजनसमुदायको सरोकार र पहलकदमीको विषय बन्न पुगेको’ दाबी गरिएको छ ।

शक्ति सन्तुलन र सामूहिक पहलबाट आर्जित उपलब्धिमा एकल श्रेय लिने प्रचण्डको चुनावी रणनीति आफैंमा संकीर्ण र नित्सेको ‘चरम व्यक्तिवाद’मा आधारित छ

अपिलमा भनिएको छ, ‘माओवादीले उठाउँदै आएका संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायका एजेण्डाहरू राष्ट्रिय कार्यसूचीमा सूचीकृत हुँदै गए । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनको कार्यदिशाले ०६२÷६३ सम्म आइपुग्दा मूर्तरूप पायो । यसरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधानसभा हुँदै समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्दा मुलुक नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तयार गरेको मार्गचित्रमा हिँडिरहेको छ ।’

माओवादीकै मार्गचित्रबमोजिम राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको ग्यारेण्टी गर्ने संकल्प मुलुकले लिएको भए पनि माओवादी नेतृत्वमा नभएकाले जनताले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले तयार गरेको मार्गचित्रको कार्यान्वयनको नेतृत्वदायी, औपचारिक र गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनप्रति कम भूमिका रहेका अन्य पार्टीहरूले गरिरहेको अवस्था नै समस्याको मूल जड हो,’ माओवादी केन्द्रको दाबी छ ।

परिवर्तनको सम्पूर्ण श्रेय लिने क्रममा माओवादी केन्द्रले हाल मुलुकमा कायम भएका स्थानीय तह माओवादी जनयुद्धकालका जनसरकारहरूको विकसित र परिस्कृत व्यवथा भएकोसम्म दाबी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको अपिलमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनक्रान्तिको सफलतापश्चात् संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तह जनयुद्धको क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा निर्माण गरिएका स्थानीय जनसत्ता र जनसरकारहरूको विकसित र परिस्कृत व्यवस्था हो । महान् जनयुद्धको क्रममा अभ्यास गरिएको केन्द्रीय जनपरिषद् र जनसरकार, प्रादेशिक स्वायत्त जनसरकारहरू र स्थानीयस्तरमा गठित स्थानीय जनप्रतिनिधि सभा र जनसरकारहरू वर्तमान संघीय व्यवस्थाका भ्रूण र आधारहरू हुन् ।’

दाहालको भ्रमपूर्ण दाबी

०७८ चैत २० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्रकै नीतिमा देश अघि बढे पनि नेतृत्वमा नआउँदा विकास हुन नसकेको बताए ।

‘माओवादीकै बलमा देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । देशलाई संकटबाट बचाउने काम पनि माओवादीबाट नै भयो । सबै गर्ने माओवादी तर सरकार चलाउने अरू माओवादी भए । त्यसैले जसको नीति उसको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ,’ महोत्तरीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्वयं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइन होइन । यो त माओवादीका तत्कालीन जनसरकार प्रमुख एवं हाल जसपाका नेता डा. भट्टराईको एजेण्डा हो । जुन लाइन अघि सार्दा उनले दाहालको कोपभाजनमा पर्नुपरेको क्रूर ऐतिहासिक तथ्य कसैबाट छिपेको छैन 

दाहालले लुकाउन खोजेको इतिहासको तथ्य के हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादी एक्लैले हक दाबी गर्न मिल्ने नीति होइन । मुलुकका विभिन्न शक्तिहरूबीचको अन्तरसंघर्ष र शक्ति सन्तुलनबाट उत्पन्न परिस्थितिको उपज हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैंमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूबीचको सम्झौताको परिणति हो ।

२०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गर्दा अघि सारेको नारा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पटक्कै थिए । बरु नारा थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने जनयुद्धको दिशामा अघि बढौं’ । माओवादीको दश वर्षे हिंसात्मक विद्रोहभरि दाहालको ‘प्रचण्डपथ’मा कतै पनि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ थिएन ।

यद्यपि, २००७ सालदेखि ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’को पक्षमा ठूलो जनमत नेपालमा विकशित भइसकेको सन्दर्भमा विश्वभर प्रचलित बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गरेर अधिनायकवादी कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्ने ल्याकत माओवादीमा थिएन । अतः ०६० सालसम्म आइपुग्दा माओवादीले कुनै न कुनै रूपको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार्ने संकेत गरिसकेको थियो ।

