काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ठीक ११ महिना पूरा भएको छ तर अहिलेसम्म देउवासहित कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी बाध्यता छ । सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न भने मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय गर्ने परम्परा छ तर वर्तमान सरकारले त्यो नैतिक परम्परालाई सम्मान गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

सम्पत्ति विवरण बुझाएका मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले किन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘मैले मन्त्री भएकै साता सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छु, खोइ किन सार्वजनिक भएन ? उतै सोध्नुपर्ला,’ वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले भने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले पनि सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक नगरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन् । ‘मैले जनतासामु मेरो सम्पत्ति सार्वजनिक होस् भनेरै बुझाएकी हुँ तर अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुँदा अचम्म लागेको छ,’ भनिन्, ‘यसबारे आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अवश्य कुरा उठाउँछु ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले ०७८ असोजमा मन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि कानुनअनुसार आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइन् । उनका अनुसार उनले आफ्नो सम्पत्तिमा नगद करिब १ करोड ८० लाख रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, मन्त्री भएपछि करिब ८० लाख रुपैयाँ झिकिसकेको उनको दाबी छ । तर, उनले कुल सम्पत्ति कति घोषणा गरेकी थिइन् भन्ने औपचारिक जानकारी सर्वसाधारणलाई छैन किनकि उनले दिएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै गोप्य राखेको छ । जबकि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि उनले फेरि सम्पत्ति विवरण बुझाउने बेला आउन लागेको छ । ‘मैले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकी छु, अब त फेरि बुझाउने बेला पनि भइसक्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘घर मर्मतसम्भारलगायत कारणले नगद झिकेकाले यस पटक सम्पत्ति विवरणमा नगद पहिलेभन्दा घट्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण ताकिएको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र अन्यथा गोप्य रहने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्री भने राजनीतिक जिम्मेवारीमा भएकाले नैतिकता र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । तर, वर्तमान सरकारले नैतिक प्रश्नलाई बेवास्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘सम्पत्ति विववरण खामबन्दी भएर आउँछ । एकातिर ऐनले विवरण गोप्य राख्नु भनेको छ, अर्कोतिर कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनु भन्नुभएको छैन, त्यसैले खाम खोलिएको छैन,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ भन्छन्, ‘सम्बन्धित पदाधिकारीले अनुमति नदिएसम्म खाम खोल्न पनि मिल्दैन, त्यसैले विवरण सार्वजनिक नगरिएको हो ।’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायमा पुगेका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यो उनीहरूको आधारभूत दायित्व हुने प्रस्ट पार्छन् । ‘यो कानुनीभन्दा नैतिक प्रश्न हो, जनतासामु आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकको शासनमा पुग्नेबाट पारदर्शिताको अपेक्षा गरिन्छ ।’ ०५९ असोजदेखि ३ वर्ष मुख्यसचिव रहेका कोइरालाले त्यो बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको स्मरण गर्दै भने, ‘अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा कानुन मिचिँदैन, बरु बलियो हुन्छ ।’

त्यसो त लोकतान्त्रिक पद्धति, नैतिक जिम्मेवारी र पारदर्शिताबारे जानकार भएको मन्त्रीहरूको पनि दाबी छ । तर, सम्पत्ति विवरण भने आवश्यक परे मात्र सार्वजनिक हुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ ‘धनी’ भनेर चर्चामा छन्, तर जनताप्रति उत्तरदायी हुने शपथ खाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी लिएका उनको सम्पत्ति कति हो भन्ने जानकारी मतदातालाई छैन । ‘मैले त ७ दिनभित्रै विवरण बुझाएको हुँॅ, सायद आवश्यकता पर्‍यो भने सार्वजनिक होला,’ उनले भने ।

पटक–पटक मन्त्री भएकी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले पनि विवरण किन सार्वजनिक नभएको होला भनेर जिज्ञासा राखिन् । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाएपछि उहाँहरू (प्रधानमन्त्री कार्यालय) ले सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र ?’ उनले भनिन्, ‘मैले त मन्त्री भएपछि हरेक साल सम्पत्ति विवरण बुझाउने गर्छु । सार्वजनिक किन भएन, मलाई थाहा भएन ।’ ठीक यस्तै प्रतिक्रिया दिइन् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले पनि । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने होला नि,’ उनले भनिन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीले भने, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि पेस गरिएको हो, सार्वजनिक किन भएन भन्ने विषमया जानकारी भएन ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको भन्ने ठानेर चुपचाप बसेको बताए । ‘हामीले बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयको हो नि,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियार भने प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्ति विवरण नियुक्त भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको दाबी गर्छन् । ‘२४ घण्टासम्म साइटमा राखिएको थियो,’ उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।