काठमाडौं । आइतबार बसेको सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीका मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपछि हलचल पैदा भएको छ । सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाई नयाँ ४ नयाँलाई मन्त्रीमा अवसर दिने निर्णय गरेपछि राजनीतिक हलचल देखिएको हो ।

बैठकको निर्णयसहित नयाँ मन्त्रीको नामावली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८\०७९ को बजेट संसदमा छलफलकै क्रममा बजेट निर्माणमा सहभागी विभागीय मन्त्रीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि गठबन्धन दलभित्रै ठूलो राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भयो ।
निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई पार्टी कार्यलय बानेश्वरमा भेट गरी पुनर्विचार गर्न दबाब दिए ।

दबाब दिनेमा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र श्रममन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठ थिए । अध्यक्ष नेपालले पार्टीको निर्णयमा पुनर्विचार नहुने अडान लिएपछि मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन बालुवाटार गएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा अहिलेको अवस्थामा मन्त्री हेरफेर भए सरकार अप्ठ्योमा पर्ने चेतावनी दिएको बालुवाटार स्रोतले जनायो । मन्त्रीहरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री फेरबदलमा पुनर्विचार गर्न अध्यक्ष नेपाललाई आग्रह गरे ।

सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको सत्तागठबन्धनको बैठकमा बजेट पारित गर्ने समयमा मन्त्री फेरबदल गर्दा गठबन्धन दलहरूभित्र समेत दबाब बढ्ने र त्यसको असर सरकारमा पर्नेतर्फ ध्यानकर्षण गराउँदै केही समय पर्खिन नेपाललाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि आफ्नो निर्णयबाट नेपाल पछाडि हटे । गठबन्धनको बैठकपछि सोमबार हुने भनिएको मन्त्रीहरूको सपथ अनिश्चित भएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको अपरिपक्व निर्णयका कारण गठबन्धन अन्य दलभित्रसमेत असर पर्ने देखिएको छ । नेकपा एसभित्र तत्काल सरकार नछाड्ने र सरकारमा नगइ नछोड्नेबीचको द्वन्द्वले पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । पर्यटनमन्त्री आलेले आफ्नै नेताहरूलाई चिप्ले चोर नेताहरूको संज्ञा दिएका छन् ।

पार्टीले पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले पार्टीले गरेको निर्णय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सम्मानित नेता झलनाथ खनाल मन्त्रीको सपथ रोकिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेका छन् । कसलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने पार्टीको सार्वभौम अधिकार भएकाले प्रधानमन्त्रीले रोक्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । संसदबाट एमसिसी पारित भएदेखि नै अध्यक्ष नेपाल र प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट भएका खनाल मन्त्रीको सपथ रोकिएपछि थप आक्रोशित छन् ।

मन्त्री फेरबदलको साइड इफेक्ट गठबन्धनमा

निर्वाचन आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाएपछि गत असोज ११ मा बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले मन्त्री बन्न आकांक्षी धेरै भएपछि ६\६ महिनामा आलोपालो मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही सहमति अनुसार पहिलो चरणमा असोज २२ मा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा पठायो । निर्णय अनुसार वर्तमान मन्त्रीहरू चैतमा फिर्ता हुनुपर्ने थियो । तर स्थानीय तह निर्वाचनका कारण दुई महिना पर धकेलिएको थियो । त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आइतबार मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपयुक्त समयमा निर्णय नगर्दा आफ्नो निर्णय आफैंलाई गलपासो भएको छ । नेकपा एसको बाछिटा अन्य दलमासमेत परेको छ ।

माओवादी केन्द्रमा हलचल

एसले आफ्ना पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएपछि सत्तारुढ दल माओवादीभित्र त्यसको असर देखिएको छ । सोमबार अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको केन्द्रीय कार्यलय बैठकमा सहभागी नेताहरूले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्नेबारे आफ्ना मत राखेका थिए ।

बैठकमा माओवादीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई नयाँ मन्त्री पठाउनुपर्नेबारे कुरा उठेको माओवादी नेता वर्षमान पुनले स्वीकार गरेका छन् । बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै आगामी बैठकमा यसबारे निर्णय हुने बताए । उक्त पार्टीबाट अहिले पाँच मन्त्रीसहित एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी रहेका छन् । गत वर्ष पार्टीभित्र मन्त्री बन्न धेरै नेताहरूले तीव्र दबाब बढाएपछि तनावमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले मिल्ने भए ४८ सांसदलाई नै मन्त्री बनाइदिने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए । बैठकमा फेरी मन्त्री फेर्ने प्रस्ताव आएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा प्रचण्ड तनावमा परेका छन् । वर्तमान सरकारले नै आगामी संघीय निर्वाचन गराउने हुँदा मन्त्री बन्नका लागि प्रचण्डमाथि तीव्र दबाब आउने निश्चित भएको छ ।

जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा

यसअघि ४ मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको अर्का गठबन्धन दल जसपाभित्र पनि मन्त्री फेर्न तीव्र दबाब आएको छ । गतवर्ष मन्त्रीमा सिफारिस भएर सपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालय जान ठिक्क परेका नेता महेन्द राय यादवको बीच बाटोमै नाम काटिएर प्रमोद साहलाई मन्त्री बनाइएको थियो । यस घटनाबाट रूष्ट भएका यादवले पार्टी छोड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र नेता अशोक राई पक्षीय नेताहरूले मन्त्री फेरबदल गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् । जसपाले मन्त्री बनाउँदा त्रिपक्षीय सन्तुलन कायम राख्न नसके पार्टी नै विभाजन हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले त जसपाकै कारण आफूहरूको सपथग्रहण रोकिएको आरोप लगाएका छन् । आन्तरिक विवादकै कारण जसपाले कार्यकारीणी बैठक बोलाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले गठबन्धनप्रति भट्टराई, यादव र राईसमेत गठबन्ध असन्तुष्ट रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा शसंकित

अहिलेसम्म सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेसभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे पार्टीभित्र विषय प्रवेश नभएपनि एकीकृत समाजवादीको प्रभाव आफूमा पर्नेमा प्रधानमन्त्री सशंकित देखिएका छन् । गठबन्धनभित्र देखिएको विवादले सरकार नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित नभइ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने पक्षमा छैनन् । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ९ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी रहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले कमजोर बनेपछि सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा सो दल लागेको छ । यस्तोमा गठबन्धनमा तनाव उत्पन्न भए यसको फाइदा ओलीले उठाउने बुझाई प्रधानमन्त्री देउवासहितको छ । यसैले तत्काल मन्त्री नफेर्ने मनस्थितिमा देउवा पुगेका हुन् । स्थानीय तहको चुनावबाट कांग्रेसको पक्षमा माहोल देखिएपछि यही गठबन्धनलाई लिएर देउवा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन पनि गर्न चाहन्छन् । यसैले गठबन्धनको विश्वास जित्नुपर्ने अवस्थामा उनी छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि गठबन्धन दलभित्रै एक अर्काप्रति असन्तुष्ट रहेका दलहरू मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयले थप पोचिलो बन्ने देखिन्छ ।

कांग्रेसमा नयाँ अनुहारको दबाब

अन्य दलमा मात्रै होइन सत्तारुढ दल कांग्रेसमा पनि नयाँ अनुहारका मन्त्री बन्नुपर्ने दबाब आएको छ । महामन्त्री गगन थापाले अन्य दलमा जस्तै कांग्रसभित्र पनि सरकारमा नयाँ अनुहारका मन्त्री बनाउन दबाब रहेको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् । यसैले एउटा दलका मन्त्री परिवर्तन गर्दा सबै दलमा दबाब बढ्ने हुँदा तत्कालको लागि देउवाले मन्त्री अदलबदलको प्रक्रिया रोकेका हुन् ।

सरकारमा कुन दलबाट को–को सहभागी छन् ?

कांग्रेसबाट
१. प्रधानमन्त्री तथा रक्षा – शेरबहादुर देउवा
२. गृह मन्त्रालय– बालकृष्ण खाँण
३. परराष्ट्र मन्त्रालय – डा. नारायण खड्का
४. सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि– ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
५. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक– उमा रेग्मी
६. खानेपानी मन्त्रालय – उमाकान्त चौधरी
७. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – दिलेन्द्रप्रसाद बडु
८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय राज्यमन्त्री – उमेश श्रेष्ठ

माओवादी केन्द्रबाट
१. अर्थ मन्त्रालय – जनार्दन शर्मा
२. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि– देवेन्द्र पौडेल
३. ऊर्जा मन्त्रालय – पम्फा भुसाल
४. भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण– शशि श्रेष्ठ
५. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय– महेश्वर गहतराज
६. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिराज्यमन्त्री– बोधमाया यादव

एकीकृत समाजवादीबाट

१. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन–प्रेम आले
२. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा– कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)
३. सहरी विकास मन्त्रालय– रामकुमारी झाँक्री
४. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या– विरोध खतिवडा
५. स्वास्थ्य राज्यमन्त्री – भवानीप्रसाद खापुङ

जसपाबाट

१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – रेणु यादव
२. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन– राजेन्द्र श्रेष्ठ
३. वन तथा वातावरण– रामसहाय यादव
४. कृषि तथा पशुपन्छी विकास– प्रमोद साह

गैर सांसद

१. कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला– गोविन्द बन्दी