NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ साउन २४ गते
वेथिति

भएका १९ विमानस्थल अलपत्र, तैपनि थप गर्ने चटारो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हालै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएसँगै बन्न हुने/नहुनेबारे बहस चलिरहेको छ । सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणमा अंकुश लगाए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणमा भने सरकारले विमानस्थल निर्माणलाई समावेश गरेको छ ।

गत जेठ १५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्लथलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्यक्रम अघि बढाउने योजना घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपालमा आवश्यकताभन्दा धरै विमानस्थल छन् । यीमध्ये अधिकांश प्रयाेगहीन हुँदा नसक्दा घाँसे मैदानमा परिणत हुन थालेका छन् ।

हिमाली जिल्ला मनाङमा १२ वर्षअघि दश करोड रूपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण गरिएको थियो । समुन्द्री सहतबाट ११ हजार फिट उचाइमा रहेको उक्त विमानस्थल विश्वकै अग्लो स्थानमा अवस्थितमध्ये एक मानिन्छ । त्यहाँको ६ सय ५० मिटर लामो धावनमार्गले जहाजको टेकअफ र ल्याण्डिङ कुरेको वर्षौं भयो ।

नेपालमा उसै पनि आवश्यकताभन्दा ज्यादा विमानस्थल छन् । यीमध्ये अधिकांश प्रयोगविहीन भएर  घाँसे मैदानमा परिणत भइरहँदा सरकार भने नयाँ स्थानमा थप गर्ने होडमा लागेको छ  

तर विमानस्थल बनेको एक दशकभन्दा बढी समय घर्किंसक्दा त्यहाँ अहिलेसम्म औंलामा गन्न सकिने मात्रै उडान भएका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार, त्यहाँ अहिलेसम्म दुई/तीनपटक चार्टर उडान मात्रै भएको छ । सेड्युल उडान भएको छैन ।

उडान नै नभए पनि समय–समयमा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र (ओभरले) र अन्य ममर्तसंहार गर्ने चटारोबाट भने प्राधिकरण मुक्त हुन सकेको छैन ।
नियमित उडान नै नहुने उक्त विमानस्थलमा प्राधिकरणले फजुलको खर्च खन्याउनुपरेको छ ।

मर्मतसंहार हवाई सुरक्षाको पाटो हो । यस्ता सुरक्षाको पाटोमा काम नगरेर एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कठालो समाउने डर छ भने अर्कातिर फजुल खर्चको भार ।

उडान नहुने र खर्च पनि भइरहने मनाङजस्ता विमानस्थलको सूची लामो छ । नेपालमा हाल भएका ५३ विमानस्थलमध्ये ३४ वटा चालु अवस्थामा छन् भने १९ गाइवस्तुका चरण क्षेत्रमा परिणत भएका छन् ।

त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अर्घाखाँची विमानस्थल निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी विमानस्थल जुन सञ्चालनमा छैनन्

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हाल सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलको संख्या १९ छन् । सञ्चालनमा नआएर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका विमानस्थलमा बागलुङ विमानस्थल, दार्चुला विमानस्थल, ढोरपाटन विमानस्थल, डोल्पा मसिनेचौर विमानस्थल, जिरी विमानस्थल, काङ्लेडाँडा विमानस्थल, लाङटाङ विमानस्थल, मनाङ (हुम्दे) विमानस्थल, मेघौली विमानस्थल, महेन्द्रनगर विमानस्थल, पालुङटार विमानस्थल र रोल्पा विमानस्थल छन् ।

त्यसैगरी, रोल्पा विमानस्थल, स्याङ्बोचे विमानस्थल, टीकापुर विमानस्थल, गुल्मी विमानस्थल, इलाम (सुकिलुम्बा) विमानस्थल, खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल, कालीकोट विमानस्थल र कमलबजार विमानस्थल पनि सञ्चालन नहुँदा गौचरणमा परिणत भएका छन् ।

