काठमाडाैँ । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकमा केही समय काम गरेपछि नेपाल सरकारले मेरो सरुवा निर्वाचन आयोगमा गर्‍यो । मातहत जिल्लाको प्रशासनिक स्थिति र सुरक्षा अवस्थाको जानकारी साथै आसन्न चुनावको तयारीको काम गर्दै थिएँ, अचानक निर्वाचन आयोगमा जानुपर्ने भयो । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले तत्काल आयोगमा हाजिर भई कार्यभार सम्हाल्न मौखिक आग्रह गर्नुभयो ।

सचिव सरुवाको चिठी फ्याक्समार्फत नै आउने हो, चिठ्ठी कुरिरहनु आवश्यक नभए पनि विकास क्षेत्रभित्रका जिल्लाहरूमा पुगेर गुनासोरहित सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने अभियानमा रहेकाले केही दिन पोखरा बस्न चाहेको थिएँ । आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको सरुवा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएकाले उहाँ बिदा हुने दिनमै म हाजिर हुनुपर्ने, एक दिन पनि निमित्त सचिवको जिम्मामा आयोग नरहोस् भन्ने आशय मुख्य सचिवको थियो । बेंसीशहरमा लमजुङ जिल्लास्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा थिएँ । बैठक सकी हतारहतार पोखरा आएँ, लमजुङ–तनहुँ सीमा कट्नेबित्तिकै म फर्किंदै गरेको जीप दुर्घटनामा पर्‍यो, पोखरातिरबाट आएको बसले जिपलाई हान्यो, मर्कियो । खुसीको कुरा, साथमा रहेका कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली, हाम्रा अंगरक्षक एवं चालकलाई खासै चोट लागेन । पोखराबाट अर्को साधन मगाएर राति फर्केँ । भोलिपल्ट (०७३ भाद्र २९ गते) १० बजे कार्यालयबाट बिदा भई सिधैं निर्वाचन आयोगमा पदबहाली गरेँ ।

११ महिनाअघि नेपालको संविधान जारी भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको काम हुन सकेको थिएन । छिटो निर्वाचन गराई संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभियानमा मुलुक थियो । त्यसैले आक्रामक रूपमा निर्वाचनको तयारी गर्नु थियो । निर्वाचनको अनुभव थिएन तर विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिइएकोले एक कदम अघि बढेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा आयोगमा हाजिर भएँ । निर्वाचन पूर्वाधार तयारीलगायत प्रशासनिक रूपमा गर्नुपर्ने थुप्रै काम थिए । कामहरू निकै चुनौतीप्रद थिए । तर संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएकाेमा भने म आफूलाई भाग्यमानी सम्झिरहेको थिएँ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन गर्नु थियो । निर्वाचनका मिति, निर्वाचन प्रक्रियाका विषयमा बहसहरू भइरहेका थिए । पहिले स्थानीय तह र त्यसपछि प्रदेश तथा संघीय संसदको चुनाव गर्ने विषयमा राजनैतिक सहमति थियो । संविधानमा असहमति जनाउने राजपालगायत केही दलहरूले पहिला संविधान संशोधन अनि निर्वाचनको माग राख्दै थिए । प्रमुख दलहरू राजनीतिक सहमतिको गृहकार्य पनि गर्दै थिए, चुनावको वातावरण पनि बनाउँदै थिए । व्यक्तिगत रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनमा दिलोज्यान दिएर लाग्न र प्रशासनिक संयन्त्र परिचालनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय तहको चुनाव गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन बनिसकेको थिएन । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग (एलएलआरसी) ले प्रतिवेदन बुझाएको थिएन । कति संख्यामा चुनाव गर्ने, स्थानीय तहहरूको सीमाना कुन हुने भन्ने निर्धारणको काम सकसपूर्ण थियो ।

सबैभन्दा खतरा प्रभावशाली दलहरूबाट ‘साइलेन्ट पोलिङ क्याप्चर’ को थियो । विशेषतः मोफसल र दुर्गम क्षेत्रमा मौन क्याप्चरको सम्भावना रहँदै आएको थियो, अहिले पनि छ

२०७३ भित्र नै चुनाव गर्न कात्तिक महिनाभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आउनुपर्छ भन्ने धारणा निर्वाचन आयोगले राख्दै आएको थियो । चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सकिएमा ०७४ मंसिरसम्म प्रदेश र संघीय तहको चुनाव गराउन सकिने थियो । मंसिरपछि केही महिना हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण चुनाव गराउन असजिलो थियो । मंसिरबाट चैत्रसम्म आयोगलाई चुनावी तयारी गर्न पाँच महिना रहन्थ्यो, जुन समय मतदाता परिचयपत्रलगायत चुनावका लागि गर्नैपर्ने १७ काम गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो । संघीय पद्धतिअनुरूपको पहिलो निर्वाचन भएकाले निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षा पनि जरुरी थियो ।

आवश्यक कानून तर्जुमा, स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण तथा निर्वाचन मिति घोषणा नभए पनि आयोगले प्रशासकीय रूपमा गर्नुपर्ने काम भने गरिहेको थियो । नन इलेक्सन पिरिएडमा गर्नुपर्ने काममा आयोगको संयन्त्र क्रियाशील थियो ।

मतदाता नामावली र मतदाता परिचयपत्र

निर्वाचनको पहिलो पूर्वाधार नै मतदाता नामावली हो भने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउने आधार मतदाता परिचयपत्र हो । अर्को संंविधानसभाबाट परीक्षणका रूपमा मतदाता परिचयपत्र प्रयोगमा ल्याइएको थियो, जसले मतदानमा हुनसक्ने अवाञ्छित गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नसक्थ्यो । सुरक्षा फिचरसहित मतदाता परिचयपत्र तयार गर्दा निर्वाचन झनै भरपर्दो हुन्थ्यो । मतदाता नामावलीकै आधारमा मतदाता परिचयपत्र बन्दथ्यो ।

०७३ कात्तिक २४ गते यी विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलहरूसँग बृहत अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो । छलफलको मुख्य विषय मतदाता नामावली संकलनमा दलहरूबाट सहयोग र सुझाव भए पनि दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावसँग सम्बन्धित धेरै कुरा उठाएका थिए । निष्पक्षता, पहुँच, दीगोपना र सामयिकता मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक बनाउने चार सिद्धान्त थिए, जसलाई आधार मानेर निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण आधार तयार पार्न आवश्यक थियो ।

तर दलहरूबाट मतदाता नामावली फोटो राख्ने कि नराख्ने, मतदाता परिचयपत्रको गुणस्तरीयता कसरी कायम गर्ने र विदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने विषयमा चर्को बहस हुनपुग्यो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छैन, एलएलआरसीले प्रतिवेदन बुझाएको छैन, स्थानीय तहको संख्या र सीमा यकिन छैन, यस अवस्थामा चुनावसम्बन्धी आयोगको तयारी हतारो त भएन भन्ने पनि थियो । एउटा तराईकेन्द्रित राजनैतिक दलले परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकतालाई अनिवार्य नगरियोस् भन्ने माग राखेको थियो । केहीले नागरिकताको परिचयपत्र छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइँदै छ, फेरि किन मतदाता परिचयपत्र भन्दै अप्रत्यक्षतवरले मतदाता परिचयपत्रको विरोध गर्दै थिए । तर आयोग भने ‘कोही नछुटुन, कोही गलत नपरून’ भन्ने सिद्धान्तमा मतदाता नामावली संकलन र यसैको आधारमा परिचयपत्र बनाउने अभियानमा दृढ थियो । स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनको यो नै मुख्य आधार थियो ।

तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई भोट प्रक्रियामा समावेश गराउने विषयमा आयोगको सक्रियता नरहेको आरोप दलका प्रतिनिधिहरूले लगाएका थिए भने केही अनलाइन/इन्टरनेट भोटिङको सुझाव दिँदै थिए ।

चुनाव खर्चभन्दा चुनावको सुरक्षा खर्च तीनगुणासम्म बढी हुनेगरी प्रस्ताव भएको देखियो । यसले चुनाव प्रणालीमा सुधारको माग गरिरहेको लाग्थ्यो

मतदाता परिचयपत्र तयार गर्ने सम्बन्धमा नागरिक समाज, सार्वजनिक बौद्धिक, निर्वाचनविज्ञ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको पनि समान धारणा थियो । प्राविधिक स्पेसिफिकेशन यसअघि नै तयार थियो । प्रति परिचयपत्र करिव रु. १३ मा छाप्ने आपूर्तिकर्ताको माग थियो भने म रु. ७.५५ जति यसको लागत भएकाले यसकै वरिपरिमा मात्र छाप्नुपर्छ भन्ने अडानमा थिएँ । कुल मतदाता १ करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ थिए । प्रति परिचयपत्रमा एक रूपैया बढी भुक्तानी गर्नुपर्दा दुई, तीन करोड रूपैया गरिब जनताको पसिना जान्थ्यो । आपूर्तिकर्ताको प्रस्ताव अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्दा रु. ६ करोडभन्दा बढी लाग्ने सम्भावना थियो । आयोगको प्राविधिक समूह पनि मेरो अवधारणमा दृढ थियो । यस विषयमा लामो छलफलपछि आयोगले सदस्यहरू समेत रहेको वार्ता कमिटी बनायो । समितिमा पनि मेरो अडान प्रष्ट थियो । पटक–पटकको वार्तापछि सिंगल डिजिटभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्न नसकिने अडानपछि रु ९.९९ मा परिचय पत्र छाप्ने निर्णयमा पुगियो । यसलाई पनि एउटा उपलब्धिको रूपमा लिएँ, किनकि दर रेट यतिमा झार्न पनि धेरै प्रयास गर्नुपर्‍यो ।

इतिहासमा पहिलो पटक सुरक्षा संकेतका साथ मतदाता परिचयपत्र तयार गर्न सकियो । नेपालको निर्वाचन इतिहासमा यो सन्दर्भबिन्दुका रूपमा रहिरहने छ ।

मतदाता परिचयपत्र सम्बन्धमा एउटा गजबको प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्नु उचित ठानेको छु । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा केही माहिला माननीय सभासदहरूले आफूहरूको परिचयपत्र श्रीमानले लुकाइ दिनसक्ने सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो । हजुरहरू जस्तो संविधान निर्माताहरूलाई पनि यस्तो अवस्था पर्छजस्तो हामीलाई लाग्दैन, यदि त्यसो भयो भने चुनावको अघिल्लो दिन वैकल्पिक घोषणा गरौला, तर परिचय खुल्ने फोटो भएको निस्सा होस् भन्ने आग्रह आयोगका तर्फबाट गर्‍यौं । चुनावको १२ घण्टाअघि यही बेहोराको विज्ञप्ति नै निर्वाचन आयोगले जारी गर्नुपर्यो ।

निर्वाचन कानूनको तयारी

राजनैतिक दलहरू आ–आफ्नै रणनीतिमा थिए । राजनैतिक दलहका शीर्षस्थ नेताहरू संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन पहिलो आधार भनिरहेका थिए । जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गर्न आवश्यक तयारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आयोगलगायत सम्बद्ध पक्षहरूमा आग्रह भइरहेको थियो, प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका शीर्ष नेता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिपरेका थिए । थोरै दल भने निर्वाचनका लागि संविधान संशोधनका शर्तमा थिए ।

आयोग आफ्नो तयारीमा आफ्नै प्रकारले लागि रहेको थियो । राजनैतिक दलसम्बन्धी कानून, निर्वाचनसम्बन्धी कानून र निर्वाचन आयोग ऐन आयोगका तर्फबाट मस्यौदा भई गृह मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको थियो । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा एलएलआरसीको प्रतिवेदन आउने टुंगो अझै थिएन ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन आफैंमा ऐतिहासिक काम थियो । त्यस पवित्र काममा जिम्मेवारी पाउनु झनै ऐतिहासिक अवसर । तर धेरैजसो कर्मचारीहरू चुनावमा जान नै चाहेनन्

कात्तिक २८ गते निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयक (राजनैतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्थानीय तह निर्वाचन) का सम्बन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो बैठक आयोजना गर्‍यो । बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनाव र संविधान संशोधन एकै प्राथमिकतामा रहेको, निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयकलाई छिट्टै ऐनको रूपमा पुर्‍याई राजनैतिक अन्योल चिर्न आवश्यक भएकाले लगातार छलफल गर्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधि (सभासद) लाई आग्रह गर्दै थिए । तर चुनाव छिटो गर्ने विषयमा सभासदहरूबीच मत्यैक्य भए पनि आ–आफ्ना दलीय आग्रह पनि राख्दै थिए ।

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकमा अरू धेरै कुराका अतिरिक्त चुनावको मिति कसले तोक्ने र निर्वाचन खर्चलाई तजबिजी अधिकार आयोगमा दिने/नदिने भन्ने विषयमा गहकिलो बहस भइरहेको थियो । आयोगको धारणा सरकारको सल्लाहमा ‘इलेक्सन डे’ घोषणा आयोगले गर्ने भन्ने थियो । जुन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भरपर्दो निर्वाचनको लागि आवश्यक थियो । निर्वाचनविज्ञ, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजको समर्थन यसमा थियो । तर सरकार र धेरैजसो राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको धारणा ठीक विपरीत आयोगको सल्लाहमा सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्ने थियो । यस विषयमा अन्ततः सरकारको तर्क नै व्यवस्थापिका–संसदले मान्यता दियो । ऐनमा निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रावधान संस्थापित भयो । यदि पहिलो तर्क स्थापित भएको भए आयोगको स्वायत्तता र निर्वाचनको स्वच्छता अरू पुष्टि हुने थियो ।

दोस्रो बहस चुनाव खर्चका लागि आयोगलाई तजबिजी अधिकार दिने वा नदिने र आयोगले विदेशी साझेदारहरूबाट प्रत्यक्ष सहायता लिन हुने वा नहुने विषयमा थियो । अधिकांश सभासदहरू निर्वाचनजस्तो संवेदनशील विषयमा वैदेशिक सहायता लिनमा सावधानी लिनुपर्ने, सरकारले चाहिने खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने अडानमा थिए ।

मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले बेरुजुको विवरण हेरेर प्रधानन्यायाधीशलाई नदिन आग्रह गरे । सबै बेरुजुको विवरण प्रधानन्यायाधीशले हेरे बेरुजु भएकामाथि कडा कारबाही हुने सम्भावना थियो, जसले चुनाव प्रभावित पनि हुनसक्थ्यो

