९ महिनासम्ममा १५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति
काठमाडाैं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले(सेबन) ले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नौ महिनासम्ममा कुल १५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार बोर्डले समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ८० करोड बराबरको डिबेन्चर, ३ अर्ब ७९ करोड बराबरको साधारण सेयर, ३ अर्ब ४६ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ३ अर्ब बराबरको म्युचुअल फण्ड गरी उक्त रूपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको हो ।
त्यस्तै चालू आव नौ महिनासम्ममा कुल १८२ अर्ब ७६ करोड बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् । जसमा ५४ अर्ब ५० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र, ४९ अर्ब १६ करोड बराबरको डिबेन्चर, ४७ अर्ब ९६ करोड बराबरको बोनस सेयर, १८ अर्ब ९ करोड बराबरको साधारण सेयर, ९ अर्ब ३१ करोड बराबरको हकप्रद सेयर र ३ अर्ब ७५ करोड बराबरको म्युचुअल फण्ड थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन्।
२०७७ चैत मसान्तमा २७१४.८ रहेको नेप्से सूचकाचंक चालु आववको चैत मसान्तमा २४१५.३ पुगेको छ । २०७८ चैत मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण ३४२६ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । २०७७ चैत मसान्तमा बजार पुँजीकरण ३७५८ अर्ब ९७ करोड रहेको थियो । चालू आको चैतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२९ पुगेको छ ।
संस्था सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४५ बैंक तथा वित्तीय र बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ४७ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ६ लगानी कम्पनी, ५ होटल, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका छन्। २०७७ चैतमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २१८ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ६७.६ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको हिस्सा १०.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ४ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा १.६ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.४ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ९.१ रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा २०७८ चैत सम्ममा सूचीकृत ६ अर्ब६८ करोड सेयरको चुक्ता मूल्य ६५८ अर्ब ३३ करोड रहेको छ ।
ताजा अपडेट
-
स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्नु : स्वास्थ्य मन्त्रालय
-
विश्व बैंकद्वारा पाकिस्तानलाई कर प्रणलीमा सुधार गरी शुल्क र बिक्री कर छुट हटाउन आग्रह
-
अस्ट्रेलियामा पुरुष हिंसाको संकट
-
अर्थमन्त्री र अमेरिकी यूएस इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेशनका सिइओबीच भेट
-
मण्डला थियटरमा ‘टिकट टू हलिउड’
प्रतिक्रिया