काठमाडौं । हरेक बजेट निर्माणका बेला कर्मचारीको तलब वृद्धि मुख्य चासोको विषय बन्छ । अघिल्लो वर्ष बजेट अघि ५ हजार रुपैयाँसम्म तलब वृद्धि हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाइयो । तर तलब बढेन । मासिक दुई हजार भत्ता वृद्धि भयो ।

यसपटक फेरि तलब बढ्ने चर्चा भइरहेको छ । तर तलब बढाउनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यसका लागि औपचारिक छलफलसमेत सुरु भएको छैन । अर्थ मन्त्रालय कर्मचारीे तलब वृद्धिको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

वैदेशिक ऋणमा आधारित बजेटमा मन्त्रालयलाई कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नैतिक संकट छ । यता कर्मचारीवृत्तमा तलब वृद्धिको चर्चा चलिरहँदा वास्तवमा यो प्रक्रियामा भने गइसकेको छैन ।

निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका एक अधिकारीका अनुसार यसका लागि मुख्य सचिवको स्थायी समितिको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । ‘चुनावका कारण अहिलेसम्म बैठक बस्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सायद अब केही दिनमा होला ।’

बैठकमार्फत यस वर्ष भने तलब वृद्धिको प्रस्ताव सरकारमाझ लैजाने उनले जानकारी दिए ।

अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु तलब वृद्धि हुनेबारे आशावादी छैनन् । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार तलब वृद्धिबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएपनि यो वर्ष महंगी झनै चुलिएको हुँदा तलब बढ्न सम्भव नभएको उनीहरुका तर्क छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष पनि दुई हजार रुपैयाँ भत्ता वृद्धि भएकाले यस वर्ष फेरि तलब बढ्ला जस्तो लाग्दैन ।’

बजेटको मस्यौदा समितिमा पनि तलववृद्धिबारे एजेन्डा नपुगेको एक अधिकारीले बताए । ‘यस्तो निर्णय सधैं अन्तिम समयमा हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म समितिमा भने आइसकेको छैन ।’

गत बैशाख २० मा संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको थियो ।
तर, तलब वृद्धिको विषय उठ्दै गर्दा स्रोत व्यवस्थापनको पनि विषय हुने भएकाले त्यसबारे भने छलफल बाँकी नै रहेको युनियनका ती अधिकारी बताउँछन् । यद्यपि कर्मचारीले खाजा खर्च र विभिन्न नाममा पाइरहेको भत्तालाई तलबमा जोड्नेगरी वृद्धि गर्ने कि भन्ने पनि कुरा उठिरहेको उनले बताए ।

कर्मचारीहरुको तलब नबढाएको तीन वर्ष भइसकेको छ । गत वर्ष पनि कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र मध्यवधी निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै सरकार तलब वृद्धि गर्नबाट पन्छिएको थियो ।

कोभिडको समयमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत भत्ता खुवाउन आर्थिक स्रोतको अभाव भएको कारण तलब वृद्धि गर्न नसकिने भन्दै सरकार पछि हटेको थियो ।

यसअघि सरकारले आ.व २०७६÷७७ को बजेट भाषणमा २० प्रतिशतले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

कुन तहका कर्मचारीको तलब कति ?

हाल नेपाल सरकारका मुख्य सचिवले मासिक ६५,१३६, सचिवले ६०,३७६, सहसचिवले ४७,३७७ र उपसचिवले ४०,३८० रुपैयाँ बुझ्छन् ।

त्यस्तैगरि शाखा अधिकृतले मासिक ३५,९९०, नायब सुब्बा (अतिरिक्त मान)ले ३०,८१६, नायब सुब्बाले २८,२००, खरिदार (अतिरिक्त मान) ले २७,५६४ र खरिदारले २६,६०४ रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् ।