काठमाडौं । देश नयाँ वर्ष २०७९ मा प्रवेश गर्दैगर्दा वर्ष २०७८ साल अस्थिरता नै अस्थिरतामा रुमल्लियो । उथलपुथलपूर्ण वर्षको साइड इफेक्ट भने ०७७ को राजनीतिक उताचढावपूर्ण घटनाको कारण भइदियो । सत्ता स्वार्थ र संघर्षको भूमरीमा फसेको राजनीतिले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली ओली सरकार यसै वर्ष गल्र्याम्मै ढल्यो ।

अस्थिर राजनीतिक चपेटामा राज्यका प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका फस्न पुगे । राजनीतिक दल र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन गम्भीर असर प¥यो । ०७८ मा संविधान उल्लंघन र राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावत्ति भयो । अध्यादेशबाट पार्टी विभाजन गरी लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेसम्मका खेल यसै वर्ष भए ।

यसका बाबजुद आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाले लोकतान्त्रिक मान्यता र राजनीतिक स्थायीत्वलाई जिवितै राख्न सकारात्मक सुरुवातको रूपमा वर्ष ०७८ लाई लिन सकिन्छ । वर्ष ०७८ लाई समिक्षा गर्दा मूख्य–मूख्य राजनीतिक घटनाक्रमलाई प्रस्तुत गर्न आवश्य देखिन्छ ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न एमालेका माधव नेपाल समूहसहित १४९ सांसदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निवेदन दिएका थिए । तर, भण्डारीले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै निरन्तरता दिएकी थिइन् ।

१. कर्णाली प्रदेशमा एमाले सांसदवारा विद्रोह

पार्टीमा समानान्तर कमिटी गठन गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उत्रिरहेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णालीमा आफ्नै दलको ह्वीप उलंघन गरी विद्रोह गरेको थियो । वैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर आफ्नै पार्टीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा नेपाल समूह लागेको घटना संसदीय इतिहासमा विरलै मानिन्छ ।

एमालेका चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही, अम्बरबहादुर थापाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेभित्रको विद्रोहले अल्पमतमा रहेका शाहीको सरकार जोगिएको थियो भने आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने एमालेको प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको थियो । यस घटनालाई संसदीय बहुदलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको घटनाका रुपमा चित्रण गरिएको छ ।

२. सर्वोच्चद्वारा ओली सरकारका ७ मन्त्री बर्खास्त

जेठ ६ मा सर्वोच्च अदालतले गैर सांसद सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । ३१ वैशाखमा ओलीले पूर्वमाओवादीबाट नियुक्त गरेका ७ मन्त्री संविधानको भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले निवेदनको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्न–गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यससँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा लामा पदमुक्त भएका थिए ।

३. राष्ट्रपतिद्वारा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन

सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन ११ मा पुनस्र्थापित गरेको प्रतिनिधिसभा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७८ जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक विघटन गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा भंग गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा मध्यावधि घोषणा गरेकी थिइन् । ओली सरकारले ५ महिनाको अवधिमा दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर रेकर्ड राखेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त भएको दावी गर्दै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए । तर दुवै प्रस्तावलाई संविधान बमोजिम रीत नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् ।

कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा संविधान, लोकतन्त्र र कानुनको खिल्ली उडाएको टिप्पणी गर्दै कानुनविद्, संविधानविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज लगायतले ओली सरकारको कटु आलोचना गरेका थिए । यस घटनाले आलांकारिक भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिसमेत निकै आलोचित बन्न पुगिन् ।

४. सर्वोच्चद्वारा ओली सरकारका २० मन्त्री बर्खास्त

तात्कालीक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी सरकारमा थप गरेका नयाँ २० मन्त्रीको नियुक्ति संविधान बमोजिम नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

ओलीले जेठ २१ र २७ मा नियुक्त गरेका उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले असार ८ मा सुनुवाइ गर्दै २० मन्त्री वर्खास्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै २५ सदस्यीय ओलीको मन्त्रीपरिषद् पाँच सदस्यमा खुम्चिएको थियो ।

५. सर्वोच्चद्वारा दोस्रोपटक संसद् पुनस्र्थापना, ओली सरकार बर्खास्त

दोस्रोपटक ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । संसद् पुनस्थापना भएसँगै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी ग¥यो ।

विश्वमै विरलै मानिएको यस घटनाले ओली सरकारलाई विस्थापित गरी प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न एमालेका माधव नेपाल समूहसहित १४९ सांसदले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निवेदन दिएका थिए । तर, भण्डारीले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निर्णय गैर संवैधानिक र पूर्वाग्रही भएको भएको भन्दै एमालेसहितका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । बहुमत सांसदले आफैं उपस्थित भएर निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले बहुमत पुर्याउने आधार रहेको देखाउँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिएको हो । बहुमत नभए पनि सत्तामा रहेका ओलीले संसद् पुनस्थापनाको विषयलाई परमादेशले आफू हट्नुपरेको रुपमा व्याख्या गरेका गर्दै आएका छन् ।

६. प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त

संसद् पुनस्थापना भएपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले असार २९ मा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाले साउन ३ मा संसद्बाट विश्वासको मत पाएका थिए । उनलाई एमालेका माधव समूहसहित १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । देउवाले सरकार बनेको ८८ दिनसम्मपनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा आलोचित भएका थिए ।

७.संसद् अधिवेशन अन्त्य, दल विभाजन अध्यादेश जारी

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकार धरापमा परेपछि साउनको अन्त्यमा संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरी दल विभाजन अध्यादेश ल्याएका थिए । एमालेलाई विभाजन गर्ने षडयन्त्र भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त अध्यादेशको विरोध गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दल विभाजन अध्यादेश २०७८, जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशले दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने प्रावधान खारेज गरी २० प्रतिशत भए पुग्ने बनाइएको थियो । त्यही प्रावधानमा टेकी एमालेका माधव समूह र जसपाका महन्थ समूहले दल विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

७. एमाले र जसपा विभाजित
ओलीविरुद्ध देशभर समानान्तर कमिटी घोषणा गरेको माधव समूहले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको निवेदन अनुसार भदौ ९ मा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मान्यता पायो । जसपाबाट विभाजन भएको नयाँ दल लोकतान्त्रिक समाजवादीले पनि नयाँ दलको मान्यता पाएको थियो ।

८. सभामुखको राजीनामा माग्दै एमालेद्वारा संसद् अवरोध

आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त भएको सूचना संसद्लाई जानकारी नदिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले विभाजन गर्न षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले भदौ २३ देखि निरन्तर संसद् अवरोध जारी राखेको छ । साउन मसान्तमा एमालेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गर्न एमालेले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो । तर एमाले विभावन भइ नयाँ दल दर्ता गर्दासमेत आफ्ना सांसदलाई कारवाही नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यस घटनाले रुष्ट बनेको एमालेले सभामुखको राजीनामा माग्दै अहिलेसम्म संसद् चल्न दिएको छैन ।

९. सातै प्रदेशमा एमाले मुक्त सरकार

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले सबै प्रदेशबाट बर्हिगमन हुनुप¥यो । एमालेले नेतृत्व गरेको वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र प्रदेश १ सरकार ढल्यो । प्रतिपक्षी कांग्रेसको सातै प्रदेशमा सत्तारोहण भयो । गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वाग्मती र प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीको सरकार बन्यो । संघीय सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारलेसमेत संविधान उल्लंघन, दल परित्यागको श्रृंखला तीव्र भयो ।

१०. न्यायालयमा विचलन, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्चको विद्रोह