छोटो समयमा निर्वाचन सामग्री खरिदमा संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा लामो छलफलपछि समितिका सभासदहरूले मलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो–‘सचिवज्यूको निष्ठामाथि विश्वास गर्छौं तर ऐन त सधैंका लागि हो, सधैं सबै सचिवमाथि निष्ठा भने राख्न सकिँदैन । तपाईं के भन्नु हुन्छ’ ? मैले यति मात्र भनेँ–‘व्यक्तिलाई होइन, प्रणाली र पदलाई विश्वास गर्ने हो । गलत नियतमा खर्च गर्दा जवाफदेहिताको सिद्धान्त लागू भइहाल्छ नि । रकम खर्च गर्ने अख्तियारी सचिवमा हुने भएकाले ऊ जवाफदेहिताबाट उम्किन सक्दैन’ । मेरो आग्रहमा निर्वाचन आयोग ऐनमा दफा ३८ ले स्थान पायो । तर पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनका केही दिनअघि निर्वाचन सामग्री र मितव्ययिता, दफा ३८ को प्रयोगका सम्बन्धमा मेरो र आयोगको धारणा बाझियो । निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध आयोगको सचिवलाई आयोगकै पदाधिकारीको डेलिगेसनसहित मौखिक आग्रहमा सरुवा गरियो । यो नेपालको निर्वाचन इतिहासमा अर्को सन्दर्भ हुनपुग्यो ।

त्यस्तै राजनैतिक दल दर्तामा ५०० मतदाताको हस्ताक्षर, दलको कार्यसमितिको संरचना, दलको खर्च, नाम, झण्डा, चिह्न, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यसमितिका सदस्यको वार्षिक सम्पत्ति विवरण, राष्ट्रिय दलका लागि चाहिने थ्रेसहोल्ड, विधान, नोटा (कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्नँ भन्ने प्रावधान) का विषयमा व्यापक छलफल भयो । संविधानसभा सदस्यहरू अमरेशकुमार सिंह, महेन्द्रबहादुर शाही, विक्रम थापा, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, यज्ञराज सुनुवार, गौरीकुमार ओली, श्याम ढकाल, सन्तकुमार दरै, रामेश्वर फुयाँल, जयन्त चन्द, मानप्रसाद खत्री, फर्मुल्ला मन्सुरले राजनैतिक दलसम्बन्धी कानूनमा खुलेर तर्क राखेका थिए । त्यसपछि लगातार रूपमा मंसिर ५, ७, १०, पौष २५, २६, २९ माघ २, १०, ६, १४ गतेका राज्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट क्रमशः तीनै वटा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइयो । समितिमा माननीय राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, गंगालाल तुलाधारले प्रस्तावित कानूनका सबै पक्षलाई परिस्कृत गर्न गहन सुझावहरू राख्नुभएको थियो, माननीय प्रेम सुवालका आलोचनात्मक सुझाव र तर्कहरू पनि सटिक हुने गर्दथे ।

राजनैतिक दलसम्बन्धी कानूनको विधेयकमा साना दलहरू थ्रेसहोल्डका विपक्षमा थिए, त्यस्तै दल दर्ता गर्न चाहिने सदस्यको हस्ताक्षर, उम्मेदवारको योग्यता, पब्लिक फण्डिङ, महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा मत्यैक्यता थिएन, सभासदहरूबीच खुलेर बहस भएको थियो । माननीय सभासदहरूको तर्क यति सटिक हुन्थे कि उनीहरू आफ्नो चुनावको लागि आचार विधिहरू बनाइरहेका छन् र आफ्ना लागि सम्भावित स्पेस हेरिरहेका छन् ।

ठूलो संख्यामा निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिको काम बाँकी थियो । राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरू खास ठाउँमा खास व्यक्ति नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्थे । मैले अनुरोध मन्दिनँ भन्ने भएपछि आयुक्तहरूलाई पनि अनुरोध गर्थे

संविधानमा स्पष्ट समर्थन गर्न नसकिरहेको राजपाले आफू चुनावमा सहभागी हुन केही थप शर्तहरू राखेर आन्दोलन चलाइरहेको थियो । ०७२ चैत्र २६ गते गरिएको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनबाट समेत राजपा, थरूहट र जनजातिका मुद्दाले स्थान नपाएको भन्नेमा राजपाहरू थिए । निर्वाचनलाई एकै मितिमा गर्ने शुरुको घोषणालाई सरकारले तीन चरणमा (२०७४ वैशाख ३१, आषाढ १४ र असोज २) मा गर्नेगरी संशोधन गर्नुको कारण पनि राजपाहरूलाई चुनावमा ल्याउनु थियो । सरकार र आयोग छलफल गरेर एकै दिनमा तीन पटक व्यवस्थापिका संसदको बैठक राखी संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गरेर राजनैतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन गरियो तर चुनावका लागि केही शर्त साथ रिजर्भेसन राखिरहेको थिए ।

प्रदेश नं २ र ५ का केही स्थानमा तोडफोडका घटनाहरू भएका थिए । यस अवस्थामा सबै दलहरूको सहभागितामा दोस्रो तथा तेस्रो चरणको चुनाव कसरी स्वच्छ, शान्तिपूर्ण गराउने भन्ने विषयामा आषाढ १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री, राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र आयोगबीच छलफल भयो । सम्पूर्ण तयारी भएपछि पटक–पटक चुनावको मिति सार्न नहुनेमा आयोग प्रष्ट थियो भने राजनैतिक दलहरू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कसैगरी राजपालाई चुनावमा ल्याउनुपर्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा शीर्ष नेताहरू कृष्ण सिटौला, पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, मातृका यादवबाट चुनावमा राजपा, थरूहट र जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको सुझाव प्रस्तुत भएका थिए । छलफलमा कृष्ण सिटौलाको तर्क र संवाद क्षमता निकै कुशाग्र थियो ।

यसै दिन अपराह्नमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र आयोगबीच भएको बैठकले प्रदेश नं. २ को चुनाव आषाढ १४ बाट असोज ६ गतेलाई सार्ने र प्रदेश नं ५ को लागि उम्मेदवार नोमिनेशनको समय बढाएर ४ गतेसम्म पुर्‍याउने तथा ५ नं मा तमलोपालाई पञ्जा छाप चुनाव चिह्न दिन आयोगमा आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो ।

आयोग भने राजनैतिक दलहरूबीच सहमति हुन्छ भने ठीकै हो तर चुनावी चिह्नका सम्बन्धमा कानूनी जटिलता (दफा २६ बाधक) भएको तर राजपाका उम्मेदवार स्वतन्त्र हैसियतमा जाने पञ्जा वा राजपाको साविकको चिह्न स्वतन्त्र हैसियतमा दिन सकिने अडानमा थियो ।

निर्वाचन आचारसंहिता

स्वच्छ तथा स्वतन्त्र चुनावका लागि आचारसंहिता आवश्यक हुन्छ । राजनैतिक दल, उम्मेदवार तथा अन्य पक्षबाट मतदानलगायत चुनावसम्बन्धी क्रियाकलापलाई प्रत्यक्ष वा मनोवैज्ञानिक प्रभाव नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आचारसंहिता जारी गर्ने प्रचलन छ र यसको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्दछ । आयोगले विगतको अभ्यासलाई हेरेर प्रचार प्रसार, सरुवा बढुवा, योजना, कार्यक्रमको शुरुवात, शक्ति प्रयोगजस्ता विविध पक्षमा गृहकार्य गरिरहेको थियो । राजनैतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षबाट आचारसंहिताका विविध पक्षमा सुझाव तथा समर्थनका लागि ०७४ कात्तिक २९ गते बृहत छलफल आयोजना गरियो ।

छलफलमा केही जल्दाबल्दा विषयहरू उठेका थिए । जस्तो कि चुनावी प्रक्रियामा गैसस र अगैससका क्रियाकलाप नियन्त्रण कसरी गर्ने, चुनावी पर्यवेक्षणका नाममा पनि चुनावलाई प्रभाव पार्ने काम हुनसक्छ, पर्यवेक्षणलाई कसरी मर्यादित बनाउने, साझेदारहरू विभिन्न बहानामा आफ्ना गर्भित कार्यसूची ल्याउन सक्छन्, त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने संवेदनशील थियो ।

