NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

विद्युतीय सवारी साधनमा गरेको उच्च महसुल वृद्धि तत्काल खारेज गर्न नाडाको माग

काठमाडाैं । अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा गरेको उच्च महसुल तत्काल खारेज गर्न नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । नाडाले मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सो माग गरेका हुन् ।

‘सरकाले आव ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्टदेखि नै सरकारी निकायका सरोकारवालासँग भेटघाट छलफल गरी लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा मूल्यवृद्धिबारे जानरकारी गराएतापनि कुनै त्यसको सुनुवाई भएको छैन, नाडाका अध्यक्ष्य धुव्र थापाले भने । सरकारसँग मूल्यवृद्धिबारे जानकारी पटक-पटक जानकारी गराउँदापनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि अब दवाव सिर्जना गर्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा १०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमताका विद्युतिय सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ, अध्यक्ष थापाले भने, यसले विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको बुझिन्छ ।’ थापाले सरकारको भनाइ र गराइमा फरक देखिन आएकोमा दुखसमेत व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी सो बजेटमा सरकारले २०० सिसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिएपनि २०० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा भने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरेबाट त्यस किसिमका मोटरसाइकलको विक्री वितरण गर्दे आएका अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । विद्युतीय सवारी साधन नेपालको भविष्य बताउँदै अध्यक्ष थापाले त्यसबारे सरकारले गम्भिर भएर सोच्न पनि आग्रह गरे ।

केही समय अघि मात्रै सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन नीजि प्रयोजनका सवारी साधनहरुको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरुको आयातले विदेशी मुद्रा संञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएकोले आयात प्रतिवन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

सरकारले आव ७९/८० को आर्थिक विधेयकमा १०१ किलोवटदेखि २०० किलोवाट क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ । त्यस्तै २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ भने ३ सय किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ ।

हाल कायम गरिएको उच्च करले गर्दा बिक्रीमा कमी आई सो को पूर्वाधारको लगानीको अधिकतम प्रयोग नभई लगानी खेर जाने नाडाले प्रष्ट पारेको छ । साथै नाडाले सरकारको स्थिर नीति हुनुपर्ने औल्याएको छ । हरेक वर्ष फेरिने नीतिले गर्दा विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्ने वातावारण नहुने भएकाले स्थिर नीति आवशयक रहेको नाडाको धारणा छ ।