नेपालमा सहरी विकासका पूर्वाधार जस्तै, रोपवे, फ्लाइओभर, सडक तथा ढल व्यवस्थापनका लागि सालाखाला २५ बिलियन डलर जति लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
यी क्षेत्रहरूमा निजी लगानी भित्र्याउन हामीले ०७५ सालमा ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’को नीति ल्यायौं । तर यो नीति अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन ।

किन त ?

यस्ता नीति कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि एउटा होइन, कैयन् कारण छन् । पहिलो त, हाम्रा नीतिहरू नै अपुरो छन् । अर्को, हामीले बनाएको कानून पनि द्विअर्थी भए ।

निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणमा पनि समस्या छन् । ठूला लगानीकर्ता आए भने साना लगानीकर्ताले त्यसको विरोध गर्न थालिहाल्ने प्रवृत्ति छ । एउटा उदाहरण । यसअघि म संसदको अर्थ समितिमा थिए । बारम्बार गुनासो आउँथ्यो– सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई राम्रो सहयोग गर्दा हामी डुब्यौं ।

मेरो मतलब यो हो कि उद्योगीहरूबीच प्रतिस्पर्धी भावना नै छैन । ठूला हाइड्रोप्रोजेक्टहरू आउँदा पनि साना उद्योगीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘ठूला लगानीकर्तालाई सरकारले जेठो छोरा जसरी च्याप्यो । हामीलाई हेरेन ।’

यस्ता नीति कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि एउटा होइन, कैयन् कारण छन् । पहिलो त, हाम्रा नीतिहरू नै अपुरो छन् । अर्को, हामीले बनाएको कानून पनि द्विअर्थी भए 

यो त लगानीकर्ताको स्वभाव र प्रवृत्तिको कुरा भयो । नीतिमा समस्या–समस्या छन् । यो दोहोरो छ । जसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा विकर्षित गरिरहेको छ । लगानीकर्ताहरू नआउने जोखिम बढाएको छ ।

हाम्रा नेपाली लगानीकर्ताले उहाँहरू (विदेशी लगानीकर्ता) सँगै साझेदारी गरेर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्छु ।

संसदकै अर्थ समितिमा छँदा एकपटक ह्वांसी सिमेन्टको साइट पुगेकी थिएँ । उक्त उद्योगले उत्पादन गरिरहेको क्षमताकै अनुपातमा अर्को उत्पादन गर्न स्थान राखेको रहेछ । तर व्यवहारमा उसलाई हामीले त्यहीअनुसारको उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि हौसला र वातावरण दिन सकिरहेका छैनौं ।

विकासमा हामीले गर्ने लगानी या त स्वआर्जनबाट भएको हन्छ या वैदेशिक सहायताबाट । यसबाहेक अरू ठाउँ र लगानीको साधन–स्रोत हामीसँग छैनन् ।

कुनै परियोजना ल्याउने/नल्याउने विषयलाई यहाँ बढी नै राजनीतिकरण गरिन्छ । यसले लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन

यो कोणबाट हेर्दा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै कुनै पनि परियोजनालाई छोटो समयमै राजनीतिकरण गर्नु हो । कुनै पनि विदेशी सहायता ल्याउने/नल्याउने या एउटा कुनै परियोजना ल्याउने/नल्याउने विषयलाई बढी नै राजनीतिकरण गरिन्छ ।

यसरी हाम्रा थुप्रै परियोजनाहरू अनावश्यक राजनीतिकरणको शिकार भइरहेका छन् । यस्तो व्यवहार देखाएर कसरी हामीले वैदेशिक सहायता तथा निजी क्षेत्रको लगानी आउने आशा राख्न सक्छौं ?