चुनावमा बहालवाला मन्त्रीहरूले प्रभाव पार्न सक्छन् । चुनावमा खटिने जनशक्तिमार्फत नजानिँदो रूपमा आचारसंहिता उल्लंघन हुनपुग्छ । मन्त्रालयहरूबाट अघिल्लो मिति राखेर आर्थिक तथा कार्यक्रमिक विषयहरू कार्यान्वयनमा लगिन सक्छ । ठूला राजनैतिक दलले चुनावमा प्रयोग गर्ने मुद्राको प्रयोगले चुनाव प्रभावित हुन्छ । प्रचारप्रसारमा भोजभत्तेर, सवारी साधनको प्रयोग, टी शर्ट, ह्याट, मोबाइलजस्ता उपहारका माध्यमबाट चुनावलाई प्रभावित हुनसक्छ । आयोग यस विषयमा सचेत हुनुपर्ने थियो ।

छलफलमा आएका कुराहरूलाई समेत समावेश गरेर फागुण ११ मा आचारसंहिता घोषणा भयो । यसले निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने विभिन्न उपायहरूलाई निर्वाचन आचरणका रूपमा लिएको थियो ।

तर केही चुनौतीहरू थिए । नेपालमा जसको नैतिक धरातल कमजोर छ, उसको राजनैतिक धरातल ठूलो हुने गरेको छ । उनीहरूकै चाहना अनुसारका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्तिले आचारसंहितालाई साँघुर्‍याउने वा औपचारिक मात्र बनाउने सम्भावना थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको मागअनुरूप सहयोग गथ्र्यो तर नियुक्ति पाएपछि आधाजसो व्यक्तिले विभिन्न बहानमा नियुक्ति रद्द गर्न चाहे । राजस्व समूहका साथीहरू जानै चाहँदैनथे । एक उपसचिवले त मर्नसक्नेसम्मको मेसेज गरे । आहिले उनलाई सहसचिवका रूपमा काम गरेको, हृष्टपुष्ट देख्छु

मलाई लागिरहन्थ्यो, आचारसंहिता नै नचाहिने गरी चुनाव गर्ने संस्कृति विकास कसरी गर्ने ? त्यो कति सम्भव छ ? चुनाव भनेको मतदाताको मनदेखि मतसम्म स्वच्छताको प्रक्रिया हो । मत र मनलाई बाह्य प्रभाव पारेर गरिने चुनावले लोकतन्त्रलाई कति वास्तविक धरातलमा पुर्‍याउँछ ? आचारसंहितालाई मनैदेखि स्वीकार्ने अवस्था वा आचारसंहिता नचाहिने गरी चुनाव गर्न सकिने स्थिति सिर्जना गर्न आयोगले राजनैतिक दल र मतदातासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिदेखि नै चुनाव प्रभावित पार्ने प्रयास शुरु हुने स्थिति हटाउन नैतिक धरातल उच्च भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउन सार्वजनिक बौद्धिक र नागरिक समाजले अभियान थाल्नुपर्छ । तर विडम्वना उनीहरू पनि आस्थामा विभाजित भएपछि के गर्ने ? यी प्रश्न ओजिला तर सधैं अनुत्तरित रहँदै आए ।

राजनैतिक दलका नेता/कार्यकर्ताहरू सिद्धान्त र सवालमा भन्दा एकअर्कालाई गाली गलोज, चरित्र हत्याजस्ता पक्षमा देखिए । ‘हेट स्पिच’लाई राजनेताहरूले प्रश्रय नदिने, नअपनाउने वातावरण कसरी बनाउने ? के हेट स्पिच आचारसंहिता उल्लंघन होइन र ? यसलाई आचारसंहिता उल्लंघन मानेर उम्मेदवार अवैध घोषणा गर्नसक्ने स्थिति चाहिने हो ।

निर्वाचनलाई एउटा स्वस्थ खेलका रूपमा लिँदा खेलका पात्रहरू राजनैतिक दल/उम्मेदवारहरू हुन्, खेल मैदान चुनाव क्षेत्र हो । रेफ्रीको भूमिकामा निर्वाचन आयोग जति सक्षम र निस्पक्ष हुन्छ, त्यसैको सापेक्षमा निर्वाचन स्वच्छ, निस्पक्ष र विश्वासिलो हुन्छ । आचारसंहिता खेललाई अनुशासित बनाउन आधार हो ।

राजनैतिक दलले लिने चन्दा र सहयोग व्यवस्थापन

निर्वाचन प्रणाली मितव्ययी बनाउने विषय विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा रहँदै थियो । सार्क क्षेत्रका निर्वाचन प्रमुखहरूको भेलाले पनि चुनावमा हुने मुद्रालाई व्यवस्थित गर्ने एजेण्डा पारित गरेको थियो । चुनावमा हुने मुद्राको प्रयोगले तेस्रो पक्षबाट मत प्रभावित भइरहेको थियो, जुन स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको बाधक थियो । यसका लागि दलहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी पार्नुपर्ने आवश्यकता थियो । यसको दुई पक्ष थिए, पहिलो निर्वाचन अभियानको खर्च, दोस्रो दलीय व्यवस्थापनको खर्च । यी दुवै पक्षमा पारदर्शिता नभए लोकतान्त्रिक चुनाव देखावटी मात्र हुने गर्दछ । फेरि, राजनैतिक दलले नै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता प्रयोग नगरे कसले गर्ने ?

नन–इलेक्सन पिरिएडमा पनि पैसाको प्रयोगले राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको छ । आफ्नै पैतृक सम्पत्ति पनि निश्चितभन्दा बढी खर्च गर्नु अनुचित हो । निर्वाचनमा हुने खर्चले राजनीतिलाई व्यवसाय र चुनावलाई लगानीतिर लैजान्छ । यसले सीमान्तकृत, महिला र विपन्न समुदायलाई चुनावको प्रक्रियाबाट किनारा लगाउँछ, निर्धन व्यक्तिहरू निष्क्रिय मतदाता मात्र बन्ने खतरा बढ्छ । जुन नरम लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा देखिँदै आएको छ ।

पौष ११ गते प्रमुख २७ राजनैतिक दलहरूसँग आयोगले दलीय आयव्ययलाई व्यवस्थित गर्ने, चुनाव खर्चको वास्तविक विवरण दिने विषयमा छलफल गरेको थियो भने दलहरूले आफ्ना दलभित्रको तालिम कार्यक्रमहरूमा आयव्ययको एजेण्डालाई पनि समावेश गर्न आयोगका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो ।

आयोगले वैशाख ५ गते आचारसंहिता र चन्दाका विषयामा राजनैतिक दलहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श, राजस्व सचिव, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू समेतलाई सहभागी बनाई दलहरूले चन्दा सहायता लिँदा र दिँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा आयोगको धारणा राखेको थियो । उम्मेदवारले रु. ५ हजार र दलले रु २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिँदा चेकमार्फत लिनुपर्ने, दल तथा उम्मेदवारका खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने आयोगको आग्रह थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले रसिद लिएर दिएको रकमलाई कर प्रयोजनका लागि चन्दा मान्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्‍यो । उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टेट फण्डिङ्को व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्‍यो । चेम्बर अफ कमर्शले भने निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा निजी क्षेत्र र राजनैतिक दलका कार्यकर्ता थुन्ने ठूलो जेल चाहिने भन्दै भइरहेको वेथिति उजागर गरेको थियो । व्यापारी र उद्योगपति सबैको एकै धारणा थियो, चुनावले सबैलाई भन्दा बढी भयभित पार्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो ।

