NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाउन प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारी कार्यदलले निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । विशिष्ष्ट श्रेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

हाल यी दुवै पदमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीषा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन) बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए कुनै पनि व्यक्ति सिधै खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव बन्न सक्ने बाटो बन्द हुनेछ । कार्यदलले शाखा अधिकृतदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्दै सबै सेवा, समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको निश्चित अनुपात कायम गर्न पनि सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले तीन महिना लगाएर सचिव व्यवस्थापनसहित समग्र निजामती प्रशासन सुधारका विषय समेटेर २० बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेको हो । गत माघमा गठित कार्यदलमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।