उदाहरणका लागि एमसिसीलाई नै हेरौं । यो परियोजना भित्र्याउँदै गर्दा धेरै ठूलो राजनीतिक विषय बन्यो । अहिले पनि बनाइराखिएकै छ ।

लगानीकर्ताहरूको प्राथमिकता राजनीतिकस्तरको कमिटमेन्टमा निर्भर हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यसभन्दा बाहिर बढी बहस भइरहेको छ । उदाहरणका लागि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लिऊ । यो आयोजना बनाउन हुने या नहुने पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस मात्र भएको छैन, अभियान नै सुरु गरिएका छन् ।

सुरुङमार्ग, अपर कर्णाली, अरुण–३ लगायत परियोजना बन्ने कि नबन्ने या बनेमा कुन मोडालिटिमा बन्ने भन्ने विषय जब राजनीतिक र अभियन्ताको कोपभाजनमा परेर गिजोलिन्छ, तब लगानीकर्ताहरू पनि आउँदैनन् ।

सरकार र यसको नेतृत्व छोटो समयमै फेरिनु नीति कार्यान्वयनमा नआउनुको अर्को समस्या हो । सरकार र व्यक्ति फेरिएसँगै उनीहरूका महत्त्व पनि फेरिन्छन् । जसले गर्दा नीतिलाई निरन्तरता दिने विषयमा हामी चुकिरहेका छौं । कति समयमा, कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने, हाम्रो जीवनस्तर कस्तो बनाउने भन्ने विषय प्राविधिक हुन् । तर हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै परियोजना पनि बदलिन्छ । जोसुकै आए पनि परियोजनालाई दश वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपाइने गरी एउटा एक्सन प्लान ‘ब्लु प्रिन्ट’ हुनेगरी जानुपर्छ ।

कानूनहरूमा हामीले निजी क्षेत्रलाई राम्रो व्यवहार गर्न या समेट्न सकेका छैनौं कि ?

जोखिम तथा नाफामा पनि सरकार पक्ष र निजी क्षेत्रबीच समान दायित्व साझेदारी हुन जरुरी छ । तब मात्रै लगानीकर्ता आउँछन् । मेरो हालसम्मको अनुभवले सहरको विकासका लागि सुरुमा त राष्ट्रिय शहरी नीति नै ल्याउनुपर्छ भन्छ । सहरी विकास ऐन त छँदा पनि छैन । बदलिँदो परिस्थितिमा निजी क्षेत्र र र सरकार मिलेर सहरी विकासका लागि व्यापक ‘मास्टरप्लान’ बनाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । यसले जग्गा अधिग्रहण लगायतका धेरै समस्याको सामाधान हुनेछ ।

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

राज्यले लगानीको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी र सहजीकरणको मात्रै भूमिका खेल्ने हो । निजि क्षेत्रबाट गलत अभ्यास भएमा त्यसलाई कानूनमार्फत नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो । उदाहरणका लागि निजगढ अथवा फास्ट ट्रयाकजस्ता परियोजना नै लिऊ । यस्ता आयोजनाका समस्यालाई संसदसम्म पुर्याउनसक्ने आत्मविश्वास हामीले निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । लगानी गर्ने संस्था भेटी चढाउन मात्रै भनेर आउँदैनन्, फाइदा खोज्छन् । यो स्वाभाविक हो । हाम्रोमा फाइदा लैजाने विषय पनि निकै जटिल छन् । कैयौं कानूनहरूमा हामीले निजी क्षेत्रलाई राम्रो व्यवहार गर्न या समेट्न सकेका छैनौं कि ?

त्यसैले राज्यले यसमा समन्वय गरिदिने काम गर्नुपर्छ । जोखिमका क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ र जोखिम अपनत्त्वमा पनि सरकारसँग साझेदारी उत्तिकै आवश्यक छ ।

(नीतिमाथि बहस छेड्न नेपालवाचले सुरु गरेको टेलिभिजन कार्यक्रम ‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ को पहिलो भागमा निम्त्याइएकी सहरी विकास मन्त्री झाँक्रीद्वारा लगानीसम्बन्धी मौजुदा नीतिमाथि व्यक्त भनाइको सम्पादित अंश । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रम हरेक बुधबार राति ८ः५० बजे नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न सकिन्छ ।)

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–१