त्यसछि प्राथमिकता परिवर्तन गरी शिक्षा प्रशासन सेवाका र प्राविधिक उपसचिवलाई खटाएँ । उनीहरूले सहर्ष स्वीकारे । प्रशासनिकभन्दा गैरप्रशासनिक र शिक्षाका साथीहरू सजिलै जिम्मेवारी स्वीकारेको पाएँ

राजस्व सचिवले रु १ लाखसम्मको नन्प्रफिट अर्गनाइजेशनले गर्ने चन्दा खर्च लेख्न पाइने तर्क राख्नेवित्तिकै केही साथीहरूले राजनीतिज्ञ/दललाई दिइने खर्च संस्थागत सामाजिक जिम्मेवारी (सिआरएस) होइन भन्ने जिकिर गरे । चन्दादाता र चन्दा लिने दुवैले निर्वाचन आचारसंहितालाई पालन गर्ने सहमति भयो । तर न दल वा उद्योगी व्यापारी सीमामा रहे, न आयोगबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नै सक्यो ।

आयोग र दलहरूलाई भन्दा साझेदारलाई हतार

निर्वाचनमा आफ्नै जनशक्ति, आफ्नै प्रक्रिया र आफ्नै आर्थिक स्रोत आवश्यक हो । तर नेपालमा साझेदारहरूको सहकार्य हुँदै आएको थियो । निर्वाचन प्रक्रियाको वैधतालाई बाह्य समाजमा देखाउन पनि बाह्य पर्यपेक्षणको प्रचलन रहन्छ । त्यस्तै निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारहरूको संलग्नता आवश्यकता हुनसक्छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन भएकोले छोटो अवधिमा निर्वाचन गर्न साझेदारहरूको सहयोग आवश्यक थियो । तर मतदाता शिक्षा, चुनाव पर्यवेक्षणलगायतका वैचारिक पक्ष रहने क्षेत्रमा सहयोग परिचालनले चुनाव प्रभावित हुनसक्ने, चुनावको स्वामित्व पातलिने स्थिति रहला कि भन्ने हामीहरूलाई लागिरहेको थियो । निर्वाचन कानुन, एलएलआरसीको प्रतिवेदन, चुनाव मिति स्पष्ट भइनसक्दै कतिपय साझेदारहरू चुनावमा सहयोग गर्न हतारिएका थिए । यसबाट उनीहरूमा सहयोगको पवित्र भावना मात्र थिएन भन्ने बोध हुन्थ्यो ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको इलेक्ट्रोरल सर्पोट प्रोग्राम (इएसपी), अर्को बहुपक्षीय गैसस आइफेस, एसिया फाउण्डेशनहरू कुनै न कुनै रूपमा संविधानसभाका चुनावहरूदेखि नै सहकार्यमा थिए । उनीहरूको चासो मतदाता नाम दर्ता, ब्रिज तालिम, अन्ध अशक्तलाई चुनावी प्रक्रियाको तालिम, जेण्डर तालीम र अडिट, कानुन तर्जुमा, रणनीतिक योजना, मिडिया इन्टरभेन्सनमा थिए । कुल निर्वाचन खर्चमध्ये १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म साझेदारहरूको रहँदै आएको थियो ।

इएसपीले मतदाता नामवली दर्ताको सफ्टवेयर तर्जुमा गरिहेको थियो, जुन आयोगको आवश्यकता पूरा गर्ने मापदण्डको थिएन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आयोगले बारम्बार आग्रह गरिहरको थियो । निर्देशक समितिको अध्यक्ष आयोगको सचिव हुने व्यवस्थाले मलाई केही तनाव पनि थियो । उसले बनाएको सफ्टवेयरले आयोगको आवश्यकतालाई पूरा नगर्ने भएपछि सित्तैमा पाए पनि त्यसलाई स्वीकार्नु उचित थिएन, तर सहयोगको नाममा ठूलो रकम खर्च भइसकेको थियो । निर्धारित समय पनि बितिसकेकाले त्यसलाई रद्द गर्दा पनि हुन्थ्यो । तर यसले युएनडिपीसँग रहेको लामो सहकार्यका अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रभाव पार्न सक्थ्यो । युएनडिपीकी आवासीय को–अर्डिनेटर भेलरी, प्रमुख सोफी र आयोजना प्रमुख भिनसेनले धेरै पटक सफ्टवेयर निर्माणको म्याद थप गर्न र तयार हुने एप्लिकेशन उपयोग गर्न वारम्बार अनुरोध गर्दै आएका थिए । इएसपीका डेपुटी प्रमुखमा मेरै ब्याचका साथी कुन्दनदास श्रेष्ठ कार्यरत थिए । उनीसँग राष्ट्रिय हित पनि हुने, सम्बन्ध पनि नबिग्रने गरी सहजीकरण गर्न अनौपचारिक अनुरोध गरेको थिएँ । मेरो अनुरोध आयोगको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी वेबवेस्ड सफ्टवेयर निर्माणमा थियो । साथै यस संस्थाले हाम्रो आग्रहअनुरूप कम्प्युटर, आइप्याडलगायतका सामग्रीको सहयोग गरेको थियो ।

आसन्न स्थानीय चुनाव र राष्ट्र संघबाट हुने सहयोगको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्युयोर्कबाट उच्चस्तरीय टोलीसमेत आएको थियो । नेपालमा लामो समयपछि हुन लागेको चुनावप्रति शुभेच्छा र सहयोग विस्तार प्रतिनिधि मण्डलको उद्देश्य थियो ।

एकजना उपसचिवले सहसचिवमा लिखितमा नाम निकालेकाले उनलाई नियुक्ति गरिनँ । तर उनी मसँग आगो भइन् । धेरै सवाल गरिन् । उनको भनाइ थियो, यो ऐतिहासिक अवसरमा मैले योगदान गर्न पाउनैपर्छ । सबै कर्मचारी उनीजस्तै भए कति जाती हुँदो हो

चुनावमा सहयोग गर्न एसिया फाउण्डेशन, आइफेस र केही दूतावासहरूले पनि सहयोग गर्ने उत्सुकतामा थिए । जसमा चिनीयाँ दूतावासमार्फत रु. १४ करोड रूपैयाँका निर्वाचन सामग्री र भारतीय दूतावासमार्फत ८१ वटा विभिन्न स्पेसिफिकेसनका सवारी साधन सहयोग प्राप्त भयो । जापानी दूतावासले सहयोग गर्ने तर केही समय माग गरेकाले अर्को चुनावमा सहयोग वार्ता गर्नेगरी कुरा टुंग्याइयो ।

कानून तर्जुमाका विषयमा सहयोग लिन हामीले उचित मानेनौं । शासकीय इकाईको निर्वाचन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, राजनैतिक दलजस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्वामित्व रहनु पर्दछ भन्ने भावना थियो ।

सहयोगको अर्को विषय निर्वाचन/मतदाता शिक्षा थियो । अमेरिका तथा युरोपीय दूतावासहरू यस विषयमा चाख राखिरहेका थिए । आमसञ्चार परिचालनमा सहयोग गर्ने चाहना पनि उनीहरूको थियो । त्यसमा हाम्रो भने रिजर्भेसन थियो । त्यस्तै, निर्वाचन पर्यवेक्षणमा उनीहरूको निकै चाख थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाह्य पक्षबाट पर्यवेक्षण उचित नभएको आयोगको धारणा थियो । यस विषयलाई व्यवस्थापन गर्न सचिवलाई तोकिएकोले मैले साझेदारहरूको बैठक आयोजना गरी आयोगको तर्फबाट धारणा राखेको थिएँ । तर केही नियोग प्रतिनिधिले आफूहरूले नेपालको विकासमा सहयोग गरिरहेकाले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । मैले चुनाव र विकास सहयाता अलग विषय भएकाले विकासको सहायता कार्यक्रमको अनुगमन गर्न हुने, तर सहयाग दिएकै आधारमा चुनाव पर्यवेक्षण गर्न पाउनुपर्ने कुरा युक्तिसंगत नभएको तर्क राखेँ । राष्ट्रिय चुनावमा बाह्य पर्यवेक्षण हुने तर स्थानीय चुनाव स्थानीय पर्यवेक्षणको विषय हुने मान्यता रहेको कुरा आग्रह गरेँ ।

