काठमाडौं । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेपछि वाग्मती प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून ल्याएको छ । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित दुई अध्यादेशमा कर्मचारी भर्ना, सरुवा तथा बढुवाका प्रावधान समावेश छन् ।

अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश सरकारको हुने र प्रदेश सरकारले नै सरुवा गर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने कि प्रदेशको भन्ने विवाद छ । योलगायत विवादका कारण संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, प्रमुख सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष रहनेछ ।

अघिल्लो मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको अध्यादेश पारित गरेको थियो । सोमबार त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानून कार्यान्वयनमा जाने भए पनि संघीय ऐन नै नआएको अवस्थामा प्रदेशले ल्याएको अध्यादेश कतिपय प्रावधान कार्यान्वयनमा भने जटिलता आउने देखिन्छ ।

अध्यादेशअनुसार वाग्मती प्रदेशले ११९ वटै स्थानीय तहमा प्रदेशबाट खटाइने आठौं, नवौं, दसौं र ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेछ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा ११ औं तहका अधिकृत सचिव र १२ औं तहका अधिकृत प्रमुख सचिवका रूपमा रहनेछन् । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकामा आठौं, नगरपालिकामा नवौं, उपमहानगरमा दसौं र महानगरमा ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् ।