काठमाडौं । पछिल्लो समय रसिया–युक्रेन युद्धले इन्धनको मूल्य अकाशिएको छ । इन्धनको मूल्य उच्च भइरहँदा उपभोक्ता र अटो व्यवसायीचाहिँ विद्युतीय सवारी साधनप्रति आकर्षित हुन थालेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको बहुआयामिक फाइदा रहेकाले धेरैजसो मुलुकले यसको प्रयोगमा जोड गरिरहेका छन् ।

नेपालजस्तो मुलुकमा त विद्युतीय सवारीसाधनको खाँचो अझ बढी छ । तर यसको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको साटो निरुत्साहन हुने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी आर्थि वर्ष ०७९/८० को बजेटले २०० सिसीसम्मका मोटरसाइकललाई सर्वसाधारण जनताले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको रूपमा लिए पनि त्यसभन्दा माथिको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल अत्यधिक वृद्धि गरेको छ । मोटरसाइकल बिक्री वितरण गरिरहेका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले यसबाट व्यवसाय नै संकटमा परेको गुनासो गर्न थालेका छन् । अटो मोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडाले त विद्युतीय सवारीसाधनमाथिको कर फिर्ता लिन माग नै गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष धुव्र थापा विद्युतीय सवारी साधन नेपालको भविष्य भएकाले मूल्य वृद्धिबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारको भनाइ र गराइमा फरक देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘चार पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धन गर्ने भनेता पनि वृद्धि गरिएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्कले प्रवर्द्धन नहुने र सो क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

केही समयअघि मात्रै सरकारले देशको वर्तमान विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार ल्याउन निजि प्रयोजनका सवारी साधनहरूको असार मसान्तसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । उक्त निजी प्रयोजनका सवारी साधनहरूको आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा खासै असर पार्ने नदेखिएको धारणा राख्दै आयात प्रतिबन्धको सहज समाधानका लागि समेत नाडाले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

सरकारले आव ०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा १०१ किलोवटदेखि २०० किलोवाट क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ३० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ । त्यस्तै २०१ देखि ३०० किलोवाट क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ भने ३ सय किलोवाटभन्दा माथिको क्षमता भएको विद्युतीय सवारी साधनमा ६० प्रतिशत अन्तशुल्क कायम गरिएको छ ।

नेपालमा चार पांग्रे विद्युतीय सवारीको अवस्था

सन् २०१९ मा कुल विभिन्न ब्राण्डका गरी जम्मा ५२० वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको तथ्यांक छ । त्यस्तै, सन् २०२० मा विद्युतीय सवारी साधनको आयात घटेको छ । ०७७/७८ को आर्थिक विधेयकमार्फत नेपाल सरकारले विद्युतीय चार पांग्रे सवारी साधनमा भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क लगाएको कारणले आयात न्यून भएको नाडाका उपाध्यक्ष एवं इलेक्ट्रिक भेकल (इभी) कमिटी सभापति राजनबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् । तथ्यांक अनुसार सो वर्षमा एक सय वटा मात्रै सवारी आयात भएको छ ।

सोही वर्षको मध्यतिर भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कमा केही छुट दिएको, सोपछिको आर्थिक विधेयक (आव ७८/७९) मार्फत भन्सार महसुल घटाएको र अन्तशुल्क कायम गरिएको कारणले सन् २०२१ मा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी आयात उल्लेखीयनीय वृद्धि भएको छ । तथ्यांकअनुसार सो वर्षमा एक हजार १३८ सवारी आयात भएको छ । सन् २०२२ को मध्यसम्ममा पनि आयात एवं बिक्री उत्साहजनक रहेको पनि इभीले जनाएको छ । सो वर्षको अप्रिलसम्ममा नेपालमा ५१६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको देखिन्छ ।

सन् २०२२ (आव ७९/८०) को मध्यमा सरकारले जारी गरेको आर्थिक विधेयकबाट १०० किलोवाटसम्मको मोटर क्षमतासम्म भन्सार महसुल र अन्तशुल्क कुनै परिवर्तन गरेको छैन । साथै १०० किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमताको विद्युतीय सवारी साधनमा भने अत्यधिक भन्सार महसुल र अन्तशुल्क कायम गरिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आव ७७/७८ को आर्थिक विधेयकले कायम गरिएको विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कको दरबन्दी :

आव ७८/७९ को को आर्थिक विधेयकले कायम गरिएको विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कको दरबन्दी :