नियोगका प्रतिनिधिलाई कूटनैतिक रूपमा सम्झाउनु उचित देखी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत संलग्नतामा साझेदार नियोग प्रतिनिधिसँग अर्को बैठक आयोजना गरियो । हाम्रो चाहना अर्थ र परराष्ट्र सचिवबाट कूटनैतिक रूपमा हाम्रा भावना राख्ने थियो । तर यस बैठकमा पनि नियोगका प्रतिनिधिले आफ्ना माग दोहोर्‍याए, त्यो पनि अधिकारको शैलीमा, अर्थ सचिव आएनन्, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख र परराष्ट्र सचिवबाट कुराहरू राखिएनन् । अनौपचारिक रूपमा कुरा राखौंला भन्ने आश्वासन मात्र दिइयो ।

तर आयोग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । पर्यवेक्षणका सट्टा इच्छुक नियोग प्रमुख/प्रतिनिधिलाई इलेक्सशन डे भिजिट गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । भ्रमण कार्यक्रम, प्रतिनिधि र उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था र लियाजो अधिकृतको पनि व्यवस्था गरियो । यसबाट साझेदारहरू असन्तुष्ट रहे पनि चुनावको मर्यादा कायम गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम गर्ने काम भयो भन्ने लाग्छ ।

अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्वको सवाल

मौन अवधि शुरु हुनै लाग्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मलाई सरुवा गरी जगेडामा राखियो

संविधानले महिला, दलित, जनजाति र अपांगको प्रतिनिधित्वलाई बाध्यात्मक बनाई राज्यका अंगहरूमा सामाजिक विम्ब देखिनुपर्ने आशय राखेको छ । तदनुरूप कानूनको व्यवस्था भए पनि अल्पसंख्यकको विषयमा कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था भइसकेको थिएन । संविधानको धारा ३०६ (१) को (क) मा ‘अल्पसंख्यक भन्नाले संघीय कानूनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समुदाय सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले आफनै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइ राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूहलाई समेत जनाउँछ’ भनी अल्पसंख्यकको परिभाषा गरिएको छ । तर अल्पसंख्यक पहिचान तोक्ने काम भएको थिएन, जुन जटिल थियो । अल्पसंख्यक निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न मेरो संयोजकत्वमा गृह सचिव, संघीय मामिलाको सचिव, कानून सचिव र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको महानिर्देशक रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

विभिन्न जातिहरू आफूहरू अल्पसंख्यकमा पर्न लविङ गरिरहेका थिए । अल्पसंख्यकको वर्गमा सूचीकृत भई स्थानीय सरकारमा सजिलै प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउने मनसुवा विभिन्न जातिहरूमा देखिएको थियो । यौनिक अल्पसंख्यकहरू आफूहरू कुनै पनि हालतमा अल्पसंख्यकको वर्गमा पर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका थिए । हेर्दा उनीहरूको माग उचित लाग्थ्यो । संविधानले लैंगिक आधारमा पहिचान गर्ने सम्मति दिएको थिएन ।

केही दिनको छलफलपछि ०७३ चैत्र १८ गते हामीले पछिल्लो जनगणनामा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको जातिलाई अल्पसंख्यक भन्न उचित मानी सरकारसमक्ष सिफारिस गयौं । जसअनुसार कुल १२३ जातिमध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यकमा दरियो, बहुमत जातिहरू अल्पसंख्यकमा मानिए । ७५३ पालिकाको कार्यकारिणीमा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । समावेशी लोकतन्त्रमा यो एकदमै उल्लेख्य घटना थियो ।

सुरक्षा बन्दोबस्ती

चुनाव भयरहित निष्पक्ष, स्वच्छ र मर्यादित कसरी बनाउने भन्नेमा आयोग चिन्तित थियो । एउटा ठूलो राजनैतिक दल भर्खंरै चुनावी प्रक्रियामा आएकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनका अवशेष बाँकी थिए, यसले पनि चुनावी सरक्षालाई प्रभाव पार्ने सम्भावना थियो । त्यस्तै केही दल चुनावी प्रक्रियामा आइसकेका थिएनन् । माओवादीबाट छुटेर गएको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ले चुनाव बिथोलेर शक्ति आर्जन गर्ने रणनीति लिएका थियो, पश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा उसको गतिविधि थियो । तराईमा ज्वाला सिंह समूहको हिसात्मक गतिविधि थियो, सिके राउतलगायत अन्य भूमिगत समूहले पनि सुरक्षा चुनौती थपिरहेका थिए । प्रदेश नं. २ र ५ मा छिटफुट हिंसात्मक गतिविधि भइरहेका थिए ।

सबैभन्दा खतरा प्रभावशाली दलहरूबाट ‘साइलेन्ट पोलिङ क्याप्चर’ को थियो । विशेषतः मोफसल र दुर्गम क्षेत्रमा मौन क्याप्चरको सम्भावना जहिल्यै पनि रहँदै आएको थियो, अहिले पनि थियो । मतदातालाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, उम्मेदवारलाई सुरक्षा दिने, महिला उम्मेदवारलाई विशेष सुरक्षा दिने चुनौती थियो ।

आयोगले तीन तहका सुरक्षा रणनीति बनाएको थियो—चुनाव पूर्वको (प्री इलेक्सन) सुरक्षा, चुनाव दिनको (इलेक्सन डे) सुरक्षा र चुनावपछि (पोष्ट् इलेक्सन) को सुरक्षा । सुरक्षा जोखिमको स्तर विश्लेषण गरी तीन घेरामा मतदानस्थल सुरक्षाको योजना बनाइएको थियो भने मतदान केन्द्रलाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी तीन वर्गमा राखी सुरक्षा तैनाथी गरिएको थियो । यी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा २ लाख ३१ हजार सुरक्षा कर्मचारी परिचालित थिए । अति संवेदनशील क्षेत्रमा भिडियो लाइभ स्ट्रिमिङ् गर्ने योजनाले पूर्णता पाएन । तर नेपाल टेलिकमको सहयोगमा सबै चुनाव क्षेत्रमा मोबाइल पहुँच विस्तारको काम गर्न सकियो ।

निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी निकै चुनौतीपूर्ण थियो । तराईका जिल्लाहरूमा भनिएको समयमा सामग्री पुर्‍याई भण्डार गर्ने चुनौती थियो । सुरक्षादस्ताको स्कर्टिङमा निर्वाचन सामग्री यथास्थानमा पुर्‍याउँदा पनि निकै ठूलो उपलब्धि मानेर खुसी भएँ ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा मसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन थियो । आयोग र गृह मन्त्रालयबीच सम्बन्ध सुमधुर थिएन । त्यसैले मन्त्रालय र आयोगबीचको सम्बन्ध सूत्रको भूमिका खेलिरहेको थिएँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा गृह सचिव दुवैसँग व्यक्तिगत तहमा पनि राम्रो सम्बन्ध थियो, अन्य सहसचिव र प्रजिअहरू पनि साथी/चिनजानका व्यक्तिहरू थिए । कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि मसँग सल्लाह हुने गर्दथ्यो । केही दिनको अन्तरालमा गृह सचिवले मेरो कार्यकक्षमा आई सुरक्षा स्थितिको ब्रिफिङ गर्ने गर्दथे ।

