काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसद्ले पहल गर्नु अत्यावश्यक भएको’ भन्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएको छ ।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पेश गरेको सो प्रस्तावमा अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पु-याउन नसक्दा जनताको जनजीविकासँग जोडिएका खाद्यान्नलगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको व्यापक मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले मुद्रास्फितिलाई रोक्नाको साटो दिनानुदिन खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालितरुपमा १५ दिनमा एकपटक समायोजन गर्नसक्ने प्रावधानविपरीत मूल्य बढाइएको उल्लेख छ ।

सो प्रस्तावमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा यसले पार्ने बहुआयामिक असरबारे कुनै विश्लेषण नगरिएको र मूल्य समायोजन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिपक्षी दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाइएको जनाइएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरे पनि मूल्यवृद्धिका कारण निम्नवर्ग र कमजोर आयस्रोत भएको मानिसलाई जीवन यापन गर्न गाह्रो परिरहेको छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक र सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व सुनिश्चित गराउन तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने स्पष्ट खाका ल्याउन अत्यावश्यक छ ।’

सो प्रस्तावमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेशप्रसाद पहाडी र राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले समर्थन गरेक छन् । उक्त प्रस्तावमाथि जारी छलफलमा सांसदहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा मूल्य बढाएर आहात बनाइएको र आफूहरुले आवाज उठाउँदा बिहीबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ घटाइए पनि त्यो पर्याप्त र औचित्वपूर्ण नभएकाले यस विषयमा अधिकार सम्पन्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरे । यही जेठ ९ गते सो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।