२०६० जेठमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रीय कमीटीको वैठकले ‘सामान्तवादी, साम्राज्यवाद जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र दलहरूले प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर त्यतिबेला पनि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ उल्लेख थिएन ।

माओवादीले ‘जनयुद्ध’ थाल्नुको उद्देश्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थिएन, चीन र उत्तर कोरियाजस्तो ‘जनवादी गणतन्त्र’ थियो । हिंसात्मक विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि माओवादीको ‘प्रचण्डपथ’ले वेस्टमिन्स्टर शैलीको संसदीय अभ्यासभित्र समानुपातिक र समावेशी मान्यतासहितको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा सुरक्षित अवतरण गर्नु परेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल आफ्नै सोच र वैचारिक आधारमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मा आएका हैनन् । यसका लागि देशको परिस्थिति र विशेषगरी माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको वैचारिक चेतको भूमिका रहेको तथ्य अकाट्य छ ।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्वयं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लाइन होइन । यो त माओवादीका तत्कालीन जनसरकार प्रमुख एवं हाल जसपाका नेता डा. भट्टराईको एजेण्डा हो । जुन लाइन अघि सार्दा उनले दाहालको कोपभाजनमा पर्नुपरेको क्रूर ऐतिहासिक तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

इतिहासमा रेकर्ड भइसकेको तथ्य के हो भने पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहस चलाउँदा अध्यक्ष दाहालले डा. भट्टराई, उनकी पत्नी हिसिला यमी र अर्का नेता दीनानाथ शर्मामाथि कारबाहीको डण्डा नै चलाएका थिए । ०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा सम्पन्न माओवादी पोलिटब्युरो बैठकले यी नेतामाथि काबाहस् गरेको थियो । डा. भट्टराई र हिसिलालाई रुकुमकै कुनै गाउँमा नजरबन्द राखिएको थियो । त्योबेला दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा डा. भट्टराई (कमरेड लालध्वज) माथि गम्भीर आरोप नै लगाइएको थियो ।

उपरोक्त तथ्यहरूले कुन कुरा स्पष्ट गर्दछ भने कमरेड लालध्वजको जीवन दर्शन मार्क्सवादी सर्वहारावादद्वारा भन्दा आफूले आफैंलाई योग्य, विचारक ठान्ने मनोगत बौद्धिक दम्भ र योग्यले राज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नित्सेको चरम व्यक्तिवादी दर्शनद्वारा बढी निर्देशित रहेको देखाउँछ

दाहालको त्यसबेलाको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण र प्रत्याक्रमणको योजना कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षणमा बाबुराम साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र शाही सेनाको फासीवादलाई मद्दत पु¥याउने अत्यन्त घातक दिशामा अघि बढेको तथ्य मात्र देखापर्छ । उपरोक्त तथ्यहरूले कुन कुरा स्पष्ट गर्दछ भने कमरेड लालध्वजको जीवन दर्शन मार्क्सवादी सर्वहारावादद्वारा भन्दा आफूले आफैंलाई योग्य, विचारक ठान्ने मनोगत बौद्धिक दम्भ र योग्यले राज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नित्सेको चरम व्यक्तिवादी दर्शनद्वारा बढी निर्देशित रहेको देखाउँछ ।’
डा. बाबुरामको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाइनलाई फासीवादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादी भन्दै नित्सेको चरम व्यक्तिवादसम्मको आरोप लगाउने दाहाललाई अन्ततः केही वर्षमै डा. बाबुरामकै लाइनमा आउन कर लाग्यो । ०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएर शाही शासन लादेपछि दाहालको ‘रणनीतिक प्रत्याक्रमण’ संकटमा मात्र परेन, अब संसदीय बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ‘सुरक्षित अवतरण’ नगरी नहुने अवस्था बन्यो ।

२०६२ साउन ३ मा प्रचण्डले डा. भट्टराई, हिसिला र दीनानाथमाथिको कारबाही फिर्ता गरे । २०६२ कात्तिकमा रुकुमका चुनवाङ बैठकपछि माओवादी ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को लाइनतर्फ अग्रसर भयो । त्यसपछि दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झदारी, जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, लडाकु व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचन, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र अहिलेको गणतान्त्रिक शासनकालसम्म मुलुक माओवादीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन माओवादीभित्र डा. बाबुरामले अघि सारेको नीतिकै भूमिका रह्यो ।

