काठमाडौं । ०६३ वैशाख ८ गते । सात संसदवादी दलको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । उता विद्रोही माओवादीले पनि फौजी कारबाहीलाई घनिभूत बनायो । बाध्य भएर राजाले त्यो दिन दलहरूकै तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न आह्वान गरे । उनले ‘जनताको नासो जनतालाई फर्काएँ’सम्म भने ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला महाराजगञ्जस्थित निवासमै नजरबन्दमा थिए । एमाले र कांग्रेसका केही नेताले राजाले आह्वान गरेबमोजिम सरकारमा जान खुट्टा उचालिसकेका थिए । तर आन्दोलनकारी युवा नेताका साथै आमजनता संसद् पुनस्र्थापना’ नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने मनस्थितिमा थिए ।

ठीक त्यसैबेला भारतबाट कांग्रेस नेता करण सिंहको एउटा टोली आयो । राजा र संसदवादी दललाई मिलाउने र ‘सेरेमोनियल राजतन्त्र’को सहमति गराउने कांग्रेस नेता सिंहको मिसन थियो । तर यसमा भारतले जनताको रुझान हेर्न चाहिरहेको थियो । नेताहरू गलेको खण्डमा राजा र संसदवादी दललाई मिलाएर बहुलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र बहाल गरिदिने तयारी पनि थियो । तर भारतकै अर्को पक्षचाहिँ जसरी हुन्छ नेपाललाई गणतान्त्रिक कोर्सतिर अघि बढाउने रणनीति पनि बनाइरहेको थियो ।

संसदवादी दलहरू करण सिंहमार्फत आएको राजासहितको लोकतन्त्रको सम्झौताको प्याकेजमा सहमत हुने अवस्था थिएन । किनकि, आन्दोलन गणतन्त्र स्थापनातर्फ उन्मुख भइसकेको थियो ।

चक्रपथमा बीसौं लाख मानिस उत्रिसकेका थिए । राजाको वैशाख ८ को घोषणाको विरुद्धमा जनता आन्दोलित थिए । सरकारले कर्फ्यू लगाएको थियो । वैशाख १२ गते कर्फुयू तोड्दै जनता नारायणहिटी दरबार घेर्ने तयारी गर्न थाले । वैशाख १२ मा जनताले कर्फयू तोडेर सडकमा उत्रेको खण्डमा ज्ञानेन्द्रसँग दुइटा बिकल्प थिए । पहिलो, शासन टिकाउन ठूलो नरसंहार गर्ने, अर्को आन्दोलनकारीको माग पूरा गरेर संसद् पुनस्र्थापना गरिदिने ।

सात दलको मार्गचित्रबमोजिम मुलुक अघि बढ्ने घोषणासमेत ज्ञानेन्द्रले गरे । राजाले पढ्ने ड्राफ्ट आन्दोलनकारी दलकै नेता भरतमोहन अधिकारी, कृष्ण सिटौला आदिले तयार गरेका थिए

जनतामाथि दमनचक्र चलाउनसक्ने अवस्थामा ज्ञानेन्द्र थिएनन् । सेनाले पनि उनलाई साथ नदिने छनक दिए । आन्दोलन नारायणहिटीतर्फ अघि बढेको भए नेपालको इतिहासमा जे पनि हुनसक्थ्यो । हजारौं जनता मारिएको खण्डमा ज्ञानेन्द्रले हेगमा झुण्डिनुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्थ्यो या जनताले नारायणहिटीबाटै थुतेर उनलाई सडकमा ल्याएर सजाय दिनसक्थे ।

अन्ततः परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर ज्ञानेन्द्र झुके । ०६३ वैशाख ११ को राति उनले संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरे । सात दलको मार्गचित्रबमोजिम मुलुक अघि बढ्ने घोषणासमेत ज्ञानेन्द्रले गरे । राजाले पढ्ने ड्राफ्ट आन्दोलनकारी दलकै नेता भरतमोहन अधिकारी, कृष्ण सिटौला आदिले तयार गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको सोही घोषणापछि नै नेपालको राजनीतिले गणतान्त्रिक कोल्टे फेरेकाले लोकतन्त्रवादीहरूले वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।

