NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १२ गते

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कमजोरीहरू

नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो गुनासो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र कमजोरी पहिल्याएर सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा पनि रहिरनेछन् । त्यसका लागि संरचनागत कमजोरी खोजेर जरादेखि नै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संरचनागत कमजोरीबारे विमर्श गर्नुअघि संरचनागत व्यवस्था कस्तो छ ? यसबारे चर्चा गरौं ।

पुँजीगत खर्च सामान्यतया विभाग र त्यसमातहतका कार्यालयले गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका आयोजना कार्यालयले पनि पँुजीगत खर्च गर्दछन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९\८० का लागि सम्बन्धित कार्यालयले तालुकवाला विभागमा विकास निर्माणका कार्यक्रम पेस गर्दछन् र विभागको योजना शाखाले उपलब्ध बजेटको सिलिङभित्र रही आवश्यक काँटछाँट गरी मन्त्रालयमा पेस गर्दछ । मन्त्रालयले त्यसमा पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्छ । यति मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयमा विभाग र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच कार्यक्रमबारे विस्तृत छलफल गर्ने प्रचलन पनि छ । यही छलफलका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक काँटछाँट गरी अन्तिम रूप दिन्छ । र त्यसमा उल्लेख विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुन्छ ।

मन्त्रालयले पेस गरेको कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेटमा पर्छ नै भन्ने निश्चित हुँदैन । यही अन्योलका कारण मन्त्रालय र विभागहरू बजेट पेस नभएसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा हुन्छन् ।

बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयबाट पेस भएका र छलफलबाट तय गरिएका कार्यक्रम मात्र आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसभन्दा बाहिरबाट पनि नीति तथा कार्यक्रम आउँछन् । आवश्यक छलफल र जानकारीबेगर कतिपय कार्यक्रम समावेश गरिने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका कर्मचारी अनभिज्ञ रहन्छन् । मन्त्रालयले पेस गरेभन्दा बेग्लै कार्यक्रम आउनुमा विभिन्न शक्तिकेन्द्र, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हात हुन्छ । यसरी आएको कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागको अपनत्व नहुने र कार्यान्वयनका लागि पहल नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नभएका कारण अलपत्र पर्ने र विनियोजित बजेट खर्च नहुने सम्भावना हुन्छ ।

मन्त्रालयले पेस गरेको कार्यक्रम राष्ट्रिय बजेटमा पर्छ नै भन्ने निश्चित हुँदैन । यही अन्योलका कारण मन्त्रालय र विभागहरू बजेट पेस नभएसम्म ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा हुन्छन् । यसो हुँदा आवश्यक पूर्वतयारी हुन पाउँदैन । जब बजेट आउँछ, त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनामा कार्यक्रमको विस्तृत ढाँचा तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्छन । सो कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी सचिवबाट स्वीकृत गराउँछ । त्यसपछि बल्ल योजना आयोगमा पेस गरिन्छ । र, योजना आयोगबाट स्वीकृतिपछि त्यसको जानकारी मन्त्रालय हुँदै विभाग र कार्यालयसम्म दिइन्छ ।

यो प्रक्रिया आजको भोलि नै फत्ते भइहाल्दैन । प्रक्रिया पूरा गर्ने झम्भारमा पदापर्दै चाडपर्व आइपुग्छ । विभागबाट अख्तियारीसहितको कार्यक्रम स्वीकृतिपत्र सम्बन्धित कार्यालय (डिभिजन, आयोजना वा कार्यालय) पुग्दा झण्डै मंसीर पुस भइसकेको हुन्छ । अर्थात् आर्थिक वर्षको झण्डै आधा समय व्यतीय भइसकेको हुन्छ । विभागबाट जब पत्र आउँछ, त्यसपछि मात्र ती कार्यालयले सर्भे डिजाइन, लागत इस्टिमेटलगायत प्राविधिक तयारी सुरु गर्दछन् ।

यहाँसम्म आइपुग्दा माघ–फागुन भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि बल्ल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि त्यसलाई पूरा गर्न करिब डेढ महिना लाग्दछ । टेण्डर स्वीकृत गरेर निर्माण व्यवसायीलाई कामको जिम्मा लगाउँदा छिटोमा चैत नभए वैशाख लागिसकेको हुन्छ । यो काम सधैं रफ्तारमा हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न बाधा, अवरोध आइदिन्छन् । कहिलेकाहीँ खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने र छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था बनिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यसमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी छानबिन गर्न स्वाभाविक रूपमा केही समय लाग्छ नै ।

टेण्डर स्वीकृत भइसकेपछि खरिद ऐन अनुसार नै आवश्यक प्रक्रिया र तयारीको काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई करिब १ महिनाको समय आवश्यक पर्दछ । यी सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणस्थलमा काम सुरु गर्ने बेला जेठ महिना भइसक्छ ।

वर्षभरिको राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाको समीक्षा गर्दा सबैभन्दा बढी टेण्डर सूचना माघ र फागुनमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायी परिचालित भएपछि पनि साइट क्लियर गर्दा, निर्माणस्थलको साँध–सिमाना तोक्दा विभिन्न अवरोध आउन सक्छन् । निर्माणस्थल वनक्षेत्र रहेछ भने यो काम झन् जटिल हुन्छ । सार्वजनिक भनिएको र आँखाले खुला देखिएको जग्गामा पनि विभिन्नखालका मुद्दा जोडिएर आँउछन ।

