काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित सबै आरोपीले सफाइ पाएका छन् । विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले आइतबार तीन वर्षअघिको यस मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश सुनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार ०७६ मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहितका कर्मचारीहरू र सप्लायरले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । चारवटा प्रयोगशाला भ्यान खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको अख्तियार अनुसन्धानको निष्कर्ष थियो ।

महानिर्देशक कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतममाथि १२ करोड ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो । साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) र (१) (ञ) बमोजिम कसुर गरेको ठहरसहित सजाय माग गरिएको थियो ।

उक्त ऐनको उपदफा (१) मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले’ कुनै कार्य गरे सजाय हुने उल्लेख छ । यस कसुरमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । यसैको (१) (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको अख्तियारको आरोप छ । जसमा ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने वा गराउने’लाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यसैगरी शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यमाथि सोही कसुर गरेको देखिएपछि चार करोड १३ लाख ४९ हजार बिगो माग भएको थियो । साथै परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका लेखा उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसेका साथै सोही कार्यालयका लेखापाल बालाराम पोखरेलमाथि १२ करोड ४० लाखभन्दा बढी बिगो मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

परियोजनाअन्तर्गत खरिद भएको भ्यानहरू र त्यसका विभिन्न उपकरण तथा रसायनहरू मापदण्डभन्दा कम रहेको अख्तियारको दाबी थियो । ‘… प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्टस्अन्तर्गतका सरसामान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार भए–नभएको सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी’ पुर्‍याएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो । दुईपटक भएको खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर अख्तियारको थियो ।

तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूबाट आठ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपरको माग गरिएको थियो । साथै, अभियोगपत्रमा परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलबाट चार करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो । यसैगरी नेपालमा प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरले पनि सफाइ पाएका छन् । उनलाई दुई वर्षसम्म कैदको माग गरिएको थियो, नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।