बलात्कार मुद्दाको हदम्याद संशाेधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति निरुदेवी पालले महिला, कानून, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच छलफल र समन्वय गरी छिटो कानून संशोधन गर्न निर्देशन दिएकी छन् । बलात्कार गर्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘बालबालिका वा नाबालिग माथि हुने र महिलामथि हुने यौन हिंसा, जबरजस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधहरुका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक देखिएको’ समितिले निर्णयमा भनेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कार गर्नेलाई कानूनी कार्बाहीको प्रक्रियामा ल्याउन कानून संशोधन गर्न चालू अधिवेशनमा सरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबार बैठकमा मन्त्री रेग्मीले आफ्नो पहल सफल नभए दबाबका लागि सबै महिलाको सहयोग माग्ने बताएकी छन् । ‘यौन हिंसा/दुर्व्यवहारसम्बन्धी विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था’ छलफल गर्ने विषयमा समितिमा भएको बैठकमा मन्त्री रेग्मीले बलात्कारका विषयमा उजुरी गर्न हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले महिलामाथि हुने बलात्कारका दोषीलाई कारबाही गर्न कानूनमा के संशोधन गर्न सकिन्छ भनी आजै आफूले कानून आयोगसँग छलफल गरेको पनि बताए ।
संशोधन गर्नुपर्ने विषय अध्ययन गरी ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बैठकमा सुनाए । सरकार कानून संशोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि मन्त्री बन्दीले दिए ।
बैठकमा सांसदहरु पुष्पा भुसाल, विनाकुमारी श्रेष्ठ, बिमला विक, अनिता देवकोटा, विमला राई पौडेल, प्रमिलाकुमारी, विन्दा पाण्डे, अमृता थापा, ध्रुवकुमार शाही, लक्ष्मी परियार, नारायण खतिवडा, अञ्जना विसङ्खे, हीरा गुरुङ, थममाया थापालगायतले बलात्कारका घटनामा हदम्यादभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै यसको संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लोपटक एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमा विसं २०७१ को सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकले होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा बहस चलेको छ ।
पीडितले ८ वर्षसम्म बोल्न नसकी यससम्बन्धी अध्ययन गरेर विषय बाहिर ल्याएको उल्लेख गर्दै समितिले दोषी कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ती नहुने वातावरण बनाउन जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता जनाए ।
पाण्डेविरुद्ध मानव बेचबिखन र बालबालिकाविरुद्ध कसुरमा मुद्दा दर्ता
प्रतिक्रिया