माओवादी एक्लैले आर्ज्याको होइन

माओवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन तयार हुनु, नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका संसदवादी दलविरुद्ध राजा ज्ञानेन्द्रको दमन तीव्र हुनु र मुलुकमा पूर्णलोकतन्त्रको माग बढ्दै जानुलगायत कारणले नै प्रमुख दलहरू राजतन्त्र समाप्त गरेर गणतन्त्रमा जान तयार भएका हुन् । यो अवस्था मुलतः राजनीतिक सम्झौताको परिणति हो ।

अतः आज मुलुक जुन कोर्समा अघि बढिरहेको छ, यो दाहाल एक्लोको प्रयासले सफल भएको होइन । यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले महासचिव माधव नेपाल, डा. भट्टराई, तत्कालीन एकता केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, कांग्रेस नेताहरू नरहरि आचार्य, कृष्ण सिटौला, गगन थापा र देशका लाखौं जनताको आन्दोलनको भूमिका छ ।

नयाँ संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । यो संविधान निर्माणमा दाहालले ‘प्रतिगामी’ भनेर आक्षेप लगाउने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि उत्तिकै भूमिका छ । यो संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सघाउन गणतन्त्रविरोधी कमल थापा र संघीयताविरोधी चित्रबहादुर केसीको पनि कम भूमिका छैन ।

शक्ति सन्तुलन र सामूहिक पहलबाट आर्जित उपलब्धिमा एकल श्रेय लिने प्रचण्डको चुनावी रणनीति आफैंमा संकीर्ण र नित्सेको ‘चरम व्यक्तिवाद’मा आधारित छ ।

माझिएका लेखक एवं अध्येता ध्रुव अधिकारी कुनैबेला माओवादी विद्रोहको युद्ध मैदानमा भिडेका थिए । उनको परिवार नै ‘जनयुद्ध’को साक्षी हो, जो अध्यक्ष दाहालमा व्याप्त परिवारवाद, भ्रष्टीकरण र वैचारिक विचलनबाट अहिले आजित छ । उनैले सामाजिक संजालमा टिप्पणी गरेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र नयाँ संविधानको नीति पहिले लिने त डा. बाबुराम भट्टराई हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीतिका कारण उनलाई तत्कालीन माओवादीको मूल नेतृत्व पक्षधरले पार्टीभित्रै बन्दी बनाएका थिए । पालुङटार प्लेनममा विद्रोह होइन, शान्ति र संविधानको बाटो हिँड्नुपर्छ भनेका कारण हामीजस्ता धेरै आफ्नो बाटो लाग्नुपर्यो अन्ततः । त्यसकारण व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरौं भन्ने नाराको असली हकदार त उनै बाबुराम नै हुन् । उनले नयाँ शक्तिको निर्माण नै यो नाराका वरिपरि गर्न खोजेका थिए । भलै उनी आफ्नै कमजोरीका कारण नयाँ शक्ति बनाउन सफल भएनन् ।’

लेखक अधिकारीले थप लेखेका छन्, ‘अरूको नारा चोरी हिँड्ने र अरूको विचार र नीतिलाई आफ्नै भन्दै हिँड्नेलाई हामीले काम गर्ने क्षेत्रको भाषामा बौद्धिक चोर भनिन्छ । राजनीतिक र बौद्धिक ठग (चोर) हरूले देश बनाउँछन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

जसको नीति, उसैको नेतृत्व हो भने खुरुक्क डा. बाबुराम भट्टराईलाई थपक्क उठाएर आफ्नो नेता बनाऊँ । तिमीहरूको पनि बौद्धिक खडेरी हल हुन्छ, डा. साहेबको पनि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने ‘एङ्जाइटी’ सकिन्छ ।’

अवस्था बदल्न नसक्ने को ?

माओवादी केन्द्रको अर्को नारा ‘व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्न माओवादीलाई भोट’ भन्ने छ । शान्ति प्रक्रियायता दाहाल नै दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । यसबीचमा कहिले सुशील कोइराला, कहिले माधव नेपाल, कहिले केपी ओली त कहिले शेरबहादुर देउवालाई सघाउँदै माओवादीले बारम्बार सत्तामा साझेदारी गर्दै आएको छ र अहिले पनि उ सत्तामै छ ।

सत्तामा भएको पार्टीले अहिलेसम्म किन अवस्था बदल्न सकेन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला माओवादी केन्द्रतिरै सोझिन्छ । व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिन नसक्नुको खास कारण माओवादी नेताहरूमा देखापरेको चरम व्यक्तिवादी, सुविधाभोगी चरित्र नै भएको ठहर त स्वयं दाहालले हालै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
माओवादीले अवस्था बदल्ने होइन, बिगार्ने काम गर्दै आएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका माओवादीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मूर्ति चोरीका अभियुक्त कार्चेन लामालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गरेको पछिल्लो घटना प्रशस्त छ । माओवादी केन्द्रले इमानदार नेता कार्यकर्ताको ठाउँमा भ्रष्ट चरित्रका मानिसलाई बढावा दिँदै आयो, पार्टीमा धनी, पुँजीपति, ठेकेदार, जग्गा दलाल, भू–माफिया, शैक्षिक र मेडिकल माफिया, भ्रष्ट उद्यमी, कालोबजारिया आदि चरित्रका मानिसहरू हाबी भए । पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीदेखि पञ्चायतकालमा खाइखेली हुर्किएका लोकमान सिंह कार्की, पूर्व जर्नेल कुमार फुदोङ, अजय सुमार्गीसम्मले दाहालको कोटरीमा रहेर लाभ लिए ।

पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीदेखि पञ्चायतकालमा खाइखेली हुर्किएका लोकमान सिंह कार्की, पूर्व जर्नेल कुमार फुदोङ, अजय सुमार्गीसम्मले दाहालको कोटरीमा रहेर लाभ लिए

अहिले ओलीले काखी च्यापेका दुर्गा प्रसाईंलाई कुनैबेला अघि बढाउने पनि दाहाल नै थिए । हालै सम्पन्न महाधिवेशनका क्रममा शहरको सुविधा सम्पन्न घर छाडेर गाउँमा गरिब सामान्य घरमा बस्ने उदघोष गरेका दाहाल अहिले पनि निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गर्ने ठेकेदारकै घरमा बसिरहेका छन् । ‘आफैंभित्र सुधार गर्छु’ भन्ने दाहालले अहिलेसम्म आफैंलाई सुधार्न नसकिरहेका बेला उनको पार्टीले मुलुककै अवस्था बदल्नेछ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?

मुलुकको अवस्था बदल्न छाडेर माओवादी नेताहरू आफ्नै अवस्था बदल्न उद्यत भएका पनि कसैबाट छिपेको छैन । अहिले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दाहालका परिवारकै ६ जना छन् । ९७ जना मनोनीत केन्द्रीय कमिटीमा दाहालकी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई पनि राखिएको छ ।

गएको २८ पुसमा २३६ जना केन्द्रीय सदस्य घोषणा गर्दा दाहालसहित उनकी छोरी रेनु दाहाल, भाइ नारायण दाहाल र बुहारी विना मगर केन्द्रीय कमिटीमा परिसकेका थिए । अब छोरी र ज्वाइँसमेतलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर दाहालले पार्टीभित्र ‘परिवारवाद’ लादेको चर्को आरोप छ । यो आरोपको तार्किक खण्डन गर्न नसकिरहेका दाहालले मुलुककै व्यवस्था बदल्ने दुहाइ दिइरहँदा जनताले पत्याउने आधार देखिँदैन ।

माओवादी केन्द्रले पहिला आफ्नै चरित्र, सोच र जीवनशैली बदल्नु आवश्यक छ । हालै सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो आन्दोलन ओरालो लाग्नु र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुको मुख्य कारण पार्टीका नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक जीवन हो । हामीमाथि भ्रष्टाचार, कमिसन, घुसमार्फत अकुत सम्पत्ति थोपरेको गम्भीर आरोप छ । हाम्रो जीवनशैली र परिवार एवं नातागोताको फुर्ति हेर्दा अर्थमोह होइन भन्ने ठाउँ छैन ।’

जबसम्म माओवादी केन्द्र र अन्य प्रमुख दलभित्रको अर्थ मोह, परिवार मोह र पद मोहको चरित्र बदलिदैन, तबसम्म ‘व्यवस्था बदल्यौं, अवस्था बदल्छौं’ नाराको सार्थकता रहँदैन ।