NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
युवती बलात्कार मुद्दा

बलात्कारका घटनामा उजुरीको हदम्याद बढाउन किन आवश्यक ?

अन्य देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?

काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिताका क्रममा एक सञ्चालकले एक किशाेरीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा विरोध गर्दै माइतीघर मण्डलमा शनिबार प्रदर्शन भइरहेको छ ।

एक किशोरीले सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि आठ वर्षअघि भएको बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरेपछि यतिबेला युवाहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार हुँदै मण्डलमा पुगेका हुन् ।

काठमाडाैंबाहिरका युवाहरूले पनि बलात्कारकाे मुद्दामा न्यायकाे माग गर्दै प्रदर्शन सुरू गरेका छन् । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न तथा यससम्बन्धी कानुनमा हदम्यादकाे अन्त्य गर्न माग गर्दै शनिबार पोखरामा पनि युवाहरूले प्रदर्शन गरे ।

शुक्रबार संसदमा पनि गगन थापालगायतले बलात्कारको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्यादलाई बढाइनुपर्ने सुझाव दिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि उक्त हदम्याद बढाइनुपर्ने बारे आवाज उठिरहेको छ ।

शुक्रबार बालुवाटारअगाडि उक्त कानुन परिमार्जन गर्न माग गर्दै युवाहरुले प्रदर्शन गरे । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवाले पनि बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा हदम्याद हुन नहुने बताएकी छिन् ।

बलात्कार सहेर बाँचेका महिलाले जीवनभर त्यसको चोट महसुस गर्ने भन्दै आरजुले भनेकी छिन्, ‘उनीहरूका लागि जिन्दगीको सबैभन्दा त्रासद् क्षणमा पुगेर समयको घडी ठप्प रोकिएजस्तो हुन्छ । यसैले, बलात्कारको पीडाबारे बोल्ने र कानूनी उपचार खोज्ने कुनै समय सीमा हुनुहुँदैन ।’

सरकारलाई आरजुको अनुरोध–बलात्कारीलाई एक वर्षभित्र अभियोग लगाउनुपर्ने समयसीमा तत्काल संसोधन गर

मुलुकी संहिता ०७४ को दफा २२९ अनुसार बलात्कार भएको एक वर्षभित्रै उजुरी दिइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सजायको हकमा दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने वा अप्राकृतिक मैथुन गरेको ठहरिएका १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।

अधिवक्ता राजु चापागाईँले कानुनमा तोकिएको सजायको व्यवस्था र अपराधको गाम्भिर्यता अनुरुपको हदम्यादको व्यवस्थामा भने पटक्कै मेल नखाने बताउँछन् । ‘यो भनेको संविधानमै उल्लिखित मौलिक हककै बर्खिलाप हो,’ उनले भने, ‘अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार सरकारले न्यायको ढोका खुला राख्नुपर्छ । अहिले त बन्द गरेको छ ।’

नेपालको कानुनमा दश वर्ष वा सोभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेको पुष्टि भएमा १४ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।  त्यस्तै, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

१६ वर्ष वा १६ भन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरेको ठहरिएमा १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै १८ वर्ष वा १८ भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

विशेषगरि हाम्रोजस्तो पितृसतात्मक समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरुले आफूलाई भएको घटनाबारे बोल्दा पर्ने प्रभावका कारण पनि उजुरी गर्न ढिला भइरहेको हुन्छ । अझ कतिपय अवस्थामा मानसिक समस्याबाट गुज्रिदाँ कानुनी लडाइ लड्ने क्षमता नहुन सक्छ । बलात्कारजस्तो शून्य सहनशिलता हुनुपर्ने अपराधमा प्रमाण भएसम्म राज्यले न्यायको ढोका बन्द गर्न नहुने तर्क गर्छन् चापागाईं ।

चापागाईं आफैंले बलात्कारको घटना उजुरी गर्ने हदम्याद बढाइनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाले । त्यसमा सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसक्यो तर, व्यवहारमा उही १ वर्षे हदम्याद नै कायम भइरहेको देख्दा दिक्क मान्छन् उनी ।

उनका अनुसार हालसम्म सर्वोच्च अदालतले यसबारे चारपटकसम्म निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि यसले व्यवहारिकता पाउन सकेको छैन । बालबालिकाको हकमा झन् हदम्याद नै खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

