NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ जेठ ३ गते
विचार

टिकट कसलाई दिने ? कसरी दिने ?

स्थानीय तहको निर्वाचनले मुलुक तातेको छ । कतै–कतै स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने हल्ला भए पनि सरकार, राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवालाहरू निर्वाचन तयारीको सक्रियता हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

‘ठेकेदार, जग्गा दलाल, भ्रष्ट, चाकरीवाज, नेताका नातेदार, समृद्धिको ज्ञानै नभएकाहरूले नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट पाए मुलुकको स्थायित्व पुनः संकटमा’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसले सत्तारूढ दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी दल, जसपा, जनमोर्चालगायतको स्थानीय औचित्यता र आवश्यक्ताका आधारमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

२०७९ सालको सुरूवात हुनै लाग्दा १९९३ साल वा ८५ वर्षभन्दा बढी भएको नेपालमा लोकतन्त्रको लागि गरिएका विभिन्न आन्दोलनहरू अहिले पनि चलिनै रहेका छन् ।

पुरानाले नै टिकट पाउने कारण हुन्–पाँच वर्षमा माथिल्लो तहका नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित हुनु र पाँच वर्षमा राम्रो पैसा कमाउनु । यही पैसा र पहुँचको भरमा धेरैले यसपटक दोहोरिएर टिकट पाउँदैछन्

मुलुकमा स्थायित्व, शान्ति, समृद्धिका लागि नेपाली काँग्रेसले ल्याएको २००७ सालको प्रजातन्त्र खोसिएपछि राजनीतिक दलहरूको लामो आन्दोलनका कारण २०४६ सालमा पुनः आन्दोलन भयो ।

२०४६ सालमा फर्किएको प्रजातन्त्र पुनः आन्दोलन गरेर ०६२/६३ मा लोकतन्त्रको रूपमा पुनःजागृत गराउनुपर्ने अवस्था आयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेससहितका ७ दलको सहमतिमा राजसंस्थालाई सधैंका लागि सिध्याउने सहमति बन्यो । देश गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्यो ।
०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि देशलाई कायापलट गर्ने ठूल–ठूला भाषण दिएका तत्कालीन माओवादीलगायतका मुख्य दलहरूका नेताहरूले आफ्नो आर्थिक उन्नतिवाहेक मुलुक र जनताका लागि नयाँ केही पनि कार्यक्रम दिन सकेनन् । २०६४, २०७० र २०७४ गरी तीनवटा ठूला निर्वाचन भईसकेका छन् । कुनै चुनावमा माओवादीलाई जनताले जिम्मेवारी दिएर पठाउने, कुनै चुनावमा काँग्रेसलाई त कुनैमा एमालेलाई निर्वाचित गराएर पठाउने काम भए । तर बिडम्वना कुनै पनि पार्टीले जिम्मेवारी पाएको काम उत्तरदायी भएर गरेनन् । मुलुक र जनताको हित हुने खालका देखिने काम केही भएका छैनन् ।

०६४ सालपछि २३८ सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको तत्कालीन माओवादी अहिले आधा दर्जभन्दा बढी पार्टमा विभाजित छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी ०७४ सालमा ठूलो पार्टी भयो । दुई तिहाईको सरकार चलाउने अवसर पनि पायो । कम्युनिष्ट एकीकरणमा लागेर सरकारको नेतृत्व दुई तिहाईले गर्ने अवसर पाए पनि का काण्डै काण्डले सरकार आफैं ढल्यो ।

एमाले मात्रै होइन नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि ०७० सालपछि संविधान निर्माण गर्नबाहेक देश र जनताका लागि देखिने काम गर्न नसकेकै हो । ०७४ सालमा लामो समय सम्पन्न हुन नसकेका ७५३ पालिका, ६ हजार सात सय ४३ वडाको निर्वाचन, प्रादेशिक संरचनाअनुसार ३३० सदस्यीय प्रदेशसभा निर्वाचन भई सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सरकार बन्ने कामहरू भए ।

नेपाली राजनीतिकले सधैं राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणलाई देखाएर समय व्यतित गर्दै आएको थियो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार बनेर ०७४ सालपछि स्थायित्व हुन्छ र देशको विकास हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले चाहना थियो । जनताको चाहनामा स्थानीय तहमा मौलाएको भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकारको अनावश्यक खर्च, केन्द्र सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण कुठाराघात भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा मेयर उपमेयरबीचको तीव्र विवाद, स्थानीय तहको भावना अनुसार काम गर्नमा भाएको ज्ञानको कमी, पार्टीका अनावश्यक हस्तक्षेपलगायतका कारण देशभरका अधिकाँश स्थानीय तहले स्थानीय जनताले सम्झनलायक ठूलो काम गर्न नसकेको स्वीकारिसकेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य एबम् साँसद डा.शशांक कोइरालाले पछिल्लो निर्वाचनमा आफूले ६ करोड खर्च गर्नुपरेको बताए । यसले निर्वाचन लड्न कति खर्च हुन्छ र कति भड्किलो छ भन्ने देखाउँछ । भारी रकम खर्च नगरे जुनसुकै निर्वाचन लड्न जोकोहीले सक्दैन भन्ने पनि यसबाट पुष्टि भइसकेको छ । करोडौं खर्च गरेरमात्र निर्वाचन लड्न सकिने भए पैसा हुनेलाई मात्रै निर्वाचन लड्न दिए हुन्छ । यतिधेरै खर्च उठाउनु पनि नेताको पक्कै उद्देश्य हुन्छ । आफू पहुँचमा पुगेपछि भएको खर्च उठाउने काममा नेता लाग्दा उनीहरूले कसरी जनताको काम गर्न सक्लान् ?
पैसा बोरामा बोकेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी लगभग सबै राजनीतिक दलका नेताहरू आ–आफ्नो स्थानीय प्रभावअनुसार नेताकहाँ धाइरहेका देखिन्छन् । काँग्रेसले सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने बताइसकेको छ । एमालेले एक्लै लड्ने भनेपनि राप्रपालगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरिसकेको छ ।

