काठमाडौं । बैंकमा तरलता अभाव हुनाले देशको वित्तीय प्रणाली सकसमा छ । प्रमुख कारण सरकार आफैं हो जसले आर्थिक वर्षको ९ महिनामा २७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । ढुकुटीमा तीन खर्ब रुपैयाँ मौज्दात हुँदा बजारमा पैसा परिचालन हुन सकेको छैन ।

सरकारले मासिक औसत १० प्रतिशतका हिसाबले पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गरिरहेको बताइरहँदा वास्तविक तथ्यांक भने निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म सरकारले मासिक औसत ३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । बाँकी तीन महिनामा बजेटको बाढी लाग्यो भने पनि गुणस्तरीय विकास हुन कठिन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च ४८।६४ प्रतिशत बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड बराबर खर्च भएको छ, जसमध्ये चालु शीर्षकमा ६ खर्ब २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा विनियोजित १० खर्ब ६५ अर्ब बजेटको ५८.७२ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याइएकामा हालसम्म २७।४५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तान) तर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा ३४।२९ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि सञ्चित कोषमा करिब सवा ३ खर्बभन्दा बढी रकम थन्किएको छ । ‘राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी सञ्चित कोषमा हालसम्म ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट मौज्दात छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा गएको तर खर्च नभएको रकम हो । बाँकी रकम संघीय सरकारको हो ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारको कोषमा ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबर सञ्चित भएर बसेको बताएका थिए । त्यसबाहेक अघिल्ला आर्थिक वर्षबाट सर्दै आएको रकम पनि कोषमा छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।