सो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भइरहँदा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली बालकोटमा भुटेका काजु खाँदै आन्दोलनको विरोध गरिरहेका थिए । ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगेजस्तै हो आन्दोलनबाट गणतन्त्र आउनु भनेको’ भन्दै कुर्लिरहेका थिए । संसद् पुनस्र्थापनाको मागबारे ओली भन्ने गर्थे, ‘मरेको मान्छे ब्युँझिए मात्रै संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ ।’

वास्तवमा संसद् पुनस्र्थापनाको माग वैधानिक रूपमै राजाको शक्ति खोसेर संसद्मा ल्याउने राजनीतिक मिसन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नालायकीका कारण संसद् दरबारको चक्रब्यूहमा फसेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र दरबारिया षड्यन्त्रमा फसेर उनले ०५९ साल जेठ ८ मा संसद् विघटन गरेका थिए ।

माओवादी विद्रोह र संसदवादी दलहरूको भ्रष्ट आचरण अनि वेथितिका कारण जनता आजित भएको मौकामा राजाले चौका हान्न थाले । संसद् विघटनको संक्रमणकालको दुरूपयोग गर्दै ज्ञानेन्द्र सक्रिय हुँदै गए । ०५९ साल असोज १८ गते देउवालाई निर्वाचन गराउन नसक्ने ‘असक्षम’ को आरोप लगाउँदै राजाले प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त मात्र गरेनन्, पूर्वपञ्च मण्डलेहरूको सरकार बनाए । त्यही बिन्दुबाट नेपालमा ‘प्रतिगमन’को चरण सुरु भएको थियो ।
प्रतिगमन रोक्न संसद् पुनस्र्थापना नै एक मात्र प्रारम्भ बिन्दु थियो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले संसद् पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर आन्दोलन गर्न थाले । नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र वाम मोर्चाको संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो ।

इतिहासको यो कालखण्डमा एउटा तथ्य उल्लेख गर्नैैपर्छ । एमाले त्यसबेला आन्दोलनकारी दल भए पनि उसमा संसद् पुनस्र्थापनाको मागप्रति गहिरो निष्ठा भने थिएन । बरु, एमालेले कसरी हुन्छ, ज्ञानेन्द्रको सरकारमा सहभागी हुने अनेक तानाबाना बुनिरहेकै थियो ।

आन्दोलनलाई धोका दिएर राजाको मन्त्री खान जाने एमाले नेताहरू अचेल गणतन्त्रका लागि आफूले योगदान दिएको भन्दै गफ दिन पछि पर्दैनन्, तर इतिहासको तथ्य त अकाट्य हुन्छ, जुन छोपेर छोपिँदैन, मेटेर मेटिँदैन

शान्तिपूर्ण बानेश्वरकेन्द्रित आन्दोलन र माओवादीको प्रत्याक्रमणका कारण राजाको शासनमा दबाब पर्दै गयो । अबचाहिँ राजाको दाउ संसद्वादी दलहरूमा फुट ल्याएर आन्दोलन कमजोर बनाउने थियो । एमाले पनि राजाले आह्वान गरेको सरकारमा सहभागी हुने ताकमा थियो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखिरहेका थिए ।

२०६१ जेठ १७ गते दरबारले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि दरखास्त दिन आह्वान गरेपछि एमालेले सरकारमा जानुपर्ने कुरा अघि सारेको थियो । तर एमाले केन्द्रीय कार्यालय, बल्खुमा जेठ १८ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले राजाले दल फुटाउने चलखेल गरेकाले ‘प्रतिगामी सरकारमा नजाने’ निर्णय गरिदियो ।

राजाले कांग्रेस विभाजनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै ०६१ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । सात दलको आन्दोलनको आडमा राजाको प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेको एमालेको आशामा सर्वदलीय वैठकको निर्णयले तुषारपात गरिदियो । सोही झोकमा एमालेले आन्दोलनलाई लात मार्दै ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्ने बहानामा शाही सरकारमा सहभागी भयो ।

तिनताक ‘एमालेले दरबारको काट्टो खाएको’ भन्दै सडकमा व्यापक आलोचना पनि भएको थियो । आन्दोलनलाई धोका दिएर राजाको मन्त्री खान जाने एमाले नेताहरू अचेल गणतन्त्रका लागि आफूले योगदान दिएको भन्दै गफ दिन पछि पर्दैनन्, तर इतिहासको तथ्य त अकाट्य हुन्छ, जुन छोपेर छोपिँदैन, मेटेर मेटिँदैन ।