०७४ सालको निर्वाचनताका स्थानीय तहमा सातै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय तह, केन्द्र सरकारमा झण्डै एकछत्र राज गर्न सफल नेकपा हाल आएर चिरा–चिरा परेको छ । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तीन पार्टी देखिने भएका छन् ।

केही समय अघि मात्रै बलियो दुई तिहाईको सत्ता हाँकेका उनै ओलीलाई राप्रपा जस्ता साना दल बोकेर हिड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

काँग्रेसमा टिकटमा व्यापक विवाद हुने भएका कारण स्थानीय तह निर्वाचन सोचेजस्तो हुने देखिएको छैन । स्थानीय निर्वाचनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायत अरू राजनीतिक दलहरूको अवस्था त धेरै नै खस्किएको छ । जीवनमरणको दोसाँधमा भएकोले ठूला दलसँग टाँस्सिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

तर जे भएपनि चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धा काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचमा नै छ ।

राजावादी र हिन्दुवादी पार्टीको रूपमा चिनिएको राप्रपा फुटेको छ । राप्रपा नेपाल भएपछि राप्रपाका लागि पनि प्रतिकुल अवस्था छ । पछिल्लो समय उदाएको विवेकशील साझामा पनि व्यापक विवादका कारण पहिलेको साख पनि गुमाउने अवस्था छ ।

मधेशवादी दलहरूको पनि पनि एक्लै लडेर जित्न सक्ने ठाउँ थोरै देखिन्छ । निर्वाचनमा उनीहरूले अपनाउने रणनीतिले उनीहरूको शक्ति सन्तुलनलाई फरक पार्न सक्छ ।

८५ वर्षभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि स्थिरताको झझल्कोसमेत देखिने अवस्था पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले देखिएका छैनन् । आउँदै गरेको वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन अघिको उम्मेदवारको प्रारम्भिक संकेतले राम्रो हुने देखाइरहेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहमा आफ्ना हनुमानहरू, भ्रष्टाचारी, जग्गा दलाल तथा ठेकेदारहरू, नेताका नातेदारहरू, स्थानीय गुण्डाहरू, चाकरीवाजहरू, पढाईलेखाई कम भएका वा नभएका देखिन्छन् । स्थानीय तहको विकास र समृद्धिको ज्ञानै नभएकाहरूले नै विगतमा जस्तै मेयरलगायतमा टिकट पाउने सम्भावना छ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नसक्ने पार्टीको अस्तित्व बचाउन धौ धौ देखिन्छ । केही पार्टीले राम्रा उम्मेदवार दिएर राजनीतिक वृत्तमा हल्ला गर्नेबाहेक नयाँ केही गर्न सक्ने देखिन्न ।

कुनैपनि पार्टीवाट विजय भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले पुनः टिकट लिन चाहेमा उनीहरूले नै टिकट पाउने सम्भावना बलियो छ ।

पुरानाले नै टिकट पाउने कारण हुन्–पाँच वर्षमा माथिल्लो तहका नेताहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित हुनु र पाँच वर्षमा राम्रो पैसा कमाउनु । यही पैसा र पहुँचको भरमा धेरैले यसपटक दोहोरिएर टिकट पाउँदैछन् ।

मेयर, उपमेयर वा वडाध्यक्षमा विजयी भएर पार्टी र जनतासँग टाढिएकाहरूलाई पार्टीले टिकट दिनुहुन्न भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । तर नेतृत्वले उक्त मागको सुनुवाइ गर्नेवाला छैन ।

तर समयको माग र युवालाई पार्टीमा प्रवेश गराउन अनि स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै स्थानीय जनताको बनाउने हो भने उम्मेदवारहरू सकेसम्म दोहोर्याउनु हुन्न । स्थानीय तहको मर्म भावना बुझेको, विकासप्रेमीलाई खोजी–खोजी टिकट दिनुपर्छ । स्थानीय तह बलियो भएमात्र विस्तारै सबै सरकारहरू बलिया हुन्छन्, देश मेरो भन्दा हाम्रो भन्ने सोच सबैले राखौं । लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न उम्मेदवार चयन अघि ठण्डा दिमागले सोचौं ।

(लेखक नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् ।)

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष