गैरसांसद बन्दी यसरी बने मन्त्री, यस्तो छ उनको पृष्ठभूमि !
काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला अन्ततः मन्त्री भएका छन् । सांसद नभए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । उनी गोविन्द बन्दी नामले बढी परिचित छन् ।
‘उनलाई बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कानुन व्यवसायी रहेका बन्दी गैरसांसदको रूपमा मन्त्रीमा पुरस्कृत भएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातासमेत रहेका बन्दीलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक ताकेता गरेका थिए । ओलीले पहिलो पटक ०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ८ मा संसद् विघटन गर्दा उनले ओलीको कदमको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
गृहजिल्ला दैलेख भएको बन्दीलाई नेता सोमप्रसाद पाण्डेको दबावमा मन्त्री बनाइएको निकट स्रोतले जनाएको छ । पाण्डे नाताले अध्यक्ष नेपालका सम्धी पर्छन् । बन्दी पाण्डे पारिवारिक नाता पर्ने बुझिएको छ । लामोसमय कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका बन्दीले व्यख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
एमसिसीलाई लिएर सत्तागठन्धन नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको थियो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको अभ्यासको नजीर देखाउँदै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित १२ बुँदे पुरक प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरका थिए ।
उनको पनि प्रयासले गठबन्धन जोगाउन भूमिका खेलेको थियो । गठबन्धन ढाल्ने एमालेको रणनीतिलाई असफल पुर्याएकोले पनि उनलाई मन्त्रीको रुपमा पुरस्कृत गरिएको बुझिएको छ । उनलाई ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सत्य निरुपण आयोगका संयोजक बनाउन खोजिएको थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण बन्न सकेनन् । असोजको अन्तिम साता अध्यक्ष नेपालले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरे पनि उक्त पद अस्वीकृत गरेका थिए ।
बन्दी नेपाल बारको पूर्वउपाध्यक्षसमेत हुन् ।
प्रतिक्रिया