काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-८० बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका शर्माले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका छन् । बजेट ल्याउनु सरकारको नियमित कार्य भए पनि यसै वर्ष संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्कक परिस्थितिमा लोकप्रिय बजेट ल्याएको देखिन्छ । बजेटका सबै पक्ष हेर्दा सरकाले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सबैलाई रिझाँउने गरी ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याएको देखिन्छ । बजेटको आकार बढाएर झण्डै १८ खर्ब बनाइएको छ । तर बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अर्थविद्हरूले नै अशंका व्यक्त गरेका छन् ।

जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरोध गरेका कांग्रेस नेतृत्वको सररकारले नै ७० वर्षको उमेरलाई घटाएर ६८ वर्ष उमेर कायम गरेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट ६८ वर्षमाथिका झण्डै ५ प्रतिशत जेष्ठ नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । सरकारको उदेश्य आगामी निर्वाचनमा जेष्ठ नागरिकको भोट पाउने अभिप्रेरितबाट आएको अर्थशास्त्रीको बुझाइ छ । बजेटको बचाउ गर्दे पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष कायम गरेपनि विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने जेष्ठ नागरिको उमेर ७० वर्ष उमेर नघटाए भएपनि हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर ६८ वर्ष उमेर हद कायम गरे पनि यसको लक्षित वर्ग बिपन्न र गरिबीको मुनि रहेका जेष्ठ नागरिक हुनुपर्छ ।’

सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई खुशी पार्नका लागि १५ प्रतिशत तलब बृद्धि गरेको छ । कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि बढेको थिएन । तलब बृद्धि गर्नका लागि गत वर्ष नै कर्मचारीहरूले सरकारलाई दबाव दिएका थिए । तलबवृद्धिसँगै सरकारी कर्मचारीलाई केही राहत मिलेको छ ।
त्यस्तै सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको यो घोषणाबाट घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका ग्राहकहरू लाभान्वित भएका छन् ।

सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ५ लाख कमाउने अविवाहितका लागि कर मिनाह गरेको छ । यसबाट खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारलाई केही राहत पुग्ने छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरूले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नुपर्ने छैन ।

यीबाहेक निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण, प्रत्येक स्थानीय तहमा निःशुल्क डालोसिस सेवाका लागि सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक घरधुरीमा एक विद्युतीय चुल्होको अनुदानको व्यवस्था, किसानको ऋण मिनाह, गम्भीर दीर्घ रोगीहरूका लागि मासिक ५ हजार अनुदान दिनेजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रमले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन सरकारलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगपनि राज्यमाथि भने थप व्ययभार थपिएको छ ।

यी हुन् २०७९–२०८० को बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रम – NepalWatch