काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका पाँच उद्देश्य र १० वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने बजेटको उद्देश्य राखिएको छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको सम्वाहकको रूपमा स्थापित गर्ने तथा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने आगामी आवको बजेटको उद्देश्य राखिएको छ ।

बजेटका प्राथमिकता क्रमको पहिलो नम्बरमा नै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई समावेश गरिएको छ । सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संशाधन विकासलाई जोड दिइएको छ । पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थान, एवं वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचनलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई बजेटले प्राथमिकता सूचीमा समावेश गरेको छ ।