सुरक्षा व्यवस्था खर्चिलो भएर गएको देखियो । सामान्य अवस्थामा पनि नागरिक सुरक्षाको काम सुरक्षा निकायको हो तर चुनावको समयमा सवारी साधन, सुरक्षा उपकरणको अतिरिक्त भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने स्थितिले आङ सिरिंग हुन्थ्यो । चुनाव खर्चभन्दा चुनावको सुरक्षा खर्च तीनगुणासम्म बढी हुनेगरी प्रस्ताव भएको देखियो । यसले चुनाव प्रणालीमा सुधारको माग गरिरहेको लाग्थ्यो । मलाई लाग्थ्यो चुनावमा सबै निकायहरू निकै उदार भएर खर्च गर्न चाहन्छन्, तर आफू वित्त व्यवस्थापनमा लामो समय काम गरेकाले हुनसक्छ, सरकारी खर्च मितव्ययी रूपमा हुनुपर्छ ।

पहिलो चरणको चुनावमा दोलखा, चितवनलगायतका क्षेत्रमा भएको सुरक्षा चुनौती निकै भयानक थिए । एउटा प्रसंग उल्लेख गरौं, निर्वाचनपश्चात भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरहेको अवस्थामा राति साढे ११ बजेतिर त्यहाँका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतबाट मेरो मोबाइलमा फोन आयो, ‘सर यहाँ …, मार्‍यो, मार्‍यो … ।’ त्यसपछि फोन काटियो । अब के गर्ने ? बढो समस्यामा परेँ । तत्काल प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी परिचालन गर्न र मतगणनास्थल सुरक्षित राख्न भनेँ । त्यसपछि भरतपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टलाई सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भनेँ । रात धेरै छिप्पिएकाले होला, गृह सचिव, गृह मन्त्री, प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कल उठेन । टेक्स्ट मेसेज पठाएँ । रातभरि विभिन्न स्थानबाट फोन आई नै रहे । रातभर जागा रहेँ । अनिदोमा आफ्नै कोठामा लडेर खुट्टामा घाउ पनि भयो । धादिङ, चाँगुनारायण, महालक्ष्मी, खार्पुनाथ आदिमा पनि लगातार सुरक्षा निगरानी राखेको थियो । पहिला समस्या समाधान गर्ने, त्यसपछि प्रतिवेदन गर्ने रणनीति लिएको थिएँ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई अनुगमन गर्न वैशाख ५ बाट आयोगमा २४ घण्टै सञ्चालनमा रहने कल सेन्टर स्थापना गरिएको थियो । साथै, प्रत्येक जिल्लामा एक जना सहसचिवलाई सूक्ष्म अनुगमनकर्ता नियुक्ति गरी परिचालित गरिएको थियो । सूक्ष्म अनुगमनकर्ताको पहिचान खुल्दैनथ्यो, केवल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मलाई प्रतिवेदन गर्नेगरी परिचालित थिए ।

कर्मचारी खटनपटन अर्को चुनौती

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन आफैंमा ऐतिहासिक काम थियो । त्यस पवित्र काममा जिम्मेवारी पाउनु झनै ऐतिहासिक अवसर । तर धेरैजसो कर्मचारीहरू चुनावमा जान चाहँदा रहेनछन् । एलएलआरसीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ७१९ स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि त्यति नै संख्यामा उपसचिव र मतदान केन्द्रपिच्छे मतदान अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी आवश्यक थियो । पछि पौष २२ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ७४४ र अन्तमा ७५३ स्थानीय तहमा चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो । स्थानीय तहको संख्या अझ बढ्छ कि भन्ने सन्देहबीच जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो ।

प्रत्येक जिल्लामा एकजना प्रमुख निर्वाचन अधिकृतका रूपमा न्याय सेवाको अधिकृत/न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नुपर्दथ्यो । उनीहरूलाई न्याय परिषद्को सिफारिसपछि मात्र नियुक्ति गर्न सकिन्थ्यो । न्याय सेवाका अधिकृतहरू निर्वाचनमा खटिन त इच्छुक थिए तर अर्को निर्वाचनमा खटिइसकेकाहरूको नाममा ठूलो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु थियो । आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले पुरानो बेरुजु फछ्र्योट नगरी त्यही जिम्मेवारी दिनु उचित थिएन, उनीहरूलाई जिम्मेवारी नदिँदा चुनाव गर्न सकिने अवस्था नहोला कि भन्ने चिन्ता थियो । दुई जनाले मात्र बेरुजु फछ्र्योट गरेका थिए । सबै निर्वाचन अधिकृतको बेरुजु लगत तयार गरी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र म सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकक्षमा गयौं । सबैभन्दा पहिले मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीसँग छलफल गरेँ । बेरुजुको विवरण हेरेर उनले यो विवरण सम्माननीयलाई नदिन, आफूलाई मात्र दिन आग्रह गरे । सबै बेरुजुको विवरण प्रधानन्यायाधीशले हेरे बेरुजु भएकामाथि कडा कारबाही हुने सम्भावना थियो, जसले चुनावलाई पनि बाधा पुग्ने थियो ।

सदाचार र नैतिक निष्ठामा रहने प्रधानन्यायाधीशका लागि ती बेरुजु मान्य हुँदैन थियो, बेरुजु असुल होस् भन्ने मेरो आग्रह थियो । बेरुजु फछ्र्योटका लागि मैले पटक–पटक व्यक्तिका नाममा पत्र लेखेँ । बेरुजु फछ्यौट गराउने र आगामी निर्वाचनमा यसो हुन नदिने मुख्य रजिष्ट्रारको आश्वासनपछि म ढुक्क भएँ । हामीले सम्माननीयज्यूलाई भेटेर अनुरोध पत्र हस्तान्तरण गर्‍यौं । न्यायपरिषद्को बैठकपछि हाम्रो प्रस्तावअनुरूप नियुक्तिका लागि सहमति र नामावली आयोगले प्राप्त गर्‍यो । आको निर्णयपछि नियुक्ति गरेँ । संखुवासभामा भने चैनपुरमा जिल्ला अदालत, खाँदबारीमा सदरमुकाम भएकाले प्रमुख निर्वाचन अधिकृत खाँदवारीमा आई काम गर्न चाहेनन् । चैनपुरबाट खाँदबारीमा सदरमुकाम सार्दाको मनौवैज्ञानिक तुष अझै बाँकी रहेछ । अर्को जिल्लाका न्यायाधीशलाई त्यहाँका लागि नियुक्ति गर्नुपर्‍यो ।

तर ठूलो संख्यामा निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिको काम बाँकी थियो । राजनैतिक दलका पदाधिकारीहरू खास ठाउँमा खास व्यक्ति नियुक्ति गर्न अनुरोध गर्थे । मैले अनुरोध मन्दिनँ भन्ने भएपछि आयुक्तहरूलाई पनि अनुरोध गर्थे । केही जगेडा समेत गरी सवा सात सय जति उपसचिवस्तरका निजामती कर्मचारी चाहिएको थियो । आयोगबाट माग भएका व्यक्तिलाई तत्काल दिन मुख्य सचिवले सामान्य प्रशासन सचिवलाई आदेश दिएका थिए । चुनावको अवधिमा देशको प्रशासन नै निर्वाचन आयोगबाट निर्दिष्ट थियो ।