भएकैको प्रयोग छैन, नयाँ थप्ने चटारो

अहिले स्थापना भएका डेढ दर्जन विमानस्थल प्रयोगविहीन भएर अलपत्र छन् । भएका विमानस्थल प्रयोगविहीन भइरहँदा सरकार भने नयाँ स्थानमा थप विमानस्थल निर्माण गर्ने होडमा लागेको छ ।

विमानस्थल थप गर्न लागिएका कतिपय जिल्लामा त अहिले नै दुई वटासम्म विमानस्थल छन् । हिमाली जिल्ला डोल्पामा नै दुई वटा विमानस्थल छन् । जसमध्ये त्यहाँको मसिनेचौर विमानस्थल प्रयोगमा छैन । उपल्लो डोल्पामा विमानस्थल बनाउनुपर्नेमा गलत स्थान रोजिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सडक सञ्जालले जोडिइसकेपछि बनेका सबै विमानस्थल राजनीतिक दबाबमा बनेका हुन्
-सञ्जीव गौतम, पूर्वमहानिर्देशक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

त्यसैगरी, इलाम र गुल्मीमा पनि विमानस्थल बन्दै छन् । त्यहाँ नजिकै तेह्रथुममै पनि विमानस्थल बन्दै छ । तेह्रथुमकै चुहानडाँडामा बन्दै गरेको विमानस्थल अवदलोकनमा जाँदा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ज्यान गुमाएका थिए । उनीसँगै ज्यान गुमाएका यती होल्डिङ्सका अध्यक्ष आङ छिरिङको नामबाट त्यहाँ विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको हो ।

योसँगै शीतलेस्वर, प्यूठानलगायतमा पनि विमानस्थल बन्दै छन् । संघीय राजधानीबाट केही घण्टामा पुग्न सकिने काभ्रेमा विमानस्थल बनाउने होडमा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा लागिपरेका छन् ।

हाल अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निजगढ बनाउने या नबनाउने अन्योलको अवस्था छ भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका केही काम अझै थाती छन् । गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने हालै सञ्चालनमा आएको छ ।

विमानस्थल थप गर्न शक्तिशालीको चासो

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमको कार्यकालमा एक जिल्ला एक विमानस्थल भन्ने अवधारणा आएको थियो । तर सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा यो सम्भव देखिएन । त्यसपछि एक गाउँपालिका, एक हेलिप्याडको अवधारण अघि सारिएको थियो । विमानस्थलको साटो गाउँपालिकाले आफ्नै खर्चमा हेलिप्याड बनाउँदा खर्च धेरै नलाग्ने भएकाले उनले त्यसलाई प्राथमिकता दिएका थिए । यसको कार्यविधि पनि पास भयो । तर कार्यान्वयननमा भने आएन ।

गौतमका अनुसार, सडक सञ्जालले जोडिइसकेपछि बनेका विमानस्थल सबै राजनीतिक दबाबमै बनेका हुन् ।

‘यो देशमा राजनीतिभन्दा बाहिर गएर काम गर्न साह्रै गाह्रो रहेछ,’ गौतमले अनुभव सेयर गर्दै भने, ‘सडक सञ्जालले जोडेका ठाउँमा पनि विमानस्थल बनाउनका लागि शक्तिशाली नेताको दबाबमा बजेट छुट्याइन्छ । सरकारले बजेट छुट्याइसकेपछि प्राधिकरणले त्यो काम नगरी सुखै छैन ।’

ती विमानस्थल निर्माण गर्दा त्यहाँ हुने उडान र कुन विमानस्थलले उडान गर्छन् भन्ने टुंगो लागेको हुँदैन । यसरी आफ्नो लोकप्रियताकै लागि विमानस्थल बनाउन दबाब दिँदा त्यसको प्रभावकारितामा त दखल परेको छ नै नचल्ने विमानस्थलको पछि लाग्दा प्राधिकरणको समय र बजेट पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको छ ।

