काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजावादी)को अपरिपक्व निर्णयले तत्कालालाई नयाँ मन्त्री बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
आइतबार नेकपा एसको सचिवालय बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गरी नयाँ चार मन्त्रीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटी आफूहरूलाई हटाउनेबारे पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए ।

व्यवस्थापिका संसदमा बजेटमाथि छलफल जारी रहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्री हटाउनु गैरकानुनी र संसदीय अभ्यास विपरित हुने भन्दै निर्णयमा पुनर्विचार गर्न मन्त्रीहरूले दबाब दिएका हुन् । गत असोजमा बसेको बैठकले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि हल गर्न ६÷६ महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीको म्याद चैतमै सकिएपनि निर्वाचन आचारसंहितका कारण दुई महिना ढिलो भएको उक्त पार्टीले जनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सकिए लगत्तै शनिबार र आइतबार बसेको बैठकले मन्त्री फिर्ता गर्नेबारे छलफल गरी निर्णय लिएको थियो । तर संसदमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे छफल जारी रहेको अवस्थामा विभागीय मन्त्री नै हटाउँदा असर पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासमेत असन्तुष्ट रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री फेर्ने निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमासमेत विरोध भइरहेको छ । पार्टीले बस्तुगत अवस्था नबुझी हतारमा निर्णय गर्दा आफ्नै निर्णय अहिले गलोपाँसो भएको छ । सरकारमा जानलाई तयारी अवस्थामा रहेका मन्त्रीहरूको आज हुने भनिएको सपथग्रहण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ ।

सपथग्रहण कार्यक्रम प्रभावित भएको विषयमा पोलिटब्यूरो सदस्य मेटमणि चौधरीले जसपाका कारण ढिलाई भएको जिकिर गरेका छन् ।
‘हामीले आज सपथ लिने भन्ने कार्यक्रम थियो तर जसपाले पनि मन्त्री पठाउने भनेपछि एकैपटक सपथ लिने भन्ने भयो’, चौधरीले भने, ‘त्यही भएर आज सपथ कार्यक्रम रोकियो । जसपाले मन्त्रीको नाम आज पठाए मंगलबार सथप हुनेछ ।’

मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय पार्टीको आधिकारीक निर्णय भएकाले पुनर्विचार नहुने नेपाल निकट एक नेताले बताएका छन् ।
‘मन्त्री फिर्ताबारे पुनर्विचार हुँदैन । यो पार्टीको संस्थागत निर्णय हो’, उनी निकटस्थले भने, ‘पार्टीको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ ।’
पार्टीको निर्णयलाई चुनौति दिँदै फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले बजेटमाथिको छलफलको अवस्थामा सरकार छोड्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।