– भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय (भ्याटसहित) मूल्यांकन गरिएको थियो । जीआईटीसी—सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ—बन्धन भागवती—जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स —रविना जेभी, केसी—शर्मा—समानान्तर जेभी सहित १० वटा कम्पनी टेन्टर प्रकृयामा सहभागी भएका थिए ।

यो ठेक्कामा राज्यकोषलाई ४० करोड नोक्सान हुने गरि कारोबार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । तर, सर्वोच्चको अदालत व्यवस्थापन समिति अर्थात् भवन निर्माण समितिले अख्तियारको उजुरी मागेर अध्ययन गर्यो र भ्रटाचार नभएको भन्दै भवन निर्माण गर्न अनुमति दियो ।

– महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गत अर्थिक वर्ष झापा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बस्ने भवन बनाउँदा ३१ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार खरिद सम्झौता वा करारका शर्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरित अदालतले बिलमा भन्दा बढी भुक्तानी दिएको थियो ।

भवन निर्माण गर्दा पाँचौ पटकको बिल भर्पाइ गर्दा १ करोड २५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको दिइएको थियो । छैठौं विल बनाउँदा ९४ लाख ६६ हजार दिनुपर्नेमा अदालतले भने निर्माण व्यवसायीलाई ३१ लाख ७ हजार बढी भुक्तानी दिएको थियो ।

– यस्तै महालेखाले सर्वोच्च अदालतको भवन बनाउँदा पनि भ्रष्टाचार भएको भनेर प्रश्न उठाएको थियो । भूकम्पबाट क्षति पुगेको सर्वोच्च अदालतको मुख्य भवनको रेट्रोफिटिङ गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । मैनाचुली अञ्जना जेभी पुतलीसडकले ६ महिनाभित्र सक्ने गरी २९ मंसिर ०७२ मा रेट्रोफिटिङको ठेक्का लिएको थियो ।

पाँच करोड १५ लाख ७२ हजारमा ठेक्का लिएको उसलाई ६ पटकसम्म म्याद थपेपछि ३० माघ ०७४ मा काम सकेको भन्दै ६ करोड ८० लाख भुक्तानी दिइएको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा तोकिएकोभन्दा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तान गर्नुपरेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

यी यस्ता तीन उदारण हुन्, जसले न्यायलय पूर्वाधार निर्माणमा गढवढको प्रष्ट तस्बीर दिन्छन् । भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र ठूला खरिदमा न्यायालयमै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । र, यस्तो काम प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारकै संलग्नता देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको एक अध्ययन समितिले पूर्वाधार निर्माण र ठूला खरिदमा प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्टारको भागमा २० प्रतिशत कमिशन पुग्ने गरेको तथ्य भेटाएको छ ।

तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल को अध्यक्षतामा गठन भएको अध्ययन समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्टारको तहबाट भइरहेको ठहर गरेको छ । पूर्व न्यायाधीश लालको प्रतिवेदनमा अदालतका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कमिसनको लेनदेन ‘ओपन सेक्रेट’ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा कमिसन निश्चित छ । यस बापतको २० प्रतिशत कमिसन प्रमुख भइ काम गर्ने न्यायाधीश र प्रशासकीय अधिकृतले प्राप्त गर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रमुख भइ काम गर्ने न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश हुन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्य रजिष्टार हुन् । ‘निर्माण र ठूला खरिदमा ठेक्का रकमको १ प्रतिशत कमिसन कानुनी हो भन्ने मानसिकता रहेकाले यो व्यापक प्रचलनमा छ ।

आएको रकमको २० प्रतिशत माथि जान्छ । तर यसबापत ठेकेदारले निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर विगार्छ । एक नम्बर इँट्टा नदिइ २ नम्बर इँट्टा प्रयोग गर्छ ।’ यसरी सर्वोच्च अदालत आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसको नेतृत्व प्रमुख भइ काम गर्ने न्यायाधीश र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गरिरहेको औल्याएको छ ।

तर, प्रतिवेदन सर्वोच्चले लुकाएर राखेको छ । पाँच वर्षदेखि सर्वोच्चले लुकाएरको प्रतिवेदनमा छ, ‘अदालतमा न्याायिक काममा मात्रै होइन निर्माण वा खरिद जस्ता स्रोत साधनको परिचालनमा कमिसन लिने वा अन्य प्रशासकीय खर्चमा समेत बजेटको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।’

‘निर्माण र ठूला खरिदमा ठेक्का रकमको १ प्रतिशत कमिसन कानुनी हो भन्ने मानसिकता रहेकाले यो व्यापक प्रचलनमा छ । आएको रकमको २० प्रतिशत माथि जान्छ । तर यसबापत ठेकेदारले निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर विगार्छ । एक नम्बर इँट्ट नदिइ २ नम्बर इँट्टा प्रयोग गर्छ ।’