निर्वाचन मितव्ययी बनाउनु पर्छ, आवश्यकता नभएका विलासी सवारी साधनहरू निर्वाचन सामग्रीका रूपमा किन्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडानका कारण आयोगको मौखिक अनुरोधमा मलाई त्यहाँबाट हटाएको थाहा पाएँ

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगको मागअनुरूप सहयोग गर्थ्याे तर नियुक्ति पाएपछि आधाजसो व्यक्तिले विभिन्न बहानमा नियुक्ति रद्द गर्न चाहे । राजस्व समूहका साथीहरू जानै चाहँदैनथे । खटाएको व्यक्तिलाई नखटाउन अनुरोध नगर्नुहोस भनेर अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र माननीय अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको थिएँ । एक पटक मुख्य सचिवले पनि भन्नुभयो, उसो भए चुनाव गराउन सकिँदैन भने । त्यसपछि धेरैजसो व्यक्तिहरू बिरामी भएको सर्टिफिकेट ल्याउन थाले । उपत्यकाका कर्मचारीहरू बाहिर जान चाहेनन् । तर मानवीय आधारमा बाहेक नियुक्ति परिवर्तन नगर्ने दृढतामा रहेँ । फोन उठाउन पनि नसकिने अवस्था भयो । एक जना उपसचिवले गरेको अनुरोध, बिलौना, घुर्की अहिले सम्झिँदा पनि अनौठो लाग्छ । चुनावमा जाँदा आफू मर्नसक्नेसम्मको कुरा लेखेर मेसेज गरेपछि मर्न त दिनु भएन, फेरि चुनाव पनि व्यवस्थापन नहोला भनी त्यो नामलाई हटाएँ । आहिले उनलाई सहसचिवका रूपमा काम गरेको, हृष्टपुष्ट देख्छु । कर्मचारीहरू अनिच्छित रूपमा काम गर्न नजान कतिसम्म झूटा विवरण दिन सक्दा रहेछन्, कता–कता धाउँदा रहेछन भन्ने अनुभव भयो । मनमनै सोचेंँ जिम्मेवारीबाट कर्मचारीहरू किन विषयान्तर हुन खोजेका होलान् ? यो त ऐतिहासिक अवसर थियो । जे होस् नेपालको प्रशासनको प्रवृत्तिलाई एकैपटक सजिलै अनुभव गर्न पाएँ ।

त्यसपछि प्राथमिकता परिवर्तन गरी शिक्षा प्रशासन सेवाका र प्राविधिक उपसचिवलाई खटाएँ । उनीहरूले सहर्ष स्वीकारे । प्रशासनिकभन्दा गैरप्रशासनिक र शिक्षाका साथीहरू सजिलै जिम्मेवारी स्वीकारेको पाएँ ।

एकजना उपसचिवले सहसचिवमा लिखितमा नाम निकालेकाले उनलाई नियुक्ति गरिनँ । तर उनी मसँग आगो भइन् । धेरै सवाल गरिन् । उनको भनाइ थियो, यो ऐतिहासिक अवसरमा मैले योगदान गर्न पाउनैपर्छ । सबै कर्मचारी उनीजस्तै भए कति जाती हुँदो हो ।

सुक्ष्म अनुगमनमा सहसचिवलाई खटाउने आयोगको निर्णय थियो । जातीय र लैंगिक सन्तुलन पनि मिलाउ भन्ने भएकाले दश जनाजति सहसचिवको नाम मागेँ, तर एक दुई जनाबाहेक जान चाहेनन् ।

कर्मचारी अभाव पूरा गर्न स्टाफ कलेजमा आधारभूत तालिम लिइरहेका व्यक्तिलाई तालिम नसिकाइकनै जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा पठाउन गरेको आग्रहलाई स्टाफ कलेजका कार्यकारी निर्देशक र मुख्य सचिवले तत्काल कार्यान्वयनमा सहयोग गरे ।

ऐतिहासिक अवसर भएकाले निर्वाचन अधिकृत, अनुगमनकर्ता/सूक्ष्म अनुगमनकर्ताको नियुक्ति पत्रलाई पनि त्यही आधारमा डिजाइन गरेको थिएँ ता कि उनीहरूको योगदनको कदर होस् । कर्मचारीहरूलाई असजिलो पर्लाकी भनी विभिन्न माध्यमबाट सूचना संकलन, सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गरिएको थियो । कर्मचारीको बीमा गरिएको थियो । असजिलो अवस्थामा उद्धार गर्न हेलिकप्टरलगायत सवारी साधन स्ट्याण्डवाई राखिएको थियो ।

अन्यत्र कही पनि अप्रिय घटना घटेन तर रसुवाको कालिकस्थानमा खटिएका एकजना अधिकृत बेलुका सबै साथीहरूसँग हाँसखेल गरी सुते पनि बिहान चार बजेतिर आत्महत्या गर्न खोजेछन् । उनी इच्छाले नै चुनावमा खटिएका थिए । ढोका नलगाई आत्महत्या गर्न झुण्डिएकाले साथीहरूले थाहा पाएछन् । एकजना कर्मचारीले आत्तिएर मलाई कल गरे । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पोखरेलमार्फत तत्काल विदुरबाट डाक्टर पठाएँ र बिहान छ बजे हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याई उपचार गरियो । आफूले खटाएको कर्मचारीको ज्यान बचाउन सकिएकोमा अहिले पनि खुसी लाग्छ ।

काम गर्दागर्दै गलत्याईंएँ

ऐतिहासिक जिम्मेवारीको काममध्ये पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ५ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो, १३५५६ प्रतिनिधि छानिए । निर्वाचनमा पहिलो मतदाताका रूपमा काठमाडौं–३१, शंखमूल ज्ञान निकेतन मतदान केन्द्रमा मतदान गरी महानगर र उपत्यकाका अन्य मतदान केन्द्रमा मतदानस्थल अनुगमनमा रहेँ ।

मतगणना अनुगमन र सहजीकरण गरेँ । दोस्रो चरणको निर्वाचन आषाढ १४ मा हुँदै थियो । त्यसको अन्तिम तयारी भइसकेको थियो । मौन अवधि शुरु हुनै लाग्दा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मलाई सरुवा गरी जगेडामा राखियो । सरकारले स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गर्न खोज्दा आचारसंहिताका कारण केही समय आयोगले रोकिदिएको थियो । अरू सरुवा, नियुक्ति र बढुवा पनि आचारसंहिताका कारण रोकिएका थिए ।

निर्वाचन मितव्ययी बनाउनुपर्छ, आवश्यकता नभएका विलासी सवारी साधनहरू निर्वाचन सामग्रीका रूपमा किन्नु हुँदैन भन्ने मेरो अडानका कारण आयोगको मौखिक अनुरोधमा मलाई त्यहाँबाट हटाएको थाहा पाएँ । (यससम्बन्धी विस्तृत विषय अर्को प्रसँगमा उल्लख गर्नेछु) । एकमनले निष्ठा र नैतिकता पटकपटक परास्त भएकोमा धिक्कार मानेँ । अर्को मनले सोचेँ–आत्माले स्वीकृति नदिएको काम नगर्दा सरुवा हुँदा खुसी मान्नुपर्छ ।

जेहोस्, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ऐतिहासिक निर्वाचनमा अग्रपंक्तिको जिम्मेवारीको अवसर सबैलाई जुर्दैन, यस अर्थमा यो अहोभाग्य थियो ।

(पूर्वसचिव मैनाली नेपालवाचका स्तम्भकार हुन् । उनलाई ट्विटर ह्याण्डल @mainaligopi भेट्न सकिन्छ । )