कतिपय योजना एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निर्माण कार्यलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम समय उपलब्ध हुँदैन । हतारहतार जेठ वा असारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गरेका काम प्रभावकारी त हुँदैनन् नै गुणस्तरमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्ता बाधा–अड्चन पार गर्दागर्दै समय धेरै घर्किसकेको हुन्छ र काम ढिला हुन जान्छ । यदि बहुवर्षीय ठेक्का छ भने निर्माण व्यवसायीलाई समय थप गरी ‘अर्को वर्ष काम सुरु गर’ भन्न सकिन्छ । तर त्यस अवस्थामा पनि वर्षायाम सुरु भई काम गर्न बाधा पुग्दछ । वर्षालगत्तै चाडपर्व आउँछ । मंसिरतिर चाडपर्व सकिएपछि बल्ल खास काम सुरु गर्न सकिन्छ ।

कतिपय योजना एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा निर्माण कार्यलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम समय उपलब्ध हुँदैन । हतारहतार जेठ वा असारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गरेका काम प्रभावकारी त हुँदैनन् नै गुणस्तरमा समेत सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काम पूरा नभई बिल बनाउन मिल्दैन । बिल पेस भएपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्दा असारको अन्तिम हप्ता पुग्छ । रकमको भुक्तानी भएपछि मात्र पुँजीगत खर्च भएको प्रमाणित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा साइटमा काम चल्दाचल्दै नापजाँच पूरा नभए पनि अनुमानित रकमको चेक बनाई कार्यालयमा नै राखिन्छ र साउनतिर काम सम्पन्न भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको चेक सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा लगाइन्छ । लेखाप्रणालीमा सो रकम अघिल्लो वर्ष नै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

हाम्रो विकास प्रशासनमा यो परम्परा बन्दै आएको छ । यसले हाम्रो विकास निर्माण प्रभावित भइरहे पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा आवश्यक मात्रामा बजेट दिँदैन र जेठतिर कार्यक्रम संशोधन वा रकमान्तर गरी बजेट थपिदिन्छ । यो प्रवृत्तिका कारण सम्बन्धित कार्यालयले निर्माण पूरा गर्न त परको कुरा खरिद र निर्माण प्रक्रियासमेत पूरा गर्न भ्याउँदैनन् ।

पुँजीगत खर्च नहुनुका संरचनागत कारणलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ–
१. वार्षिक कार्यक्रम तयारी, स्वीकृति, अख्तियारी, खरिद प्रक्रिया र टेण्डर स्वीकृतिका लागि करिब सात\आठ महिना लाग्नु ।

२. आगामी आर्थिक वर्ष गरिने विकास–निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष नै आवश्यक तयारी (जस्तैः ठेक्कापट्टा, जग्गाा प्राप्ति, निर्माणस्थलको सीमांकन, रूरुख कटानी, सरकारी निकाय र स्थानीयको सहमति आदि)गर्न नसक्नु । किनकि, त्यस आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी नहुनु र बिनाग्यारेण्टी त्यसको जिम्मेवारी लिन कर्मचारी तयार नहुनु ।

३. दातृ निकायको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा परामर्शदाताको सिफारिस र दातृ निकायको सहमति समयमा प्राप्त नहुनु ।

४. निर्माणको काम सकिएपछि पनि त्यसको नापजाँच गर्ने, बिल तयार गर्ने र भुक्तानीको काम सम्पन्न गर्न ढिलो हुनु । कतिपय अवस्थामा कार्यालयलाई पर्याप्त रकम निकासा नभई बिल भुक्तानी हुन नसक्नु ।

५. विभिन्न कारणले काम नभएका आयोजनामा बजेट निष्क्रिय भएर बस्नु र काम भइरहेको आयोजनामा पर्याप्त रकम उपलब्ध हुन नसक्नु । यस्तो कारण हालको प्रचलित बजेटरी प्रणाली हो ।

६. आयोजनाको पूर्वतयारीका बेलामा सरोकारवालाको चासो नहुने र निर्माण कार्य सुरु हुनै लाग्दा स्थानीय, राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवाला अपर्झट सक्रिय भई निर्माण कार्यमा अवरोध पैदा गरिनु । विभिन्न व्यक्तिगत, समूहगत र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि सम्बन्धित कार्यालयको कार्यक्षेत्र र निर्माण व्यवसायीसँग सरोकार नै नभएका विषयमा स्थानीयले माग राखी निर्माण कार्यमा अवरोध खडा गरिनु ।

७. विभिन्न आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्ति र समूहले निर्माण व्यवसायीलाई धम्क्याउने र तर्साउने गर्नु र त्यसबाट निर्माण व्यवसायी हतोत्साहित भई निमार्णस्थलमा जानै नसक्नु । निमार्ण व्यवसायीको जिउ, धनको सुरक्षा नहुनु र निर्माणस्थलमा निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्न नसक्नु ।

निष्कर्ष :

उपरोक्त संरचनागत समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनुका मुख्य जड हुन् । यी समस्याको निराकरण नगरीकन जतिसुकै प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्न भन्ने कुरा विगतका अनुभवले सिद्ध गरिसकेका छन् ।

केही वर्षयता सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र पारदर्शी गर्दागर्दै पनि विभिन्न प्रकारका सरोकारवालाको असहयोग र गैरराज्य तत्वको हस्तक्षेपका कारण निर्माण कार्य सुरु हुनै नसक्ने र भइहाले पनि विभिन्न बहानमा अवरुद्ध हुने अवस्था विद्यमान छ ।

(थापा पूर्वसचिव हुन् । नेपालवाच डटकमको उत्पादन ‘पोलिसी डायलग–२०२२’ का लागि थापाले यो सामग्री तयार गरेका हुन् ।)

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी डायलग–२०२२’ भाग–१