लामो समयदखि मनोचिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका मनोविद् पदमराज जोशी बलात्कारको विषयमा उजुरी गर्ने हदम्याद नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘आवश्यक प्रमाण छ भने जति वर्ष पछि पनि उजुरी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति वर्षअघिको घटना भएपनि अपराध त अपराध नै हो ।’ विशेषगरि यस्ता घटनाबारे बोल्दा पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आउने फरक आफ्नै घरपरिवार र साथीभाइबाट सुरु हुन्छ ।

नजिककै व्यक्तिबाट साथ नपाउने, समाजिक संरचनाले हरेक विषयमा महिलालाई नै गल्ती देखाउने स्थिति भएका कारण अधिकांश महिला चुप बस्ने गरेको उनले बताए । त्यसमाथि कतिपयलाई मनोपरामर्शको माध्यमबाट पनि यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ, या समयमै त्यसको उपाय पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने चेतनाको कमी हुँदा पनि कानुनी बाटो समात्न ढिलो हुने तर्क उनको छ ।

विकसित देशमा कस्तो व्यवस्था छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनमा बलात्कारविरुद्ध उजुरीको हदम्याद १० देखि १५ वर्षसम्म तोक्नुपर्ने जनाइएको छ । अमेरिकामा राज्यअनुसार हदम्यादको व्यवस्था पनि फरक–फरक छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, इलिनोइस, लोवा, मोन्टाना, टेक्सास र वासिङटनमा बलात्कारको उजुरी दर्ता गर्न दश वर्षको हदम्याद तोकिएको छ ।

मेनीमा आठ वर्ष र उत्तर डाकोटामा सात वर्षको हदम्याद तोकिएको छ । त्यस्तै फ्लोरिडामा चार वर्षको हदम्याद लागू छ । केही राज्यमा दश वर्षभन्दा बढीको हदम्याद पनि तोकिएको छ । जस्तै, पेन्सिलभेनियामा १२ वर्ष, जोर्जिया, वासिङटन डिसी र मासाचुसेट्समा १५ वर्षसम्मको हदम्यादको व्यवस्था तोकिएको छ ।

केही राज्यमा भने बलात्कारको उजुरी गर्नुपरेमा हदम्याद लागू छैन । हदम्याद लागू नहुनेमा अलाबामा, अलास्का, एरिजोना, म्यारिल्याण्ड, मिचिगन, मिसिसिपी, मिसाउरी, न्यूयोर्कलगायत छन् ।

दक्षिण अफ्रिकामा पनि केही समयअघि मात्रै बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्यादलाई उल्ट्याइएको छ । यसअघि त्यहाँ २० वर्षको हदम्याद तोकिएको थियो भने अहिले त्यहाँ हदम्याद हटाइएको छ । त्यस्तै बेलायतमा पनि हदम्यादको व्यवस्था छैन ।

निजी विधेयक किन नलैजाने ?

शुक्रबार संसदमा पनि बलात्कारविरुद्धको उजुरीसम्बन्धी हदम्याद बढाउनुपर्ने विषय उठ्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले उक्त हदम्यादबारे पूर्नविचार गर्न सुझाएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदमार्फत सरकारलाई यस बारे ध्यानाकर्षण गराए ।

तर, सांसदहरू यत्तिमै सिमित हुने गरेको बताउँछन् अधिवक्ता चापागाईं । बलियो रुपमा जाने हो भने उक्त कानुनलाई पुर्नविचार गराउन संसदहरुले निजी विधेयक लैजान सक्ने व्यवस्था छ । तर, सांसदमा बोल्नेबाहेक उक्त प्रयास आजसम्म कसैले चाल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् चापागाईं । ‘यो बीचमा धेरै कानुन परिमार्जन भए । तर यसबारे अझै केही हुन सकेको छैन,’ यसको कारण पस्किदैं उनी भन्छन्, ‘खासगरी हाम्रा महिला सांसद पनि यसबारे संवेदनशील भएनन् । अझ सांसदहरुले त यसबारे निजी विधेयक लैजाने सामथ्र्य नै गरेनन् ।’

नेपालमा यसअघि बलात्कारको घटनाबारे उजुरी गर्ने हदम्याद ३५ दिन मात्रै थियो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको दबाबमा उक्त म्याद ६ महिना हुँदै एक वर्ष पुगेको हो ।