त्यस्तै प्रतिवेदनमा खरिद र निर्माण प्रक्रियामा कागजी मापदण्ड एउटा र व्यवहार अर्को देखिएको पनि उल्लेख छ । ‘कमिसन पाउने/नपाउने वा कमिसन लिन हुने/नहुने वा लिएमा कहाँ जान्छ ? उपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा पारदर्शिता आवश्यक छ । खुला रहस्यको कुरालाई ढाकछोप गर्दा विश्वास गर्ने अवस्था नहुन सक्छ ।’ श्रेस्तेदारले नै गर्छन् बजेटको अपचलन प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदारहरुले बजेट अपचल गर्ने गरेको पाइएको छ । अदालतमा श्रेस्तेदारले आफू मातहतका अदालतको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेका हुन्छन् ।

लालको प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतकै श्रेस्तेदारबाट बजेट अपचलन हुने गरेको उल्लेख छ । यस्ता अपचलन रोक्न न्यायाधीश र श्रेस्तेदार दुवैबाट संयुक्तरुपमा खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।  अख्तियारको क्षेत्राधिकार मिचेर प्रधानन्यायाशीले स्वीकृत दिए जिल्ला तथा उच्च अदालतमा ठूला प्रकारका भवन निर्माण तथा ठेक्कापट्टाका काम गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट नै स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार अनुसार १५ करोडसम्मका ठेक्कापट्टाको निर्णय अदालतका श्रेस्तेदार आफै‌‌‌‌‍‌ले गर्न सक्छन् । तर त्यसभन्दा बढी लागतका कार्य गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि स्वीकृती दिने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण समितिको हो ।

उक्त समितिको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा छन् । यसअघि न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष थिए । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि प्रधानन्यायाधीश आफैँ भवन निर्माण समितिको अध्यक्ष भए ।

र अख्तियारको क्षेत्राधिकारसमेत मिचेर प्रधानन्यायाधीश जबराले अख्तियारको उजुरी आफू नेतृत्वको समितिमा झिकाए । र प्रधानन्यायाधीस नेतृत्वको भवन निर्माण समितिले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा कुनै अनियमितता भएको पाइएन भन्ने निष्कर्ष निकालेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए । तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनले सर्वोच्च अदालतबाट हुने यस्ता निर्णयका आधारमा अनियमितता मौलाएको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा छ,  ‘जिल्ला र उच्च अदालतका लागि आवश्यक खरिद विक्रीको काम सर्वोच्च अदालतबाट हुँदा झ्न गडबडी हुन्छ । गुणस्तर हुँदैन । स्थानीय आवश्यकताको विचार हुँदैन । माथिबाट सर्वोच्च अदालतका काम गर्नुपर्ने कर्मचारीले त्यहाँ आफ्नो सेवा दिन सक्दैनन र भत्ता तथा भ्रमण बापत अतिरिक्त खर्च हुन्छ ।’

प्रतिवेदनले तल्ला अदालतको बजेट विनियोजन तथा खर्चमा सर्वोच्च अदालतको अत्याधिक नियन्त्रण गलत भएको औल्याएको छ । न्यायिक विषयमा मात्र जिल्ला र उच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियन्त्रण हुनुपर्ने लाल प्रतिवेदनको सुझाव छ । संविधानले नै जिल्ला र उच्च अदालतलाई स्वायत्तता दिएको छ । त्यसकारण त्यहाँको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ततामा सर्वोच्चको हस्तक्षेप हुन नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नेपालवाचसँगको कुराकानीमा पूर्व न्यायाधीश लालले पाँच वर्ष वितिसक्दासमेत प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा आश्चर्य प्रकट गरे । उनले भने,‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई न्यायपालिकाको नेतृत्वले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनले अदालतमा भएका विकृति विसंगतिको उजागर गरेको छ ।’

यता सर्वोच्च अदालतमा पूर्व रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिनाले कमिसनबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘प्रतिवेदनले नेतृत्व तहमा कसरी पुग्छ भनेरे औंल्यायो त्यो थाहा भएन । तर ०६२ सालदेखि ०६८ सालसम्म सर्वोच्चको रजिस्ट्रार हुँदा कमिसन वापतको रकम मागेको मलाई थाहा छैन ।  कहिलेकाही भ्रमणमा जाँदा तेल लगायत मागेको थाहा छ बाँकी थाहा छैन,’ तिमल्सिनाले भने ।

तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरि सर्वोच्च अदालतले अदालतमा हुने विकृति विसंगति रोक्नेबारे अध्ययन कार्यदल गठन गरेका छन् । गत साउन मसान्तमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाका गतिविधि अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको छ ।

यसअघि न्यायालयमा हुने विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्चले ०६६ र ०७२ मा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको थियो । दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर सर्वोच्चले भने ति प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी प्रधानन्यायाधीशको दराजमा ताल्चा मारेर राख्यो र फेरि तेस्रोपटक छुट्टै समिति गठन गर्यो ।