७९/८० को आर्थिक विधेयकले कायम गरिएको विद्युतीय सवारीको भन्सार शुल्क र अन्तशुल्कको दरबन्दी :

आव ७९/८० को विधेयकले सवारी साधनमा पारेको प्रभाव

नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आव ७९/८० को बजेटले एक सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमताको विद्युतीय सवारीमा अत्यधिक भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क पुनः कायम गरेकाले मूल्य बढ्ने धारणा राख्छन् । उनले विशेषगरी २०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुने स्पष्ट पारे । मूल्य अत्यधिक हुने हुँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग न्यून भई विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ता निरुत्साहित हुने उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन र विद्युतीय सवारीसाधन दुवै व्यवसाय गर्नेहरूलाई खासै असर पर्दैन, तर जसले ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारीको मात्रै व्यवसाय गरिरहनुभएको छ, अहिलेको मूल्यवृद्धिले लगानी डुब्ने डर सिर्जित भएको छ ।’

भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्क यथावत हुनुपर्ने

विद्युतीय सवारीमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न र पहिलेकै मूल्य यथावत राख्न नाडाले माग गर्दै आएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय चार पांग्रे सवारी साधनमा वृद्धि गरिएको भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क अव्यावहारिक भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

‘सरकारले भर्खंरै ल्याएको बजेटमा १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क महशुलमा अत्यधिक वृद्धि गरिएको छ,’ नाडा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, यसले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहनको सट्टा दुरुत्साहित गरिएको छ ।’

भन्सार र अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्ने कारण

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको अस्थिर नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सरकारको अस्थिर नीतिकै कारण हरेक पटक मूल्यवृद्धि थपघट हुँदा लगानीकर्तामा लगानी गर्ने वातावारण नभएको औंल्याए । उनले सरकारसँग स्थिर नीतिको पनि माग राखे ।

‘हरेक वर्ष फेरिने नीतिले गर्दा विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्ने वातावारण हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्छ ।’

हालको मूल्यवृद्धि खारेज नगरे विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीहरू पलायन हुने र लगानी डुब्ने उनको भनाइ छ । साथै उनले हाल कायम गरिएको उच्च करले गर्दा बिक्रीमा कमी आउने र सोको पूर्वाधारमा गरिएको अधिकतम लगानी खेर जाने बताए ।

मोटर क्षमतालाई लिएर विलासिताको मापदण्ड तय गर्न नहुने पनि उनी बताउँछन् । नेपालमा हाल बिक्री भएको विद्युतीय सवारीमध्ये १०० किलोवाट क्षमता भएको विद्युतीय सवारीको मूल्य १०० किलोवाट क्षमताभन्दा बढी भएको विद्युतीय सवारीभन्दा बढी रहेको छ । मोटरको क्षमता नै विलासिताको मापदण्ड हुने भए १०० किलोवाट क्षमता रहेको विद्युतीय सवारीको मूल्य अनिवार्य रूपमा कम हुनुपर्नेमा नभएको हुँदा मोटरको क्षमतालाई विलासिताको मापदण्ड बनाई करको दर निर्धारण गर्नुमा उचित नभएको उनको धारणा छ ।

उनका अनुसार कम मोटर क्षमताको सवारीले नेपालको भौगोलिक धरातलमा सबै प्रकारका उकालो बाटोहरूमा राम्रो काम गर्न सक्दैन । विकट क्षेत्रमा ठूला किलोवाटको सवारी आवश्यक हुन्छ । ‘पहाड हिमालतिर जाँदा गाडीको पावर धेरै चाहिन्छ । त्यसैले गाडीलाई लक्जरीमा राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो,’ उपध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

४ अर्बको सवारी आयात, एक अर्ब राजस्व योगदान

चालु आवको ९ महिनामा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी (कार, जिप,भ्यान) मात्रै ४ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ३१ हजार रूपैयाँ बराबरको आयात भएको नाडाको तथ्यांक छ । सो मूल्य बराबरको सवारी आयात गर्दा एक अर्ब १६ करोड ५५ लाख २० हजार रूपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको छ ।

चालु आवको ९ महिनामा दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी (मोटरसाइकल, स्कुटर) २५ करोड १६ लाख ५१ हजार रूपैयाँ बराबरको आयात हुँदा ६ करोड १० लाख ७३ हजार रूपैयाँ राजस्व तिरेको छ ।