काठमाडौं । संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डंगोल सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याएर विजयी भइन् । लिपी क्वीनको उपनामले चर्चित रहेकी डंगोलले ६८ हजार ६१२ मत ल्याइ गठबन्धनका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठलाई पराजित गरिन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले २३ हजार ८०६ मत पाए । डंगोलको मतान्तर ४४ हजार ८०६ रहेको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचमा सर्वाधिक लोकप्रिय तथा धेरै मतान्तरबाट निर्वाचित हुनेमा डंगोलले कीर्तिमान राखेकी छिन् ।

तर गठबन्धनबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी कांग्रेसका नेता सिर्जना सिंह भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसँग पराजित भइन् । शाह ६१ हजार ७६७ मत ल्याइ विजयी हुँदा सिंहले जम्मा ३८ हजार ३४१ मत पाइन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा सिंहको पराजयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला मेयरको कीर्तिमानी बनाउने अवसर गुमाएको छ ।

३२ वडाध्यक्षमा महिला शून्य

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौंको मेयर पदका लागि ५५ जना र उपमेयरका लागि ३० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । मेयरमा ५५ जनामध्ये ७ जना महिला उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उपमेयरतर्फ ३० जनामध्ये १३ जना महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ३२ वडामध्ये वडाध्यक्षका लागि जम्मा २० जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।

योपटक काठमाडौंमा सिंह र डंगोलबाहेक अन्य १८ जना महिला चुनावी मैदानमा उत्रिए । यद्यपि कांग्रेसबाट मेयरका प्रत्यासी सिंह र एमालेबाट उपमेयरका प्रत्यासी डंगोलको राजनीतिक संगठन ठूलो रहेकाले उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा सम्मानजनक मत पाएका छन् ।
यी बाहेक अन्य महिला उम्मेदवारहरूको अवस्था निकै कमजोर देखियो । गत निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भाग लिएका विवेकशील नेपालीका उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले २३ हजारभन्दा बढी सम्मानजनक मत प्राप्त गरेकी थिइन् । तर योपटक विवेकशील साझाबाट उम्मेदवार बनेकी समीक्षा बाँस्कोटा ६४७ मा सीमित रहिन् । आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकी रुपा सुवालले जम्मा ५१ मत पाइन् ।

त्यस्तै मंगल नेशनल अर्गनाइजेसनका सीता तामाङले ३० मत पाइन् । नेपाल जनता पार्टीका उम्मेदवार सरिता घिमिरेले २१ र स्वतन्त्र उम्मेदवार कान्ति तुलाधरले १० मत पाए । स्वतन्त्र उम्मेदवार ज्ञानु् लामा तामाङले ७ मत पाइन् ।

उपमेयरतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवार विद्या श्रेष्ठ १३ हजार ६९५ मत ल्याइ तेस्रो स्थानमा कब्जा जमाउन सफल भइन् । राप्रपाकी विनिता बगैयाले १२ हजार १४१ मत प्राप्त गरिन् ।

त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार कीर्ति कंसाकारले २ हजार ५९० मत पाइन् । नेमकिपाका सविता श्रेष्ठले २२०, बीपी कांग्रेसकी इन्दिरा अधिकारीले १५२, नेपाल सुशासन पार्टीकी पुष्पा खरेलले १२८ मत ल्याइन् ।

त्यस्तै नेपाली जनता दलकी बन्दना बज्राचार्यले १२२ मत पाएकी छन् । मौलिक जरोकिलो पार्टीकी कल्पना ओझाले ७६, स्वतन्त्रकी उमा गुरुङले ४३, सचेत नेपाली पार्टीकी संगिता आचार्यले २३ मत पाइन् ।

३२ वडा रहेको काठमाडौंमा १९ नम्बर वडामा वडाध्यक्षका लागि एक जना महिलाले पनि उम्मेदवारी दिएनन् । संविधान बमोजिम एक वडामा एक दलित महिलासहित दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक जना महिला पनि निर्वाचित भएनन् ।

महिला संघर्षको इतिहास

वि.सं. १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा ६५ उनका अनुयायीले अरुण नदीमा आत्महत्या गरेपछि महिला अधिकार आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर संविधानमा अधिकारको विषय लिपीबद्ध भएको थिएन । २००४ सालमा काठमाडौंको म्हैपीमा मंगलादेवी, साधना प्रधान र स्नेहलतालगायत महिला योद्धाहरूले ‘नेपाल महिला संघ’ स्थापना गरी महिला अधिकारको पक्षमा संगठित आन्दोलन गरेका थिए ।
यिनै विभिन्न कालखण्डमा भएको महिला आन्दोलनको परिणाम स्वरूप वि.सं. २००४ सालको वैधानिक कानुनले महिलालाई मतदान गर्ने र उम्मेदवारी दिने अधिकार दिएको थियो ।

२००७ को क्रान्तिमा पुरुषसँगै संघर्षमा महिला पनि होमिए । आन्दोलनपछि अन्तरिम शासन विधान–२००७ मा महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको थियो । २०१९ को संविधानमा महिला संगठनकै रूपमा एक निकाय रहने व्यवस्था भयो । २०२० सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरी बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहलाई प्रतिबन्द लगाइयो ।

तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने घोषणा गर्यो । ०४६ र ०६२\०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका महिलाहरूको हक अधिकारका लागि विभिन्न कालखण्डमा कानुन र संविधान संशोधन भए । राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चता भएको छ । तर व्यवहारमा लागु नभएको भन्दै महिला अधिकारकर्मी, महिला संगठन लगायतले गुनासो पोखेका छन् । ०१५, ०४८, ०५१, ०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचन, ०६४, ०७० को संविधान सभा निर्वाचन र ०७४ मा भएको संघीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता उल्लेख्य बढेको छ ।

संघीय गणतन्त्र स्थापनापछि राजकीय सत्तामा महिला सहभागिता उत्साहजनक भएपनि प्रर्याप्त भएको देखिंदैन । अपवादमा केही स्थानमा स्थानीय तहको प्रमुख, प्रदेश\संघका मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति भएर इतिहास बनाएका छन् । यी बाहेक ०७२ सालको नयाँ संविधानपछि बनेको नयाँ देवानी संहिताले वंशीयार अधिकारमाथि महिला र पुरुषमा समान अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमासमेत उल्लेख्य महिला सहभागिता रहेको देखिन्छ ।

महिला अघिकारको संघर्षको ८१ वर्ष भइसकेको छ । वर्षौसम्म चुल्हो र चम्कामा सीमित रहेको महिला अधिकारको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । समान अधिकार, कार्यकारी पदमा महिलाको पहुँच र कार्यान्वयनका लागि व्यवहारिक रूपमा लागु हुन अझै बाँकी छ ।

महानगरमा एमालेका पुरुष उम्मेदवारको शर्मनाक पराजय, उपमेयरमा महिला उम्मेदवारको सानदार विजय