दुर्गम उड्न छैनन् पर्याप्त जहाज

निर्माण भएका विमानस्थलमा उडान नुहनुका कारण हाम्रा वायुसेवा कम्पनीसँग दुर्र्गम भेग (स्टोल) मा उड्ने पर्याप्त जहाज नुहुन रहेको गौतमले औंल्याए । ‘ती ठाउँमा उडान भर्नका लागि हाम्रा एयरलाइन्सहरूसँग पर्याप्त जहाज छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो ठाउँमा उडान गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकको हो । तर नेपाल वायुसेवा निगमसँग भएका स्टोल उड्न सक्ने जहाज विमानस्थलमै थन्किएका छन् ।’

त्यहाँ उडान गर्दा अपरेसन कस्ट उठाउन गाह्रो हुने हुँदा पनि निजी वायुसेवा दुर्गममा उडान गर्न इच्छुक हुँदैनन् । दुर्गम भेगमा उडान गर्दै आएका एक पाइलटले भने, ‘दुर्गममा त हाम्रो जहाजको पंखा घुम्नेबित्तिकै घाटा हुने हो । तैपनि, सुगम क्षेत्रमा उडान भरेर त्यहीँबाट खर्च उठाउने प्रचलन छ ।’

सडक पुगेपछि प्रयोगविहीन

कति विमानस्थलहरू सडक सञ्जाल नजोडिएसम्म त्यो ठाउँको ‘लाइफलाइन’ को रूपमा थिए । तर सडकको पहुँच पुगिसकेपछि केही विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन बनेका छन् । गौतम भन्छन्, ‘जहाजमा बझाङबाट धनगढी जान ५ हजार लाग्छ भने गाडीमा १५ सय रूपैयाँ । जहाजभन्दा गाडीमा सस्तो पर्ने भएकाले सस्तो माध्यम रोजेर जान्छु भन्ने पनि भए । सडक पुगेपछि कुनै समय महत्त्वपूर्ण मानिएका जिरी, दार्चुला, बैतडी, अछाम र बाजुराका विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगे ।’
प्राधिकारणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता देवचन्द्रलाल कर्ण पनि हाल प्रयोविहीन विमानस्थलको सान्दर्भिकतामा परिवर्तन आएको बताउँछन् । ‘आजभन्दा ५० वर्षअघि गोरखा जान तीन दिनसम्म लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले तीन घण्टामै गोरखा पुगिन्छ । हरेक समयमा त्यसको आफ्नै महत्त्व थियो र अब ती विमानस्थल हामीले पनि अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो ।’

उनका अनुसार, हाल ती प्रयोगविहीन विमानस्थलको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसँग कुनै पनि ठोस योजना छैन । समय सान्दर्भिकतालाई पर्खिनुबाहेकको विकल्प नभएको कर्ण बताउँछन् ।

पूर्वमहानिर्देशक क्षेत्री भने सडक सञ्जालले जोड्दैमा विमानस्थल नचल्ने तर्क गलत भएको बताउँछन् । ‘सडक सञ्जालले जोडिए पनि भरतपुर, सिमरा विमानस्थल राम्रै चलिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँ दैनिक १४/१५ वटा उडान भइरहेका छन् । कुन ठाउँमा विमानस्थल चल्छ भन्नेबारे राम्ररी अध्ययन भएपछि मात्रै निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।’

तर यहाँ त जिल्लाका स्थानीय नेताहरूले नै विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रीहरू भन्दा पनि त्यहाँका स्थानीय नेताहरूले विमानस्थल निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गरिरहनुभएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा बुझाउन खोज्दा पनि नबुझेपछि हामी आफैं दबाबमा पर्न बाध्य भएका हुन्छौं ।’

विमानस्थल सञ्चालनमा भए पनि, नभए पनि हरेक पाँच या दश वर्षमा अनिवार्य मर्मतसंहार गर्नुपर्ने हुन्छ । क्षेत्रीका अनुसार, धानवनमार्ग पिच भएका विमानस्थलमा कम्तीमा पनि ५/६ वर्षको अन्तरालमा ‘ओभरले’ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘आम्दानी धरै छ भने त यो खर्च सामान्य विषय होला,’ क्षेत्रीले भने, ‘तर, हाम्रोजस्तो धेरै आम्दानी नै नहुने ठाउँमा त यो फजुल खर्च नै हो ।’