एमालेले धोका दिए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन र माओवादी विद्रोह झन् चर्किंदै गयो । राजाले समयमै सुझबुझ देखाउलान् भन्दा उल्टै उनी प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भए । ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा देउवा सरकारलाई विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । सरकारमा ‘चोक्टा खान’ गएको एमाले र देउवा नेतृत्वको कांग्रेस राजनीतिक बदनामीको झोलमा डुबेर निसास्सिन पुग्यो । अन्ततः जनतासामु धोका नदिने भन्दै माफी मागेपछि मात्र एमाले र देउवा कांग्रेसले संसदवादी दलको आन्दोलनमा सहभागी हुने मौका पाएका हुन् । अन्यथा, यी दुई दलमाथि प्रतिगमनको कलंक लागिसकेको थियो, जसलाई अन्य दलले नै पखालिएका हुन् ।

आर्थिक माफिया र बिचौलिया दलालको चंगुलमा फसेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई लोककल्याणकारी बनाउन नसक्दाकै अवस्थामा समाजवादको दुहाइ दिएर जनता झुक्याइरहेका छन्

सात दल, माओवादी र दरबारका त्रिपक्षीय द्वन्द्वबाट हल निस्कन सक्ने अवस्था थिएन । सिके लाल र अन्य बुद्धिजीवी भन्दै थिए, जबसम्म त्रिपक्षीय द्वन्द्व द्विपक्षीय हुँदैन, तबसम्म निकास निस्कँदैन । नभन्दै ज्ञानेन्द्रको दमनबाट आजित भइसकेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तालुमै शाही सरकारले डण्डा वर्षायो । त्यसपछि भने सभापति कोइरालामा पनि राजतन्त्रप्रति मोह भंग भयो । उनले दिल्लीमा गएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटे । सात दल र माओवादीबीच ०६२ मंसिर ७ मा १२ बुँदे सहमति भयो ।

१२ बुँदे सहमतीपछि राजा एक्लीए । संसदवादी दल र माओवादीको दोहोरो तारोमा उनी परे । अबचाहिँ संयुक्त आन्दोलन सशक्त भयो । संसदवादी दल र माओवादीले आ–आफ्नै ढंगले आन्दोलन चर्काए । १९ दिनको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्र जनतासामु घुँडा टेक्न बाध्य भएको सोही ऐतिहासिक वैशाख ११ नै लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गर्छौैं । सोही दिनदेखि नै खासमा नयाँ नेपाल निर्माणको सुनौलो बिहान प्रारम्भ भएको हो ।

पुनःस्र्थापित संसद्को ०६३ जेठ ४ को बैठकले राजाको विशेषाधिकार खारेज गर्दै राजतन्त्र निलम्बनको घोषणा गर्‍यो । राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने निर्णय पनि गरियो । यसबीचमा माओवादीसहित सहभागी अन्तरिम संसद्, अन्तरिम संविधान र अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको थियो । बृहत् शान्ति सम्झौता, लडाकु समायोजन आदि प्रक्रिया सुरु भए ।

२०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र मुलुक घोषणा गर्‍यो । पहिलो संविधानसभा अलमलमै विघटन भए पनि दोस्रो संविधानसभाले ०७२ सालमा नयाँ संविधान घोषणा गर्‍यो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विधिवत उदय भयो ।

अहिले नयाँ संविधानबमोजिम स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघको दोस्रो अवधिको निर्वाचनमा मुलुक होमिएको छ । तर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र नेता र तिनका नाता कुटुम्बका लागि लाभदायक बने पनि आन्दोलन र विद्रोहमा होमिएका जनताका लागि कागलाई बेल पाकेसरह भएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका डेढ दशकमा पनि जनताका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । समृद्धिको सपना धरापमा परेको छ । आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ । दलहरू भागबण्डा र गठबन्धनको राजनीतिमार्फत लोकतन्त्रलाई ‘जहानीया गणतन्त्र’ बनाउन उद्यत छन् । नेताकै आफन्तले लाभका पद भरिएका छन् ।

आर्थिक माफिया र बिचौलिया दलालको चंगुलमा फसेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई लोककल्याणकारी बनाउन नसक्दाकै अवस्थामा समाजवादको दुहाइ दिएर जनता झुक्याइरहेका छन् । लोकतन्त्रको काफल त दल र नेतालाई पो पाकेछ ।