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्दशमशेरको दबाबमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएको आरोप लगाएँदै बारले सर्वोच्च विरुद्ध आन्दोलन ग¥यो । कात्तिकको दोस्रो हप्ताबाट सुरू भएको आन्दोलनमा सर्वोच्चकै न्यायधीहरूलेसमेत साथ दिएका थिए । प्रधान्यायाधीशको गतिविधिले न्यायालयको गरिमालाई समाप्त गरेको, सर्वोच्चमा इजलास तोक्ने क्रममा गोलाप्रथा नगरी मानोमानी गरेको, राजनीतिक दलहरूसँग बार्गेनिङ गरी लाभ लिएको लगायत आरोप लगाउँदै १५ जना न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए । न्यायिक इतिहासमै नभएको घटना यसै वर्ष घटेको थियो । दलका नेतासँग अनुचित सम्बन्ध राखी गजेन्द्र हमालाई उद्योग मन्त्री बनाएको कानुन व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका थिए ।

११. प्रमुख दलका महाधिवेशन सम्पन्न

सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरी साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि मंसिर १०–१४ सम्म नेकपा एमालेले १० औं महाधिवशेन सम्पन्न ग¥यो । चितवनको सौराहामा भएको महाधिवेशनले ओलीको नेतृत्वमा १९ सदस्य पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी चयन ग¥यो । माधव समूहबाट फर्किएका भीम रावल र घनश्याम भुसाल लगायतले ओली प्रवृत्ति विरुद्ध चुनावी प्रकृयाबाट विद्रोह गरेका थिए ।

त्यस्तै सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसले मंसिर २४–२६ मा काठमाडौंमा १४ औं माहाधिवेशन गरेको थियो । महाधिवशेनले देउवालाई सभापतिमा पुनः नियुक्त ग¥यो । रामचन्द्र पौडेलले चुनावी प्रकृयामै भाग लिएनन् । देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमानसिंह तीन प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेसले महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले बाजी मारे । यस महाधिवेशनबाट कांग्रेसभित्र प्रभावशाली मानिएका पुराना पुस्तालाई हराएर नयाँ पुस्ताले पदाधिकारीसहितमा अवसर पाएका थिए ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पुस १०–१८ काठमाडौंमा भएको महाधिवेशनले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नै दोहो¥याएको थियो । क्रान्तिकारी संगठनसहित नयाँ विचार निर्माण गर्ने भनिएको माओवादीले अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता पाएको छैन ।
मंसिरको तोस्रो साता काठमाडौंमा भएको राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनले कमल थापालाई पराजित गरी राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यस घटनाले विक्षिप्त बनेका थापाले पार्टी नै परित्याग गरेका थिए ।

१२. राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेको शर्मनाक हार

राष्ट्रिय सभामा रिक्त १९ सदस्य पदका लागि माघ १० मा भएको निर्वाचनमा एमालेको प्रदेश १ मा एक जना बाहेक सबै उम्मेदवार पराजित भए । एकलसंक्रमणीय प्रणाली अनुसार भएको निर्वाचनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमोका उम्मेदवार विजयी भएका थिए । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेले शर्मनाक हार व्यहोर्नुपरेको थियो ।

१३. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा

विभिन्न आशंकाकोबीच सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माघ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अहिले सबै राजनीतिक दलहरू नयाँ उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् ।

१४. प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बित

राजनीतिक दलसँग बार्गोनिङ गरेर अनुचित लाभ लिएको आरोप खेपेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश फागुन १ मा बिहानै निलम्बनमा परे । सत्तारुढ दलआबद्ध ९८ जना सांसदहरुले राणाविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाअभियोग दर्ता गरेसँगै राणा निलम्बनमा परेका थिए । राणाविरुद्धको महाअभियोग अगाडि संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वपालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेपछि उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए ।

१५. व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन

नेपालमा लामो समयदेखि विवादित रहेको अमेरिकी सहयोग अनुदान एमसिसीलाई लिएर देउवा नेतृत्वको सरकार नै धरापमा परेको थियो । एमसिसीलाई दाउपेचको राजनीति बनाएका गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेले कुटनैतिक सम्बन्धमासमेत हिलो छ्याप्ने काम गरे । एमसिसीलाई हतियार बनाएको एमालेले गठबन्धन भत्काउन भगिरथ प्रयास गरे । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनबाट नै सहयोग नपाएपछि ओलीसँग हिमचिम बढाए । त्यसैसमयमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले संयुक्तरूपमा एमसिसी बोर्डलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड आफ्नै पार्टी र जनताको तारो बने । एमसिसीलाई लिएर सडक संघर्ष चर्किदै गयो । ओलीसँग मिलेर भएपनि एमसिसी पास गर्ने रणनीति प्रधानमन्त्रीले बनाएपछि अन्त्यमा प्रचण्ड, माधव नेपालले विकल्पमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित १२ बुँदे सहमतिमा गरेका थिए । यही सहमति फागुन १५ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरको थियो ।

१६.सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण

निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चैत १८ मा भारत गएका थिए । भ्रमणको क्रममा देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रोटोकल मिचेर भजपाको मुख्यालयमा भेटवार्ता गरेको भन्दै विपक्षी एमाले लगायतले आलोचना गरेका थिए । चुनावको मुखमा भारत भ्रमण गरेकोमा विपक्षीले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेको थियो । पाँचौं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएका देउवाको यो पाचौं पटक औपचारिक भ्रमण हो । यस भ्रमणलाई भारतसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।

१७. राष्ट्र बैंकका गर्भनर निलम्बित

मुलुकको गहिरिंदो आर्थिक संकट सामना गरिरहेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बित ग¥यो । अधिकारीलाई निलम्बित गर्दै डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दियो ।

गर्भनरले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै उनीविरुद्ध छानबिन गर्ने निर्णय ग¥यो । चुनावको मुखमा आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न सरकारले गर्भनरलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदै विपक्षी एमालले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । गर्भनर निलम्बन गरेकोप्रति अर्थविद् लगायतले सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् ।

१८. एमालेलाई हराउन पाँचदलीय गठबन्धन

सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेलको निर्णय गरेका छन् । वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब एक महिना मात्रै बाँकी छँदा जसरी पनि एमाले हराउने भन्दै गठबन्धनबाट ७५३ वटै पालिकामा चुनावी तालमेलको अन्तिम तयारीमा पाँच दल जुटेका छन् ।

पाँच दल एकातिर राप्रपासहिता साना दललाई बटुलेको एमाले अर्कोतिर भएर स्थानीय तहको चुनाव लड्ने देखिएको छ । यस अघि आफूले जितेका ठाउँमा आफ्नै दलको उम्मेदवारी र एमाले जितेको ठाउँमा मिलाएर उम्मेदवारी दिने नीति सत्तारुढ दलको छ । तर तालमेलको ठोस आकार आइसकेको छैन । भरतपुर, पोखरा जस्ता महानगरपालिकाका सत्ता गठबन्धनको तालमेलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि बढ्दो छ । मुख्यगरी कांग्रेस चितवन र भरतपुरले फेरि पनि माओवादीलाई टिकट दिन नहुने गरी अभियान नै अगाडि बढाएको छ । तर आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत मिलेर लड्ने र प्रधानमन्त्री हुने सोचमा रहेका देउवाले जसरी पनि गठबन्धनसँगै हिड्ने चाहना राखेका छन् । आफूले माओवादी र नेकपा एसलाई लिएर नहिँडे एमालेले उनीहरूलाई मिलाएर आफूलाई एक्ल्याउने डर देउवामा देखिन्छ ।

यसरी ०७७ को राजनीतिक साइड इफेक्टको रूपमा विकसित घटनाक्रमले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई प्रभावित ग¥यो । वर्ष ०७८ इतिहासमै सबैभन्दा उथलपुथलकारी राजनीतिक घटनाको रूपमा